झण्डै डेढ वर्षदेखि कोरोना महाव्याधिले विश्व अक्रान्त छ । भ्याक्सिनको आविस्कार भन्दा अगाडि पश्चिमा विकसित देशहरु सङ्कटमा थिए । भ्याक्सिनको असमान वितरणले एसियाली, अफ्रिकी तथा ल्याटिन अमेरिकी अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरु बढी सङ्कटमा छन् । विश्व व्यवस्थाले सृजना गरेको देशहरुबिचको आर्थिक असमानता तथा प्रविधिको केन्द्रीकरणले कमजोर देशहरु कसरी सङ्कटमा पर्दा रहेछन् भन्ने पनि महाव्याधिले देखाएको छ ।  
 
दक्षिणतर्फको छिमेकी (विकोसोन्मुख) देश भारतमा माहव्याधिको बृद्धिसँगै खुल्ला सिमानाको कारणले नेपालमा यसको फैलावट दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । बाँच्न सक्ने सम्भावना प्रचुर भएपनि अक्सिजन नपाएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । पर्याप्त बेडहरु छैनन् ।

अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरु भोक र रोगले छट्पटाईरहेका छन् । तिनीहरुको मुद्धालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले कुनै राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छैन ।

ज्यान जोखिम राखेर चौबिसै घण्टा स्वस्थ्यकर्मीहरुले बिरामीको उपचार गरिरहेपनि न अस्पतालहरुमा पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरणहरु उपलब्ध छन् नत उनीहरुलाई हौसला । दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा सिमानाबाट नेपाल प्रवेश गरेपनि उनीहरुलाई निश्चित अवधि क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रबन्ध छैन ।

भारत, चीन लगायत कतिपय मुलकबाट भ्याक्सिन खरिद गर्न सरकारले आवश्यक कुटनीतिको प्रयोग गर्न सकेको छैन । अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरु भोक र रोगले छट्पटाईरहेका छन् । तिनीहरुको मुद्धालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले कुनै राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छैन ।

योजनाबद्ध रुपले प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुने अवस्थामा छ । यस्तो विकराल र महामारीको अवस्थामा पनि सत्ता पक्ष र विपक्ष कुर्सी प्राप्तीको खेलमा व्यस्त छन् । महामारीसँग कसरी जुध्ने भनी रणनीति निर्माण गर्नुको सट्टा वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली कसरी कुर्सीमा टिकिराख्ने र विपक्षीहरु उनलाई कुर्सीबाट कसरी झार्ने भन्नेमा व्यस्त देखिन्छन् । दलहरुको सत्ताको लुछाचुँडी र अकर्मन्यताले जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास दिन प्रतिदिन घट्दो छ ।

संस्था बलियो बनाउने भन्दा व्यक्ति बलियो बनाएर राजनीतिक विकास हुन्छ भन्ने दलहरुको मान्यता देखिन्छ । यो वास्तवमा उल्टो बाटो हो । विश्वको लोकतान्त्रिक इतिहास हेर्दा संस्थाभन्दा व्यक्ति बलियो बनाउँदा तानाशाहहरु जन्मेको भेटिन्छ ।
   

जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु राज्यको मूल धर्म हो । राज्य यसबाट पदच्युत हुँदा जनतासँग राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्ने अधिकार हुने कुरा उदारवादी लोकतन्त्रका हिमायतीहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् । राज्यमा सङ्कट भएको अवस्था त झन राज्यको बढी भूमिका हुन्छ । यदि आगामी दिनमा राज्य जनताप्रती गैर जिम्मेवारी हुँदै गएमा विद्रोह नहोला भन्न सकिँदैन । यसले वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र यसका उपलब्धिमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ ।  

राजनीतिक विकास नभईकन आर्थिक तथा समाजिक विकास हुँदैन भन्ने कुरा विश्वको इतिहासले देखाएको छ ।
राजनीतिक विकासका महत्वपूर्ण तत्त्व भनेको राज्यको सवलीकरण, कानुनको शासन र जवाफदेहिता हो । कमजोर राज्यले जनतालाई वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सक्दैन ।वैैधानिकता कानुनी शासनको सुनिश्चिता र राज्यको जनताप्रतिको जवाफहेताले सृृजना गर्दछ । जनतामा राज्य जनताप्रति जवाफदेही छैन तथा कानुनी शासनको पालना गरिरहेको छैन भन्ने विश्वास सृृजना  भएमा राज्यको वैधानिकता सकिन्छ ।

वास्तवमा, वैधानिकता जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास र भरोसा हो ।  संस्था बलियो बनाउने भन्दा व्यक्ति बलियो बनाएर राजनीतिक विकास हुन्छ भन्ने दलहरुको मान्यता देखिन्छ । यो वास्तवमा उल्टो बाटो हो ।
विश्वको लोकतान्त्रिक इतिहास हेर्दा संस्थाभन्दा व्यक्ति बलियो बनाउँदा तानाशाहहरु जन्मेको भेटिन्छ ।

ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको उदाहरणलाई यसै प्रसङ्गमा बुुझ्न पर्दछ । यो प्रवृत्ति ओलीमा मात्र नभएर काङ्ग्रेस सभापती शेर बहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल, जसपाका बावुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरदेखि साना दल विवेकशील साझाका रवीन्द्र मिश्रसम्म भेटिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई हटाएर संस्था र व्यवस्था बलियो नवनाउन्जेलसम्म राजनीतिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

अहिले देखिएको महाव्याधिलाई सरकार एक्लैको प्रयासमा सामधान गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसका लागि सरकारले विपक्षी दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायतसँगको सहकार्यमा एकीकृत र समन्वयात्मक पहल गर्न आवश्यक छ ।  विपक्षी दलहरुले पनि सत्ता राजनीतिलाई केही समयको लागि पर राखेर कारोना महाव्याधिको लडाईमा सरकारको पहललाई सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

दलहरुको समझदारीले जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति हराउँदै गएको विश्वासलाई जगाउनेछ ।  वैैधता थप सुदृढीकरण हुँदै जानेछ । महाव्याधि परास्त हुनेछ । सहकार्य र समझदारीलाई नजरअन्दाज गर्दै सत्ताको लुछाचुँडीमै रमाईरहे वैधानिकता सकिनुको साथै जनतासँग राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्नु बाहेक केही बाँकी रहँदैन । आगे दलहरुको ईच्छा ।