विश्लेषकहरू नेपालमा सरकारमा रहनेहरु र उनीहरुका आसेपासेहरु, माफियाहरु र दलालहरुलाई मात्र लोकतन्त्र आएको दाबी गरी रहँदा भ्रष्टाचारीहरुको लागि पनि पूर्ण लोकतन्त्र आएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन । भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरु गरे वापत कारवाही नहुने अवस्था बन्ने मात्र होइन यस्ता अपराधीहरू विशेष गरी ठूला भ्रष्टाचारीहरुले अभयदान  प्राप्त गर्ने स्थिति सृजना हुनु भनेको भ्रस्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार पूर्णरुपमा संवेदनशील नहुनु हो । भ्रस्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, संसद र समग्र राज्यको सहयोग अपेक्षित मात्रामा पाई नराखेको अवस्थामा आयोगले सानातिना काम कारवाहीहरू गर्दै जनताका नजरमा भष्टाचार नियन्त्रण गरिराखेको सन्देश प्रवाह गर्न कर्मचारीमाथि स्टिङ अपरेसन गरी राखेकोमा अदालतले यसलाई गैर कानुनी ठहर गर्दै  बन्द गर्न आदेश दिएको अवस्था छ । 

अदालतले  यसलाई बन्द गर्न आदेश दिनुको उपादेयतामाथि  आलोचना हुन थालेको छ । सेवा प्रदायकहरू सेवाग्राहीसँग अस्वस्थ प्रकारले गैर कानुनी लाभ लिएर मात्र सेवा प्रवाह गर्न अभ्यस्त हुँदै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न जुनसुकै समय आयोगको टोलीले रङ्गेहात गिरफ्तार गरी कारवाही गरिराख्दा यसबाट कार्यालयहरुमा रिसवत लिने दिने बेला सोच्नुपर्ने अवस्था थियो । अब यस आदेशपश्चात् यी कर्मचारीहरू बेलगाम बन्ने अवस्था छ । यसले साना तिना भ्रष्टाचारहरू जसबाट सर्वसाधारण जनताहरु प्रताडित बनिरहेका  छन् यसले अभयदान  प्राप्त गरी प्रत्यक्षरुपमा नै रकम लिई काम गर्ने प्रक्रियाले प्रश्रय पाउने छ ।अदालतको फैसलामा सविधान र ऐनको प्रावधान विपरीत नियमावलीमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन भई रहेकाले यस प्रकार संविधान र ऐनसँग बाझिएको नियमका आधारमा अख्तियारले कारवाही गर्न मिल्दैन भन्ने हो । 

आयोग र यसका कर्मचारीहरू अमुक व्यक्ति उपर पूर्वाग्रही प्रकारले प्रस्तुत भएकाले पनि यसलाई निषेध गर्नुपर्ने अवस्था थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको दफा ३ मा भ्रष्टाचारमा लिने दिने दुवै पक्षमाथि कारवाही हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । यसमा आयोग आफै घुस दिने पक्षका रुपमा प्रस्तुत हुने भएकाले घुस दिने पक्षमाथि कारवाही हुने अवस्था रहेको छैन । रङ्गेहात पक्राउ गर्दा गैर कानुनी तवरले गरिएको, जबरजस्ती रकम लिएको अवस्था सृजना गरिएको, निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने कार्यहरू हुने गरेको, सम्बन्धित कर्मचारीको इच्छा विपरीत रकम भिडाउने काम भएको आदि अवस्था समेत समय समयमा देखिएको सन्दर्भलाई अदालतले आफ्नो जानकारीमा लिई यस बिषयको निर्णय प्रभावित भएको हुन सक्दछ ।

अब आयोगले अभियुक्त समक्ष लाचारी व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा आयोगको प्रभावकारितामा ह्रास आएकोमा सन्देह रहँदैन, यसबाट भ्रष्टाचारीहरू थप उत्साहित भएका छन् । यो अवस्था सृजना हुनु भनेको सर्वथा अनुचित हो ।  नीतिगत भ्रष्टाचारका मामिलाहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राखिएको छ। अनुचित कार्यका सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गरी कारवाही गरी आएकोमा वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि सो अधिकार समेत झिकिएको अवस्था छ ।

यस अवस्थामा अदालतले व्यक्ति अभियुक्तलाई सफाई दिन सक्दथ्यो । अन्य परिस्थितिजन्य कारणहरुले रिसवत लिएको प्रमाणित हुने आधार देखिदा यसलाई सहायक प्रमाणका रुपमा अदालतले ग्रहणग र्न सक्दथ्यो । समग्र  स्टिङ अपरेसन बन्द  गर्ने आदेशबाट विकृतिहरु थप हुदै जानेछ । तर मूल कानूनसँग बाझिने गरी बनेका अन्य कानुनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य रहने व्यवस्था हाम्रो  संविधानले गरेको छ र बिधिशास्त्रका  सिद्धान्तहरुले पनि यही व्यवस्था गरेको छ । यसर्थमा अदालतको आदेश बिधिसम्मत र उपयुक्त छ । नियन्त्रक निकाय अब झनै कमजोर हुने स्थिति छ । 

विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा स्टिङ अपरेसनबाट रङ्गेहात गिरफ्तारीमा परी दायरभएका मुद्धाहरुको सङ्ख्या करिब ७०० भएको र यो फैसलाबाट यस सम्बन्धमा कुनै प्रमाण बुझ्ने कार्य गर्न नसकिने हुदा यी मुद्दाहरू  अदालती प्रक्रियाबाट अप्रत्यक्षरुपमा बाहिरिएको अवस्था छ । आयोगमा अपरेसनमार्फत् गिरफ्तारीमा परेकाहरु मुद्धा चलाउने प्रक्रियामा रहेको हुन सक्दछ । अब आयोगले अभियुक्त समक्ष लाचारी व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा आयोगको प्रभावकारितामा ह्रास आएकोमा सन्देह रहँदैन, यसबाट भ्रष्टाचारीहरू थप उत्साहित भएका छन् । यो अवस्था सृजना हुनु भनेको सर्वथा अनुचित हो ।  नीतिगत भ्रष्टाचारका मामिलाहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राखिएको छ। अनुचित कार्यका सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गरी कारवाही गरी आएकोमा वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि सो अधिकार समेत झिकिएको अवस्था छ । अब आयोग साना तिना मामिलाहरुमा दिनचर्या व्यतीत गरेर रहने स्थिति छ । आदेश आएपछिका दिनहरुमा सेवाग्राहीहरू कर्मचारीहरूबाट थप पीडामा पर्ने नै छन् । 

सरकार र संसदले गलत कानून निर्माण गर्दा यो अवस्था सृजना भएकोमा यी निकायहरुले आफूमा सुधार ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिसामा नियन्त्रणकारी निकायलाई बढी प्रभावकारी र अधिकार सम्पन्न बनाउन गृहकार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिनु पर्दछ । रङ्गेहात कारवाहीका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै कोणबाट विश्लेषण गर्नु जरूरी हुन्छ । यसका भिन्न रुपहरू हुन्छन् भ्रष्ट व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर प्रमाण छुपाई भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । 

यस स्थितिमा यो तरिका बढी प्रभावकारी हुन्छ । यसले गर्दा जवाफदेहीता र पारदर्शिता निर्वाह गर्न अधिकार प्राप्तहरू बाध्य हुन्छन् ।  यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुको भण्डाफोर गर्दै भ्रष्टहरूलाई समाजबाट भत्सर्ना गर्ने वातावरण तयार हुन्छ ।  समाज सुधारका लागि यो कारवाही प्रभावकारी देखिएको छ । खोजमूलक पत्रकारिताका माध्यमबाट यथार्थ र तथ्य सङ्कलन गरी त्यसको पर्दाफास गरेर अपराधीलाई समाजमा दण्डित गराउने कार्य निष्पक्ष पत्रकारिताबाट सम्भव देखिएको छ । 

उदाहरणका लागि भारतमा सेक्स र्याकेटको पर्दाफास हुन सकेको थियो । यसका नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै छन्, स्टिङ अपरेसनको दुरूपयोग भएका उदाहरणहरू थुप्रै पाइन सक्दछन् । यसबाट व्यक्ति प्रभावित हुन्छ । उसको सामाजिक प्रतिष्ठा ध्वस्त  हुन्छ ।  समाजमा तिरस्कृत हुने अवस्था बन्छ । राज्य संयन्त्र व्यक्तिविरुद्द लाग्दा धेरै प्रकारका शारीरिक र मानसिक यातनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा व्यक्तिले न्याय पाउने अन्तिम आशा र भरोसाको निकाय भनेको न्यायपालिका हो । कुनै पनि निर्दोष व्यक्तिले सजाय पाउँनु हुन्न भन्ने न्यायिक सिद्धान्तको प्रयोग लोकतन्त्रमा न्याय पालिकामा  हुनुपर्दछ । अन्यथा देशमा न्याय मर्दछ र न्याय पालिकाप्रति समेत नागरिक विश्वत हुन सकिँदैन । तसर्थ आयोगबाट निरन्तरता दिइराखेको यस प्रकारको कारवाहीको उपादेयतालाई दुबै कोणबाट ग्रहण गर्नु पर्दछ । तर यस कारवाहीको निरन्तरतामा रोक लगाइँदा समाजले भ्रष्टाचारलाई आफ्नो दैनिकीको रुपमा ग्रहण गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको विकास हुनेछ । 

ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मामिलाहरू नियन्त्रक निकायले हेर्न नपाउने, यसमा प्राय सबै राजनीतिक दलहरुको मतैक्यता रहने, न्याय पालिकामा हुने भ्रस्टाचारको छानबिन र कारवाही न्याय परिषद्ले मात्र गर्ने र यो परिषदमा न्याय क्षेत्रका स्वार्थसँग गठजोड भएकाहरू रहने, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग एवम् वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको छानविन अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले नेतृत्व गरेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्दको विभागबाट हुने, नेपाली सेनाबाट हुने भ्रष्टाचारका लागि सैन्य अदालत छँदैछ । 
 

देशमा लोकतन्त्रको दुरूपयोग हदैसम्म हुँदैआएको छ । दल र सरकारको नेतृत्व तहमा रहनेहरु सीमित स्वार्थ लोलुप झुन्डहरुको प्रशंसामा मुग्ध छन्, आत्मरतिमा रमाएका छन् । समग्र देश नै आफ्नो दलभित्रको सानो समूह जसले अन्धभक्ति प्रदर्शन गर्दछ उसैको मात्र संरक्षण र सबै प्रकारका सेवा सुबिधा र अवसरहरु दिलाउन नेतृत्व पङ्क्ति तल्लीन छ । नेतृत्व यति सानो घेरामा सीमित हुँदै गर्दा  देशले धेरै अपेक्षा गर्न सक्दैन । अहिले नेपाल यही दुर्दशाको सामना गरिरहेको छ ।  नेतृत्वमा रहनेहरु राजनीतिलाई पेसा, व्यवसाय र व्यापारका रुपमा लिन अभ्यस्त छन्, राजनीतिको मूल धर्म समाज सेवा सिद्धान्तमा सीमित छ । 

नेपालका प्राय सबै नीतिहरू सीमित टाठाबाठाहरुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्माण भएका छन् । वास्तविक कमजोर र निरीह नागरिकले सानो सेवा सरकारबाट लिन मध्यमार्गी अथवा दलालमा  आश्रित हुनु पर्दछ । नेपालको लोकतन्त्रले यही संस्कारको विकास गर्दैआएको छ । यसमा सुधार आउने संकेत सम्मको कल्पना गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।  भ्रष्टहरुको देवत्वकरण गर्ने संस्कारलाई स्वार्थलोलुप झुण्डहरुले आत्मसात गरी आएका छन् । ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मामिलाहरू नियन्त्रक निकायले हेर्न नपाउने, यसमा प्राय सबै राजनीतिक दलहरुको मतैक्यता रहने, न्याय पालिकामा हुने भ्रस्टाचारको छानबिन र कारवाही न्याय परिषद्ले मात्र गर्ने र यो परिषदमा न्याय क्षेत्रका स्वार्थसँग गठजोड भएकाहरू रहने, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग एवम् वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको छानविन अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले नेतृत्व गरेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्दको विभागबाट हुने, नेपाली सेनाबाट हुने भ्रष्टाचारका लागि सैन्य अदालत छँदैछ । 

यस अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूलाठूला भ्रस्टाचार हेर्न नसके तापनि सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्षरुपमा भ्रष्टहरुको यातनामा पर्नुपर्ने अवस्थाको समाधान गर्ने अभिप्रायले सानासाना अपराधीहरुमाथि भइरहेको छानविन अब रोकिएको छ । विज्ञताको कमी समेतका कारण आयोगले पेस गरेका मुद्धाहरुमा सफलताको प्रतिशत अत्यन्त कमजोर छ । साना ठूला सबै प्रकारका भ्रष्टाचारहरुका बिषयमा छानविन गर्ने विषय बिस्तारै छायाँमा परिराखेको छ । यस अवस्थामा अदालत, सरकार, संसद र आयोग सबै एकपटक भ्रस्टाचार नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरुको कार्यान्वयनका दिसामा गम्भीर भएर चिन्तन मननमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।  अन्यथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय कथनीमा मात्र  सीमित भई देश भ्रष्टहरुका लागि स्वर्ग बन्नेछ । लोकतन्त्रको उपहार भ्रष्टाचार हुँदै जाने अवस्था देखिँदैछ । कानुन निर्माताहरु, संविधानसभाका सदस्यहरू, उच्चपदस्थहरू, सबै यथास्थितिमा रही लाभान्वित वन्ने प्रपञ्च देशमा बन्दै गएको छ । यसमा नेपालको अवस्था अध्ययन गर्दा आम नेपालीहरुले स्वतस्फुर्त रुपमा एकपटक आन्दोलनको आधी बेहेरी सृजना गरेर मात्र सुधार आउन सक्ने देखिन्छ ।

 (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । )