काठमाण्डू, नेपाल शिक्षक महासंघले आज सोमबारसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता नलिए कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित हुने सम्भावना रहेको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मंगलवारसम्म पनि विद्यालय खुलेनन् भने परीक्षा लिन कठिन हुने जनाएको छ ।

बोर्डले महासंघलगायत सरोकारवाला निकायलाई परीक्षा लिने वातावरण बनाउन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नटेरेर आन्दोलन जारी राखेपछि समस्या परेको हो ।

परीक्षा स्थगित भए ५ लाख ५३ हजार विद्यार्थीहरू प्रभावित हुनेछन् । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले परीक्षा गर्ने अन्तिम तयारी भए तापनि आन्दोलन फिर्ता नलिएसम्म परीक्षा हुने सम्भावना क्षीण रहेको जानकारी दिँदै भने– ‘आज सोमबारभित्र आन्दोलनरत् शिक्षक केन्द्रमा प्रवेश नगरे परीक्षा हुन कठिन छ ।

‘हामी त एकदिन अघिसम्म प्रश्नपत्र पठाएर भए पनि परीक्षा लिन तयार छौं । तर, परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएका शिक्षक केन्द्रमा प्रवेश नगरेसम्म परीक्षा हुन कठिन छ ।’

बोर्डले परीक्षा स्थगित गरिसकेको भने छैन । परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा बोर्डले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति लगायतसँग छलफल जारी राखेको छ ।

तथापि वैशाख ११ मा परीक्षा हुने छाँटकाँट भने देखिँदैन । स्रोतका अनुसार शिक्षक आन्दोलनका कारण यो वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा रोकिने अवस्था छ ।

बोर्डका अनुसार सबै परीक्षा केन्द्रमा उत्तरपुस्तिका पुगिसकेको छ । अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने भएपछि प्रश्नपत्र पठाउन ढुवानीमा समस्या हटेको हो ।

तर, प्रधानअध्यापकहरू नै आन्दोलन गर्न राजधानी आएका कारण परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष नभएकोले परीक्षा सञ्चालनमा गम्भीर असर गरेको बताउँदै बोर्डका एक अधिकारीले भने– ‘परीक्षा लिनसक्ने अवस्था नै छैन ।’

परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, कार्यालय सहयोगी, शिक्षक र कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

उनीहरू सबै आम शैक्षिक हड्ताल गरी आन्दोलनमा आएका कारण परीक्षा स्थगित हुने सम्भावना बढेको हो ।

नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले केही दिन परीक्षा स्थगित हुँदै कुनै समस्या नहुने जिकिर गर्दै भने– सरकारले शिक्षकको मागप्रति चासो नदिँदा परीक्षासमेत स्थगित गर्नेगरी आन्दोलन गरेका हौं ।’

कक्षा १२ को शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार परीक्षा समयमा सञ्चालन नभए त्रिविमा स्नातक तहको भर्ना र प्रवेश परीक्षामा समेत असर पर्नुका साथै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई ठूलो समस्या पर्नेछ ।

यो वर्षको कक्षा १२ को परीक्षाका लागि १ हजार ५सय ९१ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । केन्द्र कायम भएका विद्यालय अधिकांश सामुदायिक विद्यालय नै हुन् ।

परीक्षामा विद्यालयका प्रअदेखि शिक्षक, कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी सबैगरी करिब ४४ हजार जनशक्ति परिचालित हुनेछन् ।

नियमित र आंगिक र २२ वर्ष पुराना परीक्षार्थीसहित ५ लाख ५१ हजार परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुनेछन् ।

पुरानामा वि.सं २०५६ देखि २०७७ सम्मका ३८ हजार परीक्षार्थी छन् । आंशिकतर्फ ९९ हजार ७ सय ९३ र नियमिततर्फ ३ लाख ९७ हजार ९ सय ७५ विद्यार्थी छन् ।

