काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कानूनीबाहेक विभाजित अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको समूह सडक आन्दोलनमा होमिएको छ। सत्तारुढ पार्टीमा बेमेल हुँदा एकले अर्कोलाई परास्त गर्न र शक्ति देखाउन प्रचण्ड समूह मात्रै होइन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको अर्को पक्ष ओली समूहले पनि देशभर सभा–सम्मेलन गरिरहेको छ।

प्रचण्ड समूहले पार्टीमा आफूहरुको बहुमत रहेको दावी गर्दै संसद पुर्नस्थापना हुनुपर्ने मात्र होइन आधिकारिक पार्टी र चुनाव चिह्नसमेत आफैँले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर ओली समूह अध्यक्ष र महासचिव आफ्नै समूहमा भएकाले आधिकारिक पार्टी आफ्नै समूह भएको र संसद पुर्नस्थापना नहुने तर्क गर्दै आएको छ। यसैसन्दर्भमा मर्यादाकर्मी जगत भण्डारीले विघटित प्रतिनीधिसभाका सांसद एवम् नेकपाको (प्रचण्ड–माधव) समूहका केन्द्रिय सदस्य मेटमणि चौधरीसँग कुराकानी गरेका छन्।

तपाईँहरुको समूह अहिले चौथो चरणको आन्दोलनमा रहेको छ। यो आन्दोलनलाई आम–जनताले कसरी लिने?

- केपी ओली काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री हुन्। यीनले जनताकाे अपमान गर्दै जसरी असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधिसभा भंग गरेका छन्। त्यसविरुद्धको आन्दोलनको रुपमा बुझ्नुपर्छ।

सत्तामा हुँदा सबै ठिकठाक पद नपुगेर सडकमा पुगेपछि आफ्नै पार्टीको नेतृत्व पनि गलत ? 

- तपाई (पत्रकार) हरुसमेतको जुन बुझाई छ। पद नपुगेर यस्तो भइरहेको छ भन्ने। यो नै गतल छ। खासगरी अहिले नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नै रहने कि नरहने भन्नेतर्फ बहस अघि बढेको छ। जस्तै केपी ओलीले अहिले संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको धारामा टेकेर असंवैधानिक कार्य गरेका छन्।

त्याे कदमविरुद्धको हाम्रो आन्दोलन हो। तर मानिसहरुले के बुझिरहेका छन् भने माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् र पार्टी दुइ समूहमा विभाजन भएकाे छ भन्रे विश्लेषण छ। यो बुझाइ नै ठिक छैन्। तपाई नै भन्नुस् न केपी ओलीले आज संविधान मान्दैनन् र धुजाधुजा पार्छन् भने भोली उनकै कारण यो व्यवस्था नै समाप्त हुने दिन आयो भने के हुन्छ? त्यसकारणले मानिसहरुको जुन सतही बुझाई छ यो सतप्रतिशत गलत छ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सदर गर्ने फैसला  गर्यो भने सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनुहुन्छ। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको विपक्षमा जनताको आन्दोलन सडकमा देखिन थाल्छ। यता संसदले आफुले आफुलाई जोगाउने अर्थात पुर्नस्थापित गर्ने र फेरि नयाँ सरकार गठन गर्ने, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधिशलाई महाअभियोग लगाउने प्रकृया अघि वढ्छ। सर्वोच्चले जे भन्यो त्यो मानेर बस्न त सकिदैन नि। यदी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको कुरा सर्वोच्चले स्वीकृती दियो भने जनता टुलुटुलु हेरेर बस्दैनन्। 

प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भने त अदालतले फैसला गर्ला नि, तर तपाईँहरु जसरी अदालतलाई नै दवाव र प्रभावमा पार्ने गरी सडकमा उत्रिनुभएको छ। राजनीतिक निकास खोज्ने तरिका याे ठिक हो र?

- सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको हामीलाई पनि थाहा छ तर नेपाली जनतालाई केपी ओलीले गरेकाे असंवैधानिक कामबारे जानकारी गराउनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। त्यसकारण हामीले सचेतना र जागरणको माध्यमबाट ओली प्रवृत्तीबारे आम जनतालाई जानकारी गराइरहेका छाैँ। यदी हामीले जनतालाइ साँचाे कुरा बताउन सकेनौँ भने केपी ओलीले यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्नेछन्। जसरी अहिले उनले केहिले पद पाएनन्, मलाई हटाउन सकेनन् अनि आन्दोलन गरिरहेका छन् भनेर भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन् नि यसैकारणा सत्य, साँचो बताउन आन्दोलन गरेका हौँ।  

केपी ओलीले आफुसँग धेरै जनता छ भनेर जसरी देखाइरहेका छन्। साइकाेलाेजीकल्ली (मनाेवैज्ञानिकरूपमा) डोमिनेट (हताेत्साहित) गर्ने प्रत्यत्न गरिरहेका छन्। त्यसको प्रतिरोध गर्न जरुरी थियो/छ। यदी ओलीले आफुलाई करेक्सन (सच्याएनन्) गरेरनन् र सर्वोच्चले पनि ओलीकै कदमलाई सदर गर्यो भने यो भन्दा भयानक आन्दोलन उठ्छ। योभन्दा भयानक अप्ठेरोस्थितीको सिर्जना हुन सक्छ। किनकि खड्गप्रसाद ओलीले आफूलाई तानाशाह शासकको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दैछन्। यसलाई त हामी कुनै पनि हालतमा मान्नेवाला छैनौँ।

आफ्नो पद र कुर्चीका लागि आमजनतालाई दु:ख हुने गरी आन्दोलन गर्नु ठिक हो र?

- नेपाली जनता र राष्ट्र नैतिकताको राजनीति गर्ने अवस्थासम्म पुगिसकेको छैन। अथवा अहिलेकाे अवस्थामा नेपालमा राजनीतिक नैतिकतामा टेकेर राजनीति गर्दा आन्दोलन सफल हुने सम्भावना छैन। अर्को कुरा संविधान र व्यवस्था नै कल्याप्स (समाप्त) हुने बेला सामान्य अप्ठेरोलाई मैले सामान्यरुपमा लिएको छु।

यद्यपी हामीले आन्दोलनको रुपरेखालाई पुर्नविचार गर्नुपर्छ भन्रे चाँहि मेराे पनि मान्यता छ। तर केपी ओलीले आफुसँग धेरै जनता छन् भनेर जसरी देखाइरहेका छन्। साइक्लोजीकल्ली (मनाेवैज्ञानिकरूपमा) डोमिनेट (हताेत्साहित) गर्ने प्रत्यत्न गरिरहेका छन्। त्यसको प्रतिरोध गर्न जरुरी थियो/छ।

यदी ओलीले आफुलाई करेक्सन (सच्याएनन्) गरेरनन् र सर्वोच्चले पनि ओलीकै कदमलाई सदर गर्यो भने यो भन्दा भयानक आन्दोलन उठ्छ। योभन्दा भयानक अप्ठेरोस्थितीको सिर्जना हुन सक्छ। किन कि खड्गप्रसाद ओलीले आफुलाई तानाशाह शासकको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दैछन्। यसलाई त हामी कुनै पनि हालतमा मान्नेवाला छैनौँ।

अहिलेको स्थितीलाई नियाल्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले अब यो मुद्धामा अन्तिम टुंगो छिटै दिने संकेत गरिसकेको छ। यदी उसले संसद विघटनलाई सदर गरिदियो भने तपाईहरु निर्वाचनमा जानुहुन्छ?

