चीनको बुहानबाट गत बर्ष शुरु भएको कोभिड १९ को सङ्क्रमण यतिबेला विश्वभर  डढेलो लागे झैँ फैलिएको छ । सम्पूर्ण मानव समुदाय यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । लाखौँ जनधनको क्षति भएको र अहिले सम्म नियन्त्रण नभई स्थिति झन भन्दा झन कष्टकर हुँदै गएको छ । सङ्क्रमित व्यक्तिसँग नजिक हुँदा, सामाजिक भौतिक दुरी कायम नगर्दा, मास्कको प्रयोग नगर्दा, अनावश्यक हिडँडुल गरी भिडभाड गर्दा, आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइनमा नबस्दा, सरसफाई जन्य कार्यमा ध्यान नदिँदा रोग फैलिएको छ । अस्पतालमा बेडको अभाव छ । अक्सिनको अभाव छ । मागदण्डहरुको उचित पालना नहुँदा, समन्वय, सहकार्यमा ढिलाई हुँदा महामारी झन झन फैलिइ जनजीवन झन् खतरामा  पर्दै गएको छ ।

महामारीपूर्ण सङ्कटमा सबैभन्दा बढी जोखिममा हुने र असर पर्ने वर्गमा विशेष गरी जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, गर्भवती भएका महिला, सुत्केरी, गरिब, किसान, सिमान्तकृत, जनजातिभित्रको विविधता जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, पिछडा, लोपोन्मख वर्गहरु पर्दछन । यसले सबैभन्दा बढी असर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दैनिकीमा पर्दछ । दृष्टिविहीन, बहिरा, बौद्धिक, तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा जोखिमसम्बन्धी सूचनाको पहुँचको अवस्था कमजोर, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुनु, सहायक समाग्रीहरु सेतो छडी, नियमित रुपमा लिनु पर्ने औषधि, सरसफाई सामग्रीको अभाव, दोहारी साँझ, मसाज सेन्टरमा काम गर्नेको रोजगारी गुम्नु लगायतका विभिन्न समस्याका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई दैनिकीमा थप कठिनाई भएको हो ।

कोभिड महामारीको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रति लैङ्गिक विभेद बढ्दै गएको कुरा उठिरहेको छ । जिविकोपार्जनमा कठिनाई, रोजगारी गुमेको, मनो सामाजिक समस्या कोभिड प्रतिकार्य, सही र पहुँचयुक्त सूचना नपाएको, हुँदा सङ्कटको अवस्थामा प्राथमिकता नदिदा भोक भोकै बस्नु पर्ने अवस्था सृजना हुँदै गएको छ ।

कोभिड महामारीको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रति लैङ्गिक विभेद बढ्दै गएको कुरा उठिरहेको छ । जिविकोपार्जनमा कठिनाई, रोजगारी गुमेको, मनो सामाजिक समस्या कोभिड प्रतिकार्य, सही र पहुँचयुक्त सूचना नपाएको, हुँदा सङ्कटको अवस्थामा प्राथमिकता नदिदा भोक भोकै बस्नु पर्ने अवस्था सृजना हुँदै गएको छ । कोरोना महामारीको भयावह स्थिति सिर्जना नहोस् भनी सरकारले निषेधाज्ञा  जारी गरेको छ । विडम्बना विषम परिस्थितिको समयमा अपाङ्गता भएका महिला, किशोरी, बालिकाहरु यौन हिंसा तथा बलात्कारका सिकार बनेका घटनाहरु बढ्न थालेका छन् । बहु अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, शारीरिक अपाङ्गता भएका महिला किशोरीहरुले सहजै भन्न पनि नसक्ने हुँदा अपराधीहरुको फन्दामा पर्ने  र अपराधी उम्कने गरेको घटनाहरु देखिएको छ ।