महासंघले केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकलगायत प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कुनै पनि काममा संलग्न नहुन आग्रह गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष शर्माले भने १२ कक्षाको परीक्षामा सबैलाई सहयोग गर्नु निर्देशन दिए ।

उता, १९ दिनदेखि सडक आन्दोलन र २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्ताल आह्वान गरेको महासंघले निजी विद्यालयका संघ संगठनलाई विद्यालय बन्द गरी आम हड्ताललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनलाई सफल बनाउन निजी विद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै प्याब्सन र एन प्याब्सनलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको दुखेसोः कार्यबाहक प्रमले बोलाउँदा वार्तामै नआउने ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलाएको वार्तामा शिक्षक महासंघ नआएकोमा दुखेसो पोखेका छन् ।

आफू विदेश भएको बेला सरकार प्रमुखले बोलाएको वार्तामा नआउने कस्ता शिक्षक ? समस्या समाधान गर्न शिक्षामन्त्रीले बोलाउनुभयो, सचिवले बोलाउनुभयो आउदिन भन्नुभयो ?  यो शिक्षकको नराम्रो चाला हो र ? नेकपा एमाले निकट पेशागत महासंघको पदाधिकारीसंगको भेटमा प्रम ओलीले अधिकांस समय शिक्षकले सरकारलाई अपहेलान गरेको विषय दोहो¥याए ।

उनले भने – सरकारले शिक्षा ऐन नल्याउने भनेको छ र रु समय लाग्छ उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

उपसमितिले विधेयकमा भएका बुदासंसोधन गरेर पेश गरेपछि मात्रै । विधेयय संंसदमा पेश हुन्छ । के शिक्षा ऐनको स्टेक होल्डर शिक्षक महासंघ मात्र हो र ? अभिभावक छैन ।

विद्यार्थी छैन । संस्थागत विद्यालयका संगठन छैन। सबै संग छलफल गरेर कतै नबाझिने गरेर ऐन ल्याउने तयारीमा छौ ।

आन्दोलनरत महासंघको मागलाई सरकारले नाजायज भनेको छ र ? हामी माग पुिरा गराउने चरणमा लागेका छौ ।

अर्थ, गृह र शिक्षा मन्त्रीसंग वारम्बार छलफल गरेका छौ । हामीले कहा माग पुरा नगर्ने भनका छौ, समय आउछ ।

देशैभरका विद्यालय बन्द गरेर, भर्ना अभियान रोकेर, उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरेर शिक्षाक्षेत्र तहसनहस गर्न मिल्न हुदैन ।

बैशाख अन्तिमसम्ममा सो विधेयक संसदमा पेश हुनेछ । उनले संविधान संसोधन गर्ने विषय, यसअघिका सरकारसंग भएका सहमति र यो सरकारले गर्ने प्रतिबद्धताको आधारमा सरकारले निर्णय गर्नेछ भने ।

उनले प्रकृयागत रुपमा माग पुरा गर्नुअघि शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्कन आग्रह गरेका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख १२ गते संसदको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

प्रि बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रमजस्ता नियमित प्रक्रियाहरू रहेकाले त्यसपछि छविलाल विश्वकर्माको उपसमितिले दिएको प्रस्ताबको आधारमा विधेयक संसदमा पेश गर्नेछौ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकाल,पेशागत महासंघका इन्चार्ज रामेश्वर फुयाँल, अध्यक्ष पुण्य ढकाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, भोला पोखरेल, स्थायीतह कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ, महासचिव शम्भु बरालसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए । शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा रहेको र निजामती कर्मचारीले समेत आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पेशागत महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए ।

गुरुहरुले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु गम्भीर

नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने काम पेशागत मर्म विपरित भएको आरोप लगाएको छ ।

