- सङ्गठित अपराध दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूद्वारा योजनाबद्ध तरिकाले गरिने अपराध हो। पद सोपानमा हुने यो अपराधमा गैर कानुनी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ। यसमा आर्जित धनको प्रजातान्त्रिक वितरण हुँदैन।
कानुन कार्यान्वयन, न्याय प्रशासन सम्बन्धी अमेरिकी राष्ट्रपतिय आयोग सन् १९६७ ले सङ्गठित अपराधलाई यसरी परिभाषित गरेको छ– ‘सङ्गठित अपराध भनेको अपराधीहरूको सङ्गठन हो, जुन सङ्गठनले जटिल साङ्गठनिक संरचनामा कार्य गर्दछ।’
यसका आफ्नै नियमहरू हुन्छन्, जुन वैधानिक सरकारका नियमभन्दा कठोर हुन्छन् र वाध्यात्मक तरिकाले लागू गरिन्छन्। रकम र शक्ति, यसका लक्ष्य हुन्। यसले वैध र अवैध दुबै खालका कार्यलाई बढावा दिन्छन्।
फौजदारी न्यायका मापदण्ड र लक्ष्य सम्बन्धी परामर्श समितिको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कार्यदलले सङ्गठित अपराधमा षड्यन्त्र, पद सोपानगत समन्वय, योजना र त्यसको कार्यान्वयन, गैर कानुनी कार्यको प्रयोग, आर्थिक उपार्जन, शक्ति वा हैसियत प्राप्ति, बल प्रयोग, भ्रष्टता र पूर्ण अनुशासित हुने जस्ता चरित्र हुने बताएको छ।
सफेदपोस अपराधीको समूह तयार गरी आफ्नो धाक र रवाफ देखाउँदै सङ्गठित अपराधीहरूले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमाथि धावा बोलिरहेका छन्। राजनीतिलाई भ्रष्ट बनाउन पनि यिनीहरू क्रियाशील रहन्छन्।
यस्ता अपराधीहरू सामान्यतया नगल्ने र नसुध्रिने खालका हुन्छन्। कार्यगत केन्द्रीयता हुने यस अपराधमा अपराधिक कार्यहरू कार्यकारी वा व्यवस्थापन तहबाट जारी गरिन्छन्। हाकिम वा सहायक हाकिमको निर्देशनमा हुने यस्ता अपराधमा दूर नियन्त्रण पद्धतिबाट काम गरिन्छ। यसमा संलग्नहरुले माथिको आदेशलाई कुनै प्रश्न नउठाई पालन गर्छन्।
सङ्गठित अपराधको क्षेत्रः
सङ्गठित अपराधको सीमा तोक्न कठिन छ। मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक र कानुनी परिप्रेक्ष्यले पनि सङ्गठित अपराधको क्षेत्र र चरित्रमा भिन्नता ल्याउन सक्छ। सामान्यतया लागू औषध, जुवा, वेश्यावृत्ति, तस्करीजस्ता अपराध सङ्गठितरुपमा हुने गरेको देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा वन्यजन्तु र वन पैदावार सम्बन्धी, प्राचीन मूर्ति, मुद्रा, विदेशी विनिमयदेखि राजस्व सम्बन्धी अपराधमा समेत साङ्गठनिकताको गन्ध आउन थालेको छ। नेपालमा प्रहरीले अपराधीहरूबाट महिनावारी असुल्ने र माथि पुर्याउने, कमाउने ठाउँमा पदस्थापन नभएको आफ्नो घेरा भित्रको मानिसलाई सहायता दिने, अपराधिक गिरोह चलाउने, अपराधीहरूको तलबमानमा बस्ने र त्यहाँबाट आएको रकम अपराधीमार्फत लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ।
सङ्गठित अपराधको मुख्य लक्ष्य सम्पत्ति कामउनु नै हो।
कालो धन जम्मा गर्ने, त्यसलाई वैध, अवैध रुपमा भूमिगत सामानान्तर अर्थ व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, सामान्य अपराधीबाट कुख्यात, निर्दयी, आदती अपराधी तयार गर्ने, सरकारी अधिकारी र राजनीतिको छहारीमा बसी राजनीतिज्ञलाई लगानी गर्दै उनीहरूबाट आफ्ना काम बनाउने, आफ्नो छविलाई सामाजिक हुँदै राजनीतिक छविमा रुपान्तरण गर्ने र निर्वाचनमा भाग लिई नेतृत्व तहमा पुग्ने रणनीति यस्ता अपराधीहरुले अख्तियार गरेको पाइन्छ।
यस रणनीति सफल पारी नेपालमा थुप्रै व्यक्ति सांसद र मन्त्रीसमेत भएका छन्।
सफेदपोस अपराधीको समूह तयार गरी आफ्नो धाक र रवाफ देखाउँदै सङ्गठित अपराधीहरूले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमाथि धावा बोलिरहेका छन्। राजनीतिलाई भ्रष्ट बनाउन पनि यिनीहरू क्रियाशील रहन्छन्।
भ्रष्टाचार के हो?