२०७८ बैशाख २६ गते महोत्तरी वलेवा न.पा. वडा न. ११ की २० बर्षकी मानसिक, शारीरिक बहु अपाङ्गता भएकी महिला बलात्कृत भएकी, आरोपितलाई सुरक्षाकर्मीले खोजी गरिरहेको र घटना बाहिर ल्याउनै नदिई पीडित पक्षको गरिबीको फाइदा उठाई, आर्थिक प्रलोभनमा पारी गाउँमा नै ढाकछोप गरी मिलापत्र गर्न खोजिएकोे भन्ने समाचार आएको छ ।  पीडितलाई न्याय दिलाउँने त कता हो कता गाउँका पन्च भलादमीहरु भनाउँदाले पिडकलाई संरक्षण दिई गाउँमा लुकाइ अपराधलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृति अझैँ हाबी रहेको छ । सरोकारवाला निकायका  प्रमुखसँग फोन सम्पर्क गरी घटनाबारे सोधपुछ गर्दा खोजी कार्य जारी रहेको पिडकलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउँने भनी घटनाका सम्बन्धमा संवेदनशील नभई जिम्मेवारी पन्छाउँने र प्रक्रियामा रमाउँने प्रवृति हाबी रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै २०७८ बैशाख १६ गते सर्लाही हरिवनकी २८ बर्षीय बोल्न र सुन्न नसक्ने बहु अपाङ्गता भएकी महिला हावाले झारेको आँप टिप्न जाँदा आफ्नै छिमेकीबाट बलात्कारको सिकार बन्न पुगिन् । यसले उनमा मानसिक समस्या  थपिएको छ ।  अपराधीले निलो  लुगा लगाएको हुँदा निलो लुगा देख्ने बित्तिकै उनी झस्किने डराउँने गरेकी छन् । पिडक हाल फरार रहेको अवस्था छ  । प्रहरी प्रशासनले अपराधीलाई कारबाहीको  दायरामा ल्याउन सकेको  छैन् ।

२०७८ बैशाख ९ गते बनेपाको भैसे पार्टीमा बौद्धिक अपाङ्गता ( डाउन सिड्रोम) भएकी २७ बर्षिय महिला आमा काममा गएको र दिउँसो घरमा छोरीलाई खाजा खुवाउँनका लागि आउँदा आफ्नै छिमेकीले बलात्कार गरीरहेको अवस्थामा भेटिन र गाउँलेकै सहयोगमा प्रहरी प्रशासनलाई खबर गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँन सफल भइन । बैशाख महिनाका यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन पर्दा पछाडिको स्थिति कस्तो होला? सङ्कटको बेलामा जोखिममा पर्ने वर्गमा पनि बहुअपाङ्गता भएका किशोरी  र महिलाहरुको  अवस्था दर्दनाक  छ ।

समय, समयमा नेपाल प्रहरीले निकाल्ने तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा आफन्त, छिमेकीहरुबाट बलात्कारको सिकार बन्ने महिला, किशोरीहरुमा ३६ प्रतिशत रहेको अवस्थाले देखाएको छ । एकै घरका परिवारबाट जबरजस्ती करणीको सिकार  बन्नेमा ८ प्रतिशत, चिने जानेकाबाट २८ प्रतिशत र नातेदारबाट २ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यसरी सङ्कटको बेलामा यो समूह झनै बढी जोखिममा रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि बहु अपाङ्गता भएका किशोरी, महिला, बालिकामाथि अपराधीको गिद्धे नजर पर्दे गएको छ । गत बर्षको लकडाउनको समयमा २६ जना अपाङ्गता भएका महिला, किशोरीहरु बलात्कारको सिकार बन्न पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ  । 