१९ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघको पछिल्लो गतिविधिप्रति अक्रोस व्यक्त ‘विद्यार्थीलाई आन्दोलनको नाउँमा शिक्षण संस्थाको बाउन्सिङ बल बनाउने अधिकार कसैलाई पनि भएको आरोप लगाएको छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले जारी गरेको विज्ञिप्तमा शिक्षक आन्दोलनका न्यायपूर्ण मागप्रति भने ऐक्यवद्धता जनाएको छ । अनेरास्ववियुले शिक्षक महासंघ र सरकार दुवैलाई संगठनको ३ बुँदे माग प्रष्ट्याएको छ ।

जसमा शिक्षा ऐन संसदमा टेबल गरेर पारित हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्ने, शिक्षक महासंघले पनि पेशागत संगठन भएर समाधानमुखी वार्ताको बाटो समात्न आग्रह गरिएको छ ।

वैशाख १२ देखिको संसद अधिवेशनमा शिक्षा ऐन टेबल गरी दीर्घकालीन संस्थागत निकासको खाका प्रस्तुत गर्न पनि अखिलले माग गरेको छ ।

हालको आन्दोलनलाई आड बनाएर केही निजी शिक्षण संस्थाका निकट स्वार्थ समूहहरूले सरकारी विद्यालय कमजोर पार्न र विद्यार्थीलाई निजी संस्थातर्फ लतार्न गम्भीर षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

जसमा पछिल्लो ५ वर्ष निजी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या वार्षिक ८ प्रतिशतले बढेको, सार्वजनिक विद्यालयबाट वार्षिक झन्डै ७ लाख विद्यार्थी बाहिरिएको, विद्यालय बन्द हुने बित्तिकै निजी विद्यालय भर्ना खुला गर्दै आकर्षक अफरको प्रचार गरिरहेको उल्लेख छ ।

शिक्षकलाई पनि केवल तलब खाने कर्मचारी नभई समाजको नेतृत्वकर्ता भन्दै अनेरास्ववियुले विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा राखेर पाइएको सफलता स्थायी नहुने बताएको छ ।

शिक्षा कुनै गुट, संगठन वा सरकारको स्वार्थको खेल होइन । यो ५० लाख विद्यार्थीको जीवन मरणसंग जोडिएको जीवनमरणको सवाल हो ।

‘शिक्षा जोगाउनु, सुधार्नु र सुदृढ बनाउनु आजको राष्ट्रिय कर्तब्य हो । यसलाई थाती राखेर राजनीति गर्न खोज्ने जो कोहीपनि इतिहासले माफगर्ने छैन’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अभिभावक महासंघले रामाअआमा ध्यानकर्षणपत्र बुझायो

अभिभावक महासंघ र संघले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको आन्दोलनको कारण सामुदायिक विद्यालयका करिब ५५ लाख विद्याथीको पढ्न पाउने अधिकार हनन् भएको भन्दै महासंघ र संघको टोलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

आन्दोलनकाकारण भर्ना अभियान, पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित भएकोले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन् भएकोतर्फ हामी अभिभावकहरुका संस्थाको ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

शिक्षाका सरोकारवालाको समस्या राज्यले हलगर्नु जरुरी छ । शिक्षकका जायज मागहरु तत्काल पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा किन्तु परन्तु हुन सक्दैन ।

शिक्षक खुसी भएमात्रै कक्षाकोठामा रमाउने भन्दै शिक्षकलाई सम्मान गर्ने कुरामा राज्य नचुक्न सचेत गराईएको छ ।

साथै विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सबैक्षेत्रबाट सम्मान गरिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

‘आसन्न कक्षा १२ को परीक्षा समेत प्रभावित हुन सक्ने तर्फ मानव अधिकारआयोगको गम्भीर  ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’–पत्रमा भनिएको छ ।

महासंघले विद्यालय सञ्चालन हुने, पठनपाठन हुनसक्ने र कक्षा १२ को परीक्षा शान्तिपूर्ण वातावरण मिलाउन जोडदार माग गर्दछौ ।