- निर्वाचन हुदैँन। केपी ओलीले चाहँदैमा निर्वाचन हुदैन। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि निर्वाचन चाहेका थिए। तर निर्वाचन त भएन नि। केपी ओलीले वैशाख १७ र २७ गते जुन निर्वाचनको मिति तोकका छन्। यो मितिमा कुनै पनि हालतमा चुनाव हुँदैन। निर्वाचन गर्ने प्रयास भयो भने पनि हामी संयुक्त आन्दोलनलगायतले निर्वाचन रोक्न सबै प्रयत्न गर्छौ।

हाम्रो जस्तो कानूनी राज्यमा अदालतले गरेको निर्णय पनि मान्दैनौ भन्न मिल्छ र?

- सर्वोच्चकाे कर्तव्य भनेकाे संविधानमाथि कुनै आपतविपत् आइपर्यो भने त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउने-बचाउने हो। तर संवैधानिकरुपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएकाले केपीले सनकको भरमा गरेकाे संसद भंग सदर गर्ने कुरा हुँदैन। यदी त्यस्ताे भयाे हामी पनि केपी ओलीका साथसाथै आदेशमा जो  सहभागी हुन्छन् उनीहरु सबै ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै सति जान्छन्।

यो त धम्किपूर्ण भाषा भएन र ?

- होइन, आउन सक्ने सम्भावित परिणामबारे त बोल्नुपर्‍यो नि।

मेरो पक्षमा आदेश नदिए हामी यस्तो गर्छौ, उस्तो गर्छौ भन्न मिल्छ र?

- संविधानको संरक्षण गर्ने सर्वोच्चले हो। यदी उसले त्यो गर्न सक्दैन भने अदालत पनि किन चाहियो हामीलाई?  प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। राष्ट्रपति भनेको त्यसको संरक्षक हो। र सर्वोच्च अदालत भनेको संविधान अप्ठेरोमा पर्दा त्यसलाई बचाउने हाे अर्थात देशलाइ न्याय दिने हो। यदी यी सबै निकायले आ-आफ्नो काम, कर्तव्य, दायीत्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् भने किन चाहिए यी संस्थाहरु?

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाइ सदर गरे पनि सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनु हुनेछ। अर्कोतर्फ अदालतको विराेधमा जनताको आन्दोलन सडकमा वढ्नेछ। यता संसदले आफूलाई जोगाउँदै पुर्नस्थापित गर्नेछ। पुनर्स्थापित संसदले नै नयाँ सरकार गठन गर्नेछ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रकृया अघि बढ्नेछ। सर्वोच्चले जे भन्यो त्यो मानेर बस्न त सकिदैन नि। यदि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिकाे कदम सर्वोच्चले स्वीकृति दियो भने जनता टुलुटुलु हेरेर बस्नेछैनन्। 

केपी ओलीले आफू बलियो छु भन्ने पार्नका लागि यस्ता कुरा गरिरहेका छन्। संवैधानिक, कानूनीरुपमा र जनताको मतको कोणबाट हेर्दा पनि यो (निर्वाचनमा जाने कदम) ठिक छैन। यदी केपी ओलीले चाहँदैनमा जनादेशमा जाने हाे भने ६-६ महिनामा चुनाव गरौँ न त। त्यो सम्भव छ त? छैन नि त्यसकारण बरु अब निर्वाचन २०७९ साल मंसिर २१ गते हुन्छ। त्यो बेला केपी ओलीले स्वयम् आफैले चुनाब हार्छन्। ख्याल गर्नुहाेला।

तर प्रधानमन्त्री त तपाईँहरुको समूहले १० सिट पनि नल्याउने भएपछि विराेधमा उत्रिएकाे दाबी गर्दै आउनुभएको छ नि।

- त्यसो भए एक-एक बर्षमा निर्वाचन गरिहालौँ न त। ५ बर्षमै निर्वाचन हुनुपर्ने कुरा संवैधानिक, कानूनीरुपमा किन व्यवस्था गरेका छौ त? आफूलाई मन लागेको दिन निर्वाचन गरिहाल्ने ? मन नलागेमा निर्वाचन सारिहाल्ने गर्न मिल्छ? यसमा कुनै तर्क छैन। त्यसकारण केपी ओलीले आफू बलियो छु भन्ने पार्नका लागि यस्ता कुरा गरिरहेका छन्।

