काठमाडौँ : सत्तासाझेदारी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नभइ सरकारमा नजाने अडान लिएको छ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नभइ हामीले सरकारमा नजाने भनेका छौँ,’ अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उद्धृत गर्दै नेता महेन्द्र राय यावदले मर्यादा न्यूजसँग भने, ‘अध्यादेश जे प्रयोजनका लागि ल्याइएको थियो, त्यो काम पूरा भयो अब अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ । त्यसपछि हामी सरकारमा जान्छौँ ।’

केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए दल फुटाउन पाउने प्रावधान कायमै रहे सरकारमा जाँदा जसपा विभाजन हुने चिन्ता जसपालाई छ । यसकारण जसपाले अध्यादेश निष्क्रिय नभइ सरकारमा नजाने अडान लिँदै आएको छ ।

अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने विषयमा सत्तासीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको जसपाका एक नेताले बताए । ‘हामी सरकारमा जाने नै हो, तर अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मात्रै जाने हो,’ ती नेताले भने, ‘अध्यक्ष (उपेन्द्र यादव) ज्यूले नै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग योबारेमा कुरा गर्नुभएको छ । हामी चाहिँ अध्यादेश निष्क्रिय नभइ नजाने नै हो ।  प्रधानमन्त्रीजीले पनि अध्यादेश चाँडै निष्क्रिय हुन्छ भन्नुभएको छ । यस विषयमा अन्य नेताहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।’

ती नेताकाअनुसार प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नै भएपनि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने विषयमा समेत सत्तासीन गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ । ‘यसलाई आजै खारेज गर्ने कि भोलि प्रधानमन्त्रीले भन्नुहो। यो खारेज हुन्छ । अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ । आजै हुन्छ कि ला भोलि मैले भन्न सक्दिनँ । तर खारेज चाहिँ हुन्छ । यो प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत खारेज हुन्छ ।’

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले असोज ५ सम्ममा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका थिए । यद्यपि आजसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । खासगरी १४ सांसदलाई कारबाही गरेको नेकपा (एमाले) ले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।  उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले कुनै आदेश दिएन । ‘सर्वोच्चले आदेश दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्थ्यो,’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक नेताले मर्यादा न्यूजसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार अब फेरि अनिश्चित बन्यो ।’ सर्वोच्चको मुद्दा किनारा नलागी अध्यादेश निष्क्रिय हुन नहुने बुझाइ एकीकृत समाजवादीको छ । 

गठबन्धनको सरकार बनेको दुई महिना पूरा भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । यसैकारण गठबन्धनको सरकारको आलोचनासमेत हुन थालेको छ । अहिले सरकारमा गृह, अर्थ, ऊर्जा, कानून, परराष्ट्र र स्वास्थ्यराज्य मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

000

सत्ता साझेदारी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने बिहीबार (भोलि) सम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका छन् । बुधबार (आज) बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा ब्रिफिङ्गका क्रममा प्रचण्डले भने, ‘भोलिसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’