'कर्मी' भन्ने शब्दले कर्मसँग सम्बन्ध राख्दछ । जसले आफ्नो कर्म निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्दछ, त्यससँग सम्बन्धित् व्यक्तिलाई कर्मी भनिएको हो । कुनै खास कर्मबाट व्यक्तिको सामाजिक पहिचान स्थापित भएको हुन्छ । जुन कर्मबाट आफ्नो पहिचान स्थापित भएको हुन्छ, उसले त्यो कर्म गर्दिन भन्न कानूनी वा नैतिक रुपमा मिल्दैन । राजनीतिकर्मी, संचारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, मानव अधिकारकर्मी हुनु भनेको त्यस्तै पहिचान हो । मानव अधिकारकर्मी त्यस्ता व्यक्तिलाई भनिन्छ जसले मानव अधिकारका राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानून वा मापदण्डका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षणको लागि आफुलाई निष्पक्ष रुपमा प्रस्तुत गर्दछन् । 

उनीहरुले दोहोरो मापदण्ड राख्दैनन्, अवसवादी हुँदैनन् । यसकारण मानव अधिकारकर्मीलाई समाजमा सम्मानपूर्वक आदर गरिन्छ । आजभन्दा ३/४ वर्ष अघिसम्म नेपालमा मानव अधिकारकर्मीको पहिचान बनाएका (समाजले पनि पत्याएका) सयौं व्यक्तिहरु देखिन्थे ।

रकम विदेशी भएपछि नेपाली एजेण्डाको अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भएको थियो । त्यसरी आन्दोलनको अगुवाई गर्नेमा इन्सेक, सिवीन, इन्हुरेड, सिभिक्ट, एड्भोकेसी फोरम लगायत प्रमुख थिए । संयोग कस्तो छ भने उल्लेखित सबै संस्थाहरुमा संसदीय राजनीतिमा मुलधारको नेतृत्व गर्ने एक कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताको वर्चस्व थियो ।

उनीहरु सही अर्थमा मानव अधिकारकर्मी हुन् कि भन्ने लाग्थ्यो किनकि मानव अधिकार हनन्, कुशासन, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरणजस्ता विषयमा उनीहरु बोलेको वा सडकमा निस्केको देखिन्थ्यो । अहिले भने कताकता त्यस्ता आवाज र आन्दोलन मत्थर भएको वा शिथिल भएको देखिन्छ । अहिले पनि मानव अधिकार क्षेत्रमा प्रशस्तै समस्या छन् तर नेपालमा मानव अधिकार आन्दोलन अस्ताएको महसुस हुन थालेको छ, केही अपवाद बाहेक । यसो हुनु चिन्ताको विषय हो । 

विगतलाई फर्केर हेर्दा कस्तो देखियो भने मानव अधिकार आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कि त चर्चित गैरसरकारी संस्था (गैसस) रहेछन् कि प्रभावशाली व्यक्तिहरु । गैरसरकारी संस्थाहरुलाई विदेशी निकायबाट ठूलो आर्थिक सहायता प्राप्त हुन्थ्यो (अहिले पनि भईरहेको होला) । त्यही रकमबाट मानव अधिकार अभियान सञ्चालन हुने गरेका थिए । रकम विदेशी भएपछि नेपाली एजेण्डाको अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भएको थियो । त्यसरी आन्दोलनको अगुवाई गर्नेमा इन्सेक, सिवीन, इन्हुरेड, सिभिक्ट, एड्भोकेसी फोरम लगायत प्रमुख थिए । संयोग कस्तो छ भने उल्लेखित सबै संस्थाहरुमा संसदीय राजनीतिमा मुलधारको नेतृत्व गर्ने एक कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताको वर्चस्व थियो । अर्को संयोग कस्तो रह्यो भने सो पार्टीको प्रमुख विरोधी माओवादी नामको कम्युनिष्ट पार्टी हिंसात्मक संघर्षमा थियो जसले व्यक्ति हत्या, अपहरण, कुटपिटजस्ता ज्यादती गरिरहेको थियो । संसदीय कम्युनिष्ट पार्टी सम्वद्ध गैससहरुले माओवादी पार्टीबाट भएका ज्यादतीका घटनाहरुको अभिलेखन र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्थे । 

बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्धा फिर्ता लिने र माफी दिने निर्णयविरुद्ध आगो ओकल्नेहरु १२० जनाको मुद्धा फिर्ता भइसक्दा र रेशम चौधरीलाई प्रकृया मिलाएर रिहाई गर्ने तयारी हुँदै गर्दा अलप छन् । अपराधको चरम राजनीतिकरणको यस घटनामा प्रमुख मानव अधिकार संस्थाहरुले मौनधारण गर्नु उपयुक्त होइन ।

