काठमाण्डू, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई सातादेखि सडक प्रदर्शन गर्दै आएका शिक्षकहरूलाई कार्यथलो फर्कन आह्वान गरेको छ ।

 सो आह्वानलाई नेपाल शिक्षक महासंघले अस्वीकार गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तर जारी राख्ने जनाएको छ ।

मंगलबार राती मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै आन्दोलनको कार्यक्रम यथावत रहेको जनाएको हो । 

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले लगातार आन्दोलनमा सहभागी भएका शिक्षकलाई धन्यवाद दिँदै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि अनुरोध गरेका छन् । ।

नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएको र विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउनुपर्ने भएकाले विद्यार्थी अभिभावकप्रति संवेदनशील हुन सरकारले आह्वान गरेको हो । 

महासंघले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने जनाएको छ । आन्दोलनमा सहभागी हुन जिल्ला जिल्लामा रहेका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी राजधानी आउने क्रम जारी रहेको छ । 

महासंघसँग आबद्ध १५ संस्थाले सरकारको गलत रबैयाको भण्डाफोर गर्न आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।

आन्दोलनलाई सरकारसँगै रहेको नेपाली कांग्रेसले सूक्ष्म रूपमा समर्थन गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरलगायतका नेताले समर्थन गरेका छन् । 

स्रोतका अनुसार सरकारको विरोधमा उत्रिएका महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै सरकार र प्रधानन्त्रीको कडा आलोचना गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसले महासंघसँग समन्वय गर्न शिक्षा विभाग प्रमुख महरलाई जिम्मा दिएको छ ।

महासंघले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहबाट खोसेर संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग छाडेर बाँकी झन्डै ९ बँुदे माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ । 

‘सरकारले आश्वासन मात्र दिएर पुग्दैन, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन छाड्दैनौं’ –आन्दोलन समितिका संयोजक नानीमैया पराजुलीले भने । 

महासंघले हिजो बुधबार पनि आन्दोलन जारी राखेको छ । कहिले नाच्दै त कहिले निषेधित क्षेत्र तोड्डै आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

महासंघले अस्थायी, करार, राहतलगायत सबै प्रकृतिका शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षक, जिरोदेखि १२ प्रावि तृतीय तह सरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी र लेखापाललाई २०७९ देखि रोकिएको महँगी भत्ता उपलध गराउनुपर्ने, १०–१० वर्षमा स्थायी शिक्षकको पदोन्नति गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकार हटाउन नपाइलेलगायतका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

त्यस्तै, संस्थागत विद्यालयमा सामाजिक सुरक्षा कोष, नियुक्तिपत्र र सरकारीसरह, तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । 

महासंघको आन्दोलन रोक्न आग्रह गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १२ गते संसद् बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

महासंघले तत्काल संसद् बैठक आह्वान गर्ने, विशेष बैठक डाक्ने वा अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्नुपर्ने विकल्प दिएको थियो । 

तर, सरकारले महासंघको माग सम्बोधन गर्न नियमित बैठक डाकेको हो । 

यो बैठकमा शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको बताएकी छन् । 

महासंघले आन्दोलनलाई झन् चर्काउने बताएपछि भिडियो सन्देश जारी गर्दै शिक्षकलाई कार्यथलो फर्कन आग्रह गरिन । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकको आह्वानजस्तै शिक्षामन्त्रीको भिडियो सन्देशप्रति पनि शिक्षक नेताहरू सकारात्मक छैनन् ।

हामीलाई थाहा छ, संसद् ऐन जारी गर्ने थलो हो, त्यो बोलाएर मात्रै तिमीहरूको माग पूरा भयो भन्ने गैरजिम्मेवारीपन सरकारका तर्फबाट व्यक्त भयो’, महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने– ‘हामीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने सुनिश्चितता खोजेका छौं, यसअघि हामीसँग भएका पटकपटकका सहमति कार्यान्वयनको आधार खोजेका हौं ।’

महासंघले सातापछि शुरू हुने कक्षा १२ को परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकलगायत कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबै प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ । 

कक्षा १२ को परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, कार्यालय सहयोगीसमेत गरी ४० हजार सहभागी हुनेछन् ।

यो वर्ष वैशाख ११ बाट कक्षा १२ को परीक्षा शुरू हँुदै छ । सरकार वार्ताप्रति सकारात्मक नभएको आरोप लगाउँदै महासंघले कक्षा १२ को परीक्षा हुन नदिने निर्णय गरेको हो । 

यो निर्णयसँगै करिब ५ लाख विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षा अन्योल भएको छ ।

यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा ऐन पारित हुन असम्भव रहेको बताएका छन् । 

समाचार एजेन्सी नेपाल न्यूज नेटवर्कसँग अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले भने–‘वैशाख १२ बाट शुरू हुने अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो, यो अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सम्भव छैन ।’ 

सभामुखको अभिव्यक्तिप्रति आक्रोशित हुँदै महासंघले भनेको छ– ‘आन्दोलन अझै सशक्त बनाउनेछौं ।’