नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना महामारीको दोस्रो भेरियन्टले स्वास्थ्य सङ्कट, आर्थिक सङ्कट र मानवीय सङ्कटसँगै राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थामाथि पनि अकल्पनीय सङ्कट सिर्जना भएको छ । कोरोनाको व्यापक फैलिदो संक्रमणले जनता आकुल व्याकुल छन् । अक्सिजन, औषधी र अस्पतालमा उपचारको कमीले नागरिक दिन प्रतिदिन मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा अवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको घोषणा गर्नु अशोभनीय कदम रहेको आमजनताले बुझेका छन् । महामारी नियन्त्रण, गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार, अक्सिजन, औषधी र खोप आयत साथै अस्पतालको व्यवस्थापनमा नै बजेटको अपुग छ । भयवित वातावरणले नागरिक घरबाट बाहिर निस्केर मतकेन्द्र सम्म पुग्न सक्ने परिस्थिति छैन् । निर्वाचनका संयन्त्रहरुमा त्यस्तै जटिलता छ । यस्तो प्रतिकुल समयमा जनता जोगाउनुमा व्यवस्थापकीय संयन्त्रहरु नै अनियमिततामा डुबेका छन् ।

सरकारको प्रभावकारी संयन्त्र र नेतृत्वदायी भूमिका छैन । जनताले जीवन र मरणका लागि हारगुहार गर्नुपरेको छ । व्यथा सुनिदिने निकाय छैनन् । यो भन्दा निरीह र सङ्कटपूर्ण समय अरु कुन हुन सक्छ । मानवीय सङ्कटपूर्ण महामारीको समयमा सरकार, राजनीतिक दल, सरोकारवाला संयन्त्र लगायत गैरसरकारी निकायहरु समेत एकजुट भएर महामारी नियन्त्रण र नागरिकको उपचारमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने बेला हो । तर, नागरिकको मत र चाहाना विपरित फेरी पनि प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको घोषणा साथै राजनीतिक खिचातानी गर्नु समय सान्दर्भिक पक्कै छैन, भएन । जनादेश हुँदाहुँदै राजनीतिक अस्थिरता, सिर्जना गरी  प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा संवैधानिक र औचित्यपूर्ण देखिएन ।  

महामारीको स्वास्थ्य सङ्कटका बेलामा जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाप्रतिको प्रहार भएकाले राजनीतिक दलहरुका आन्दोलनमा होमिनु पर्ने वाध्यता पनि सङ्कट पूर्ण नै छ । राजनीतिमा सन्की अधिनायकवादी व्यक्तिगत चाहना, दलीय स्वार्थ, अप्राकृतिक सम्झौता र सत्ता समीकरणका सौदावाजीले नागरिकका अधिकार र संविधानमाथि नै निरन्तर धावा बोलिरहेको छ ।

सरकार नागरिकप्रति अलिकति पनि मानवीय संवेदना नरहेको स्पष्ट देखियो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था प्राप्तिको लामो संघर्ष र त्यसको कार्यान्वयनमा भर्खरै अगाडी बढेको संविधान साथै परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै सङ्कट देखियो । संघीय राजनीतिक उतार चढावले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई पनि विघटन र विग्रहमा पु-याएको छ । समाजका हरेक तह र तप्कामा राजनीतिले जनतालाई विभक्त पारेको छ ।

यसले भावि दिनमा झन् कस्तो प्रभाव पार्ने हो अनुमान गर्न पनि नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । महामारीको स्वास्थ्य सङ्कटका बेलामा जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाप्रतिको प्रहार भएकाले राजनीतिक दलहरुका आन्दोलनमा होमिनु पर्ने वाध्यता पनि सङ्कट पूर्ण नै छ । राजनीतिमा सन्की अधिनायकवादी व्यक्तिगत चाहना, दलीय स्वार्थ, अप्राकृतिक सम्झौता र सत्ता समीकरणका सौदावाजीले नागरिकका अधिकार र संविधानमाथि नै निरन्तर धावा बोलिरहेको छ । जसले भावी दिनमा पनि विगतको जस्तै राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल दिन्छ कि भन्ने सबैमा चिन्ताको विषय छ । 

संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सम्मानित अतालतको अवहेलना समेत गरी वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनमा कार्यापालिका नै चुकेको छ । संवैधानिक अस्पष्टता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक आ–आफ्नै तर्क विर्तक चलिरहेको छ । वर्तमान परिदृश्यमा देखिएका अवस्थाले राजनीतिक संस्कार, व्यवस्था र नागरिकको चाहानामा प्रहार गरेको छ । यसले विगतको जस्तै सत्ता मोहको विघटनको अभ्यास चलिरहने आशंका फेरि देखाउँछ । आगामी दिनहरुमा फेरि पनि अस्थिरताको नजिर बसाल्छ कि भन्ने संशय सिर्जना गरेको छ ।

सङ्कटका बेला झन् बढी राजनीतिक एकतामा नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक अधिकारका निमित्त व्यापक कार्यक्रम सहित प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्नुपर्ने समय हो । तर, जनप्रतिनिधिसभा विघटनले नागरिकको राजनीतिक अधिकार समेत खोसिएका छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरु कमजोर हुदै जाने र नागरिकमैत्री नीति सुशासन, प्रशासन र सत्ता संचालन भएन भने स्वतः व्यवस्थाप्रति सङ्कट पैदा हुन्छ । सङ्कटका बेला झन् बढी राजनीतिक एकतामा नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक अधिकारका निमित्त व्यापक कार्यक्रम सहित प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्नुपर्ने समय हो । तर, जनप्रतिनिधिसभा विघटनले नागरिकको राजनीतिक अधिकार समेत खोसिएका छन् ।

सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले नागरिकमा वितृष्णा सिर्जना गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाईएको निशेधाज्ञाका कारण सिर्जित आर्थिक सङ्कट पनि उस्तै भयावह छ । गरिब जनतालाई आफ्नौ दैनिकी चलाउन र रोगसँग लड्नुपर्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । एकातिर रोगले मानिसहरु मृत्यु वरण गर्नु परेको छ भने अर्कातिर भोकले सताएको छ । हजारौँ सङ्ख्यामा बेरोजगारी र गरिबी बढेको छ । उद्योग व्यवसाय बन्द हुन पुगेका छन् । व्यवसायीक असुरक्षा बढेको छ । सरकारले कुनै राहतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन् । यस्तो सङ्कटको बेलाको राजनीतिक विचलनले सबै तिर नैराश्यता थपिदिएको छ । 

राजनीतिक संस्कार, नागरिकमैत्री शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता भएन भने जतिसुकै राम्रो व्यवस्था आए पनि त्यसको औचित्यता हुन सक्दैन । यसर्थ, व्यवस्थामाथि देखिएको सङ्कट प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकमा देखिने सङ्कट हो । मानवीय सङ्कटसहित राजनीतिक व्यवस्थामाथीको पनि सङ्कटलाई जोगाउने कानुनी दायित्व फेरि अदालतमा आएको छ । कानुनी व्यवस्था र जनभावनालाई मध्यनजर गर्दै दुरदर्शी निकास  त्यसको कार्यान्वयन होस् भन्ने सबैको अहिलेको अपेक्षा हो ।

- भुवन न्यौपाने