एकातर्फ सङ्कटको समयमा आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा नहुँदा जीवन झन् कष्टमय बन्दै गएको छ । अर्कोतर्फ, घर, परिवार आफन्त र स्थानीयस्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कमी नआएको हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अधिकारको सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रमहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सिआरपिडी) २००६ को धारा ६ मा अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था छ । यसले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाहरुले मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण र समान अभ्यास तथा उपभोगको प्रत्याभूति गर्ने उद्धेश्यले उनीहरुको पूर्ण विकास, प्रगति तथा सशक्तीकरण गर्ने विषयहरुलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि भएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १९ मा अपाङ्गता भएका महिला माथि हुने गरेको हिंसा, जबरजस्ती करणीको घटना तथा बलात्कारको  प्रयास, घरेलु हिंसा, यातना सम्बन्धी उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि  पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा समानताको हक अन्तर्गत धारा १८ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपले पछाडि परेका अपाङ्ग वा शारीरिक अशक्त वा असहाय व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि निजहरुका सम्वन्धमा भएका कानुनहरुको उचित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई बढी सक्रिय बनाई मानव अधिकार संस्कृतिमा जोड दिइएको हुनु पर्ने  हुन्छ  । नेपाल सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट प्राथमिकताको आधारमा अपाङ्गतमैत्री हुनु पर्ने छ ।

महिला, अशक्त, असहाय, अपाङ्गतालाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हकको उल्लेख छ । त्यसै गरी  नेपालको संविधानको धारा ४२ उपधारा १ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, लगायतका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । उपधारा ३ मा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहितको मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउँने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ ले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा यातायात सम्बन्धी ऐनमा पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी, संरचनागत व्यवस्था भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि निजहरुका सम्वन्धमा भएका कानुनहरुको उचित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई बढी सक्रिय बनाई मानव अधिकार संस्कृतिमा जोड दिइएको हुनु पर्ने  हुन्छ  । नेपाल सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट प्राथमिकताको आधारमा अपाङ्गतमैत्री हुनु पर्ने छ । स्थानीय तहको वडास्तरसम्म विपद र संकटमा प्रतिकार्यहरुमा अपाङ्गता समावेशी हुनु पर्ने देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका सम्बन्धमा परिवार, समाज र राज्य सबैलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवारी बोध गराउँदै जानु पर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शसक्तीकरणमा जोड दिनु पर्नेछ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले प्रदान गरेका सेवा सुविधाहरु सबैले सहज र समान रुपमा प्रयोग गर्न नपाएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरु प्राथमिकतामा नपरेको हुँदा यसको अनुगमन गरी प्रदान गरेका सेवा सुविधाहरु सबैले सहज रुपमा पाउँनु पर्नेमा जोड दिनु आवश्यक छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई सहज बनाउनका लागि मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता सूचना प्रविधिसँग जोड्नु पर्ने हुन्छ ।

उनीहरुका लागि अपाङ्गतामैत्री अस्पताल, बाटोघाटो, भवन, विद्यालय नभएको कारण धेरै समस्याहरु झेल्न परेको हुँदा अपाङ्गतामैत्री बनाउँनका लागि राज्यले ध्यान दिनु पर्नेछ । निजहरुले प्राप्त गर्दे आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता सहज रुपमा उपलब्ध गराउँने व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ । उनीहरुको जीवनलाई सहज बनाउँनका लागि  समस्याहरुलाई आउँनै नदिने वातावरण तय गर्न सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय, सहकार्यमा जोड दिनु पर्ने आवश्यक छ ।

अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि घर, परिवार, स्थानीय तहको वडालाई बढी सक्रिय, जिम्मेवार, उत्तरदायी बनाउनु पर्ने, सहाराविहीन र सडकमा भएका व्यक्तिको  लागि राज्यले संरक्षण गर्नु पर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्कको यर्थाथ लगत राख्नु पर्छ । सङ्कटको समयमा विशेष प्राथमिकतामा परेका र अति जोखिममा रहेका महिला, किशोरीहरु र बालिकाको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि राज्य र सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । 

- कल्पना नेपाल आचार्य
    मानव अधिकार अधिकृत