भ्रष्टाचार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गर्ने अपराध हो।
शिक्षित, नेतृत्व तहको, प्रभावशाली, अधिकार सम्पन्न, सुविधा वितरण गर्ने पहुँचमा पुगेको व्यक्तिबाट यो अपराध हुन्छ। यी अपराधीहरु मुलुकको कानुन र नीति निर्माण तहमा रहेका वा त्यसका कार्यान्वयन कर्ता र सेवा प्रदायक तहका हुन्छन्।
भ्रष्टाचार– हुँदा खानेले होइन, हुनेखानेले गर्ने अपराध हो। राज्य र समाजले विश्वासको स्थानमा पुर्याएको व्यक्ति यसको मूल अभियुक्त हुन्छ।
भ्रष्टाचार उच्च वर्गीय अपराध भएकाले सामान्यतया ती विरुद्ध अनुसन्धान नै हुँदैन, भए मुद्दा चल्दैन, मुद्दा चले राम्रो अभियोजन हुँदैन। भइहाले पनि शुरुवाती तहबाटै सफाइ पाउँछन्। त्यहाँबाट पनि कसुर ठहरिए माथिल्लो अदालतबाट सफाई पाउने गरेको नेपालमा थुप्रै प्रमाण पाइन्छन्।
सामान्य कानुन प्रणालीमा न्यायबाट विमुख गर्ने कार्यसँग भ्रष्टाचार सम्बन्धीत थियो। अहिले त कुनै अधिकारीलाई वा कानुनी र सार्वजनिक कर्तव्यलाई प्रभावित गर्न मूल्य रहने कुनै वस्तु प्रस्ताव गर्नु, प्रदान गर्नु वा अनुनय गर्नु भ्रष्टाचार हो।
राज्य वा समाजले विश्वासको स्थानमा पुर्याएको व्यक्तिका लागि दण्डनीय बनाइएका कसुरहरु नै कानुनी रुपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन्। घुस, लाभ मालवस्तु लिनु, विना पूर्व स्वीकृति दान, उपहार, कोशेली, चन्दा स्वीकार्नु, कमिसन, दलाली, दस्तुर र सुविधा लिनु, राजस्व चुहावट गर्नु, सुविधा र अधिकारको दुरुपयोग गर्नु, गलत अनुवाद गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्नु, गलत लेखापरीक्षण गर्नु, आयको तुलनामा अस्वाभाविक सम्पत्ति राख्नु, अमिल्दो जीवनयापन गर्नु आदिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले दण्डनीय कसुर बताएको छ।
भ्रष्टाचार समाजको ठालु वर्गले संरक्षण र संस्थागत गर्ने अपराध हो। पानीसँग तुलना हुने यो अपराध पानीजस्तै माथिबाट तल झर्छ। भ्रष्टाचार जति उपल्लो तहमा हुन्छ, त्यति नै खतरनाक हुन्छ।
माथिल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचार नीति र कानुन निर्माणमा समेत हुने हुनाले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न तहमा यसले भित्र भित्रै ज्वालामुखीजन्य कम्पन पैदा गरेको हुन्छ। यसले राष्ट्रको विकास निर्माणका हरेक पक्षमा गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पार्दछ।
तर सतहमा भने तल्लो स्तरमा हुने ‘पिटी करप्सन’को बढी हल्लाखल्ला गरिन्छ।
माथिल्लो तहमा हुनेले नीति तर्जुमा गर्दै भ्रष्टाचार गर्न सक्छन्। कुनै खास औद्योगिक घराना वा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी, राजस्व कर छुट हुने गरी सार्वजनिक नीतिका नाममा ठूलो भ्रष्टाचार हुन सक्छ। मुद्राको मूल्याङ्कन गर्दा अमूक मुद्रा राख्न वा बैंकमा सटही गर्न लगाउने जस्ता नीति चुहाएर भ्रष्टाचार हुन सक्छ।
कहिलेकाहीँ त नीति मात्र होइन, भ्रष्टाचारका लागि कानुनसमेत संशोधन गरेर भ्रष्टाचारका द्वारहरू खोलिन्छ।
भ्रष्टाचार उच्च वर्गीय अपराध भएकाले सामान्यतया ती विरुद्ध अनुसन्धान नै हुँदैन, भए मुद्दा चल्दैन, मुद्दा चले राम्रो अभियोजन हुँदैन। भइहाले पनि शुरुवाती तहबाटै सफाइ पाउँछन्। त्यहाँबाट पनि कसुर ठहरिए माथिल्लो अदालतबाट सफाई पाउने गरेको नेपालमा थुप्रै प्रमाण पाइन्छन्।
ललिता निवास प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री र नेताकै छोराहरूको संलग्नता रहेको पुष्टि भए पनि अभियोग लागेन, मन्त्रीको ७० करोड हिनामिनाको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि छानबीन भएन। यी ज्वलन्त उदाहरण हुन्।
भ्रष्टाचारमा घुस लिने र दिने दुबैले फाइदा उठाउछन्। यो अपराधमा व्यक्ति पीडित हुँदैन, राज्य नै सबैभन्दा बढी पीडित हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि पारित गरेपछि यो विश्वकै चासो र चिन्ताको विषय पनि बनेको छ।