उपरोक्त दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु बीच २०७४ सालमा चुनावी गठबन्धन भएपछि ति मुलधारका संस्थाहरुले मानव अधिकार हनन्, ज्यादती वा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्धाहरुमा बोलेको पाइँदैन । त्यति मात्र होइन, २०७७ पौष ५ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको संविधानमाथिको आक्रमण, असंवैधानिक ढंगबाट संवैधानिक परिषदको बैठक बसी मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा भएका नियुक्तिमा पनि उनीहरु बोलेनन् । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले संवैधानिक परिषदको अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सुनवाई टारिरहेका छन् तर ती संस्थाहरु न्यायमा विलम्व भयो भन्न सकिरहेका छैनन् ।  बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्धा फिर्ता लिने र माफी दिने निर्णयविरुद्ध आगो ओकल्नेहरु १२० जनाको मुद्धा फिर्ता भइसक्दा र रेशम चौधरीलाई प्रकृया मिलाएर रिहाई गर्ने तयारी हुँदै गर्दा अलप छन् । अपराधको चरम राजनीतिकरणको यस घटनामा प्रमुख मानव अधिकार संस्थाहरुले मौनधारण गर्नु उपयुक्त होइन ।
 
मानव अधिकार आन्दोलनमा संस्थाको मात्र नभई व्यक्तिगत नेतृत्वको पनि ठूलो महत्व छ । तर विगतमा मानव अधिकारकर्मी भनि देश विदेशमा राम्रै ख्याती कमाएका व्यक्तिहरु माथि उल्लेखित सबै सन्दर्भहरुमा जानी बुझी चुपचाप बसिरहेका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा नयन बहादुर खत्री मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुँदा सो आयोग बहिष्कारको अभियान चलाइएको थियो । अहिले संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञले मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति पेरिस सिद्धान्त विपरीत छ भनि बोलिसक्दा समेत मानव अधिकारकर्मीहरु उक्त आयोगसँग सहकार्य गरिरहेका छन् । यसबाट सत्तालाई मनपरी गर्न झन् हौसला मिलिरहेको छ । 

अधिकारकर्मीहरुले किन दोहोरो मापदण्ड अपनाए ? घटनाक्रमहरु केलाउँदा के पाइन्छ भने त्यस्ता अधिकारकर्मीहरु मध्ये केहीले हालको सत्तापक्षबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले मौन बसियो भने आफ्नो पनि पालो आउनेछ भन्ने अरुलाई लागेको छ । काठमाडौं बाहिर पनि अधिकारकर्मीको पहिचान बनाएका व्यक्ति नभएका होइनन् तर उनीहरु पनि काठमाडौंको मुख हेरेर बस्दछन् । कतिलाई जागीर बचाउनु पर्ने बाध्यता छ भने कतिपयलाई काठमाडौंका दाई–दिदीहरुले खोजिदिएको परियोजना बचाउनु छ । परिणामस्वरुप काठमाडौं बाहिरका अधिकारकर्मीहरु पनि अस्ताउन लागेका घामझैँ भएका छन् ।
 
सबै अधिकारकर्मीहरु शिथिल छन् भन्न खोजिएको होइन । जुनसुकै व्यक्ति सत्तामा बसेको भएपनि निरन्तर रुपमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका कृष्ण पहाडीहरु अहिलेका अपवाद हुन् । पौष ५ गतेको प्रतिगमन र संविधानमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले नियमित सडक प्रदर्शन ग–यो । डा. गोविन्द केसीजस्ता अभियन्ताहरु सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारका लागि लडिरहेकै छन् ।  समग्रमा भन्नुपर्दा मानव अधिकारको संरक्षण गर्छु भनी प्रतिबद्धता जनाउने बहुसंख्यक गैरसरकारी संस्था र परिचित अधिकारकर्मीहरुले आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाह गरेको देखिँदैन ।

पेशागत धर्म कसरी निर्वाह गर्नु पर्छ भन्ने नैतिक शिक्षा रामायण कथाका राक्षसी पात्र रावण (प्रख्यात शिवभक्त पुरोहित)सँग पनि लिन सकिन्छ जसले आफ्ना दुश्मन रामको पुरोहित भएर शिव आराधना गराइदिएका थिए । रावणले किन आफ्नो दुश्मनको पुरोहित भएर दुश्मनलाई नै बलियो बनाउने काम गरे ? किनकी कसैले पुजा गर्न अनुरोध गरेको खण्डमा पुरोहित धर्म अनुसार नकार्न मिल्दैन थियो । यस्तो हुन्छ पेशागत धर्म भनेको तर नेपालका अधिकांश अधिकारकर्मीहरु रावण जत्तिको पनि नैतिकवान भएनन् । त्यसैले उनीहरु कुन पृष्ठभूमिमा उदाए र अहिले किन शिथिल भए भन्ने बारेमा नयाँ पुस्ताका अधिकारकर्मीहरुले अध्ययन गरी आफ्ना पाइला अघि बढाउनु आवश्यक छ । 

(लेखक मानव अधिकार कानून अध्येता हुन्)