संवैधानिक, कानूनीरुपमा र जनताको मतको कोणबाट हेर्दा पनि यो (निर्वाचनमा जाने कदम) ठिक छैन। यदी केपी ओलीले चाहँदैनमा जनादेशमा जाने हाे भने ६-६ महिनामा चुनाव गरौँ न त। त्यो सम्भव छ त? छैन नि त्यसकारण बरु अब निर्वाचन २०७९ साल मंसिर २१ गते हुन्छ। त्यो बेला केपी ओलीले स्वयम् आफैले चुनाव हार्छन्। ख्याल गर्नुहाेला।

तपाइहरु अहिले श्वेत पत्र जारी गर्ने तयारीमा लेखनकाे शिलशिलामा पनि हुनुहुन्छ। श्वेतपत्रमा के आउँछ?

- केपी ओली नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रकै सवैभन्दा खराब मान्छे हुन् भन्ने नेताहरुलाई थाहा हुँदा-हुँदै पनि उनलाई तत्कालीन नेकपा एमालेले संसदीय दलको नेता बनायो। दुई पार्टी एक हुँदासमेत उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम भयो। त्यो गल्ती थियो। यो विषयमा हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतासँग क्षमा याचना गर्नेछौँ।

दोस्रो कुरा हाम्रो आन्दोलनको कामले केहि अप्ठ्यारा परिस्थितीको सिर्जना हुन सक्छ। ती लगायत हामीबाट विगतमा भएका कमी कमजोरी (केपी ओलीलाई समयमै पदबाट निकाल्न नसकेको, सरकार सञ्चालन गर्दा) सबै स्पष्ट रुपमा जनतामाझ राख्छाैँ। अनि फेरी कमी-कमजोरी र गल्ती दोहोर्याउदैनौ भनेर प्रतिवद्धता जनाउदछाैँ।

सडक आन्दोलनले माग पुरा हुने सम्भावना देखिराख्नुभएको छ?

- अदालतलाई सबैले विश्वास गरौँ। ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले पनि संसद भंग गरेका थिए। सर्वोच्चले त्यसैको पक्षमा फैसला गर्यो। तर पछि जनताको आन्दोलनले फेरी प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापित गरेको नजिर हामीसँग ताजै छ। त्यसैले अहिले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सदर गर्ने फैसला  गर्यो भने सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनुहुन्छ।

अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको विपक्षमा जनताको आन्दोलन सडकमा देखिन थाल्छ। यता संसदले आफूले आफूलाई जोगाउने अर्थात् पुर्नस्थापित गर्ने र फेरि नयाँ सरकार गठन गर्ने, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रकृया अघि बढ्छ। सर्वोच्चले जे भन्यो त्यो मानेर बस्न त सकिदैन नि। यदी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको कुरा सर्वोच्चले स्वीकृति दियो भने जनता टुलुटुलु हेरेर बस्दैनन्। 

पार्टी कानूनीरुपमा फुटिसकेको छैन, निर्वाचनमा पनि जान्नौ भन्नुहुन्छ तर नेकपा र सूर्य चिह्न आफ्नो भनेर दुबै समूहले दावी गरिरहनुभएको छ यसको निकास कसरी निस्कन्छ ?

- अहिलेसम्मको निर्वाचन आयोगको फैसलाको नजिर हेर्ने हो भने अध्यक्ष र महासचिव कता छन् त्यसले अर्थ राख्दैन। बहुमत कता छ त्यसैले आधिकारिकता पाउने हो। त्यसैले हामीसंग बहुमत भएकाले हामीले नै पाउनेमा ढुक्क छौ।