सङ्गठित अपराध र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध
सबै भ्रष्टाचारी सङ्गठित हुन्छन् भन्ने त छैन तर भ्रष्टाचारको मात्रा, त्यसमा रहने व्यक्तिको संलग्नता, सम्बद्ध कामको प्रकृति, संस्थाको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विगत, भ्रष्टाचारीलाई सरुवा गरी लैजाने प्रवृत्ति, नेतृत्वमा रहेकाहरूको भ्रष्टाचारप्रतिको झुकावको स्थिति जस्ता कुराको आधारमा अमूक कार्यालय वा माथिल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार छ छैन थाहा हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा कतिपय क्षेत्रलाई ‘करप्सन प्रोन सेक्टर’को रुपमा हेरिन्छ। प्रहरी, राजश्व, विकास निर्माण, जग्गा प्रशासन, लेखा परीक्षण, न्याय क्षेत्र र जिल्ला प्रशासनलाई तुलनात्मक रुपमा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको रुपमा औंल्याइएको छ। पछिल्लो समयमा स्थानीय तहलाई पनि सङ्गठित भ्रष्टाचारको अखडा बनाइँदै छ।
भ्रष्ट कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारजन्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गरी सरुवा गरिन्छ। त्यसरी सरुवा भएर जानेले आफ्नो खेतबारी बेचेर माथिल्लो कर्मचारीलाई उपहार र नगद त निश्चय बुझाउदैनन्। विगतका मुद्धालाई हेर्ने हो भने पनि उच्चतम तहदेखि राजपत्र अनङ्कित तहसम्मका कर्मचारीहरू करवाहीमा परेकाले सङ्गठित अपराधको गुञ्जायस त्यसै पाइन्छ।
किनकी उच्चतम तहका कर्मचारीले सिधै नगद र अन्य भौतिक कुरामा सम्पर्क गर्दैनन्। भ्रष्टाचारजन्य क्षेत्रमा पठाइएका मानिसलाई राजनैतिक र प्रशासनिक संरक्षण रहेको पाइन्छ। यो संरक्षणको उद्देश्य मातहतका कर्मचारी सधैँ उर्वर ठाउँमा रही रहोस् र आफूलाई फाइदा पुर्याइरहोस् भन्ने नै हो।
भ्रष्टाचारलाई आमरुपमा नागरिकले एउटा सीमासम्म सहन सक्लान्। अति सर्वत्र वर्जयत्। अब योभन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपालमा भैरह्यो भने नागरिकको धैर्यको बाँध फुट्छ।
नेपालमा मन्त्रीलाई गृह, जलस्रोत, भौतिक योजना तथा स्थानीय विकास नै चाहिने? राजस्वमा हुनेलाई एअरपोर्ट, तातोपानी र विरगञ्ज भन्सार नै किन चाहिने? ती र अन्य क्षेत्रको सेवा सुविधा र तलब भत्तामा खासै फरक पाइदैन। भ्रष्टाचारमा संरक्षण पद्धतिको विकास भएकै कारण नेपालका कयौँ क्षेत्रमा यसले विकराल रुप लिई सकेको छ।
राजश्व क्षेत्रका कर्मचारीहरूको तस्करसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। प्रहरीको पनि तस्कर, कालो बजारी, वेश्यालय चलाउने, गाँजा खेती गर्ने, जुवा खेलाउनेसँग मिलेमतो हुन्छ। ठेकेदारसँग मिली सिपाहीको गाँस काटेको, प्रहरीका सामग्रीको खरिदमा कमिसन लिएको कयौँ प्रमाणले यो सङ्गठनमा पनि भ्रष्टाचारको क्रमशः सङ्गठित स्वरुप मौलाई सकेको प्रतित हुन्छ।
ठेक्का पट्टा लिन सङ्गठित समूहसँग मिल्ने र सङ्गठित नहुनेले बोलपत्र दाखिला गर्नै नपाउने, पाए पनि विधि मिचेर निर्णय गर्नेजस्ता कार्य भइरहेका छन्। गुण्डागर्दी गर्नेलाई सूचना चुहाउने, वैधानिक काम गर्नेबाट पनि महिनावारी असुल्ने प्रवृत्ति चलिरहेको छ।
यसरी आफैंले भ्रष्टाचारलाई सङ्गठित गर्ने र सङ्गठित अपराधीको दानापानीमा बसी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिका कारण सङ्गठित अपराधका रुपमा व्यापक भष्टाचार हुने देशमा नेपाल गनिन्छ।
भ्रष्टाचारलाई आमरुपमा नागरिकले एउटा सीमासम्म सहन सक्लान्। अति सर्वत्र वर्जयत्। अब योभन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपालमा भैरह्यो भने नागरिकको धैर्यको बाँध फुट्छ।
यसले मानिसलाई विरोधमा, नभए विद्रोहमा, त्यो पनि नभए क्रान्तिमा उतार्छ। भष्टाचारको श्रेणीमा नेपालको अगुवाइले नेपालीको धैर्यको बाँध फुट्न मात्र बाँकी छ।
प्रतिक्रिया