कारोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू गर्नु पर्दछ भनी कतिपय सरोकारवालाबाट सुझाव प्रस्तुत भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य सकटकाल सम्बन्धी सुझावको कानुनी आधार कस्तो छ ? के महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा नै उचित विकल्प हो ? भन्ने प्रश्नको समाधानमा मद्दत पुर्याउनका लागि प्रचलित कानुनमा आधारित भई प्रस्तुत आलेख तयार पारिएको छ । 

प्रचलित कानुनले कोरोना महामारीलाई गैर प्राकृतिक विपद्को रुपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानतः विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा पर्दछ । अर्थात् कारोना महामारी रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारको प्रत्यक्ष, अन्तर सम्बन्धित एवं समन्वयात्मक दायित्व छ । तसर्थ, कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को मार्गनिर्देशन बमोजिम तीनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेदारी वहन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकार वा त्यस मातहतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबाट पटक पटक जारी भएका वा म्याद थप गरिएका बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश बाहेक कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न अन्य विकल्पका बारेमा समेत छलफल चलिरहेको देखिन्छ । कानुनतः बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाका अतिरिक्त सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्थाको घोषणा वा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा पनि विकल्पको रुपमा रहेका छन् ।

कोरोना महामारीको रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२०, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५, विपद् जोखिम न्यनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम विभिन्न आदेशहरु जारी हुन सक्दछन् । संघीय, प्रादशिक तथा स्थानीय सरकार तथा प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित ऐन बमोजिम आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट २०७६ साल चैत्र ९ गते तथा सो पश्चात् विभिन्न मितिमा जारी भएका आदेश तथा पुनः २०७८ साल वैशाख १३ गते तथा सो पश्चात् जारी भएका आदेश सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिमका हुन् ।

आदेशको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिमको अधिकार समेत प्रयोग गर्न निर्देश गरेको छ । यद्यपि, कोरोना महामारीले आक्रान्त भई रहेको वर्तमान अवस्थामा हाल सम्म जारी भएका आदेशहरु पर्याप्त नभएको भन्ने टिप्पणी भएका छन् । नेपाल सरकार वा त्यस मातहतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबाट पटक पटक जारी भएका वा म्याद थप गरिएका बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश बाहेक कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न अन्य विकल्पका बारेमा समेत छलफल चलिरहेको देखिन्छ ।

नुनतः बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाका अतिरिक्त सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्थाको घोषणा वा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा पनि विकल्पको रुपमा रहेका छन् । यी विकल्प मध्ये वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अवलम्बन गर्न सक्ने कुन चाहिँ विकल्प संविधान एवं कानुनसम्मत र उचित हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा विवेकपूर्वक विचार गर्नु आवश्यक छ ।  

सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा 

संविधानले महामारीको कारणबाट देशमा वा देशको कुनै भागमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा पनि संकटकाल लागु हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १७३ अनुसार सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने गर्दछ । सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा भए पनि वा नभए पनि नेपाल सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि सेना परिचालन गर्न सक्दछ । 

सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा सामान्य विषय होइन् । ङ्ंकटकालीन अवस्थाको घोषणा भएमा त्यसलाई सरकारले एक महिना भित्रै संसदमा पेश गर्नु पर्दछ । संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा एकपटकका लागि तीन महिना र अर्काे एक पटकका लागि अर्काे तीन महिना गरी बढीमा छ महिना सम्म संकटकाल जारी रहन सक्छ । तर, संसदले अस्वीकार गरेमा भने त्यस्तो सङ्कटकाल स्वतः निष्कृय हुन्छ । सङ्कटकाल घोषणा भयो भने नागरिकका विभिन्न मौलिक हकहरु निलम्बनमा पर्न सक्छन् ।

फलस्वरुप राज्यले ती मौलिक हकको उल्लङ्घन गरेमा न्यायिक उपचार प्राप्त गर्ने बाटाहरु समेत बन्द हुन्छन् । सङ्कटकाल घोषणा भएमा निलम्बनमा पर्न सक्ने मौलिक हकहरु हुन् : विचार अभिव्यक्त गर्ने, शान्तिपूर्वक भेला हुने, आवत जावत गर्ने, पेशा रोजगार गर्ने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, सुचनाको हक, गोपनियताको हक, श्रमिकको हक, आवासको हक, इत्यादि । 

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६ बमोजिम हाम्रो संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक निलम्बन गरी सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा हुँदा वा त्यसको अन्त्य हुँदा नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघीय महासचिव मार्फत् संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराउनु पर्ने देखिन्छ ।  

जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा 

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४८ ले निश्चित अवधि तोकी जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धी थप व्यवस्था जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम २७ मा छ । कुनै एक स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा सोही स्थानीय तहले, एकै प्रदेशका एक भन्दा वढी स्थानीय तहमा विपद् अवस्था सृजना भए सम्बन्धित प्रदेशले, एक भन्दा बढी प्रदेशमा विपद् अवस्था सृजना भए नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्दछन् । 

जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा भएमा गर्नु पर्ने कार्यहरु ः त्यसको जानकारी सम्बन्धित सबैैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, आपतकलीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नु पर्ने, तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह गठन गर्नु पर्ने, सार्वजनिक वा निजी जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थालाई नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्ने, त्यस्ता संस्थामा आपतकालीन उपचारका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गरी आपतकालीन सेवा उपलब्ध गराउने, त्यस्तो संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकता अनुसार खटाउने, सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मी अपुग भएमा अन्यत्रबाट झिकाई खटाउने, इत्यादि । 

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३२ बमोजिम नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी क्षेत्र र अवधि तोकी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्दछ । विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रदेश वा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले समेत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सकने व्यवस्था छ । 

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा कायम रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले ऐनको दफा ३३ अनुसार निम्न आदेशहरु जारी गर्न सक्दछ : सरकारी वा गैरसरकारी संघ, संस्था, कार्यालय बन्द गर्ने, त्यस्ता संघ, संस्था, कार्यालयका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, त्यस्ता संघ, संस्था, कार्यालय वा अन्य व्यक्तिको सवारी साधन, चल अचल सम्पत्ति उपयोग गर्ने, त्यस्ता संघ, संस्था, कार्यालय वा व्यक्तिको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधी, निर्माण सामाग्री तथा अन्य वस्तु विपत प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गर्ने, मानिसको आवत जावत वा यातयातमा बन्देज लगाउने, सहयोगी टोली गठन गरी परिचालन गर्ने, सुरक्षात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्ने, उद्दार कार्यमा प्रतिकुल असर पर्ने कुर्ने कार्य गर्न नदिने, इत्यादि । 

मौलिक हक निलम्बनमा राख्ने गरी स्वास्थ्य सङ्कटकालको नाममा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने कुराको नागरिक स्तरबाट पक्षपोषण गर्नु आत्मघाती हुन्छ । वास्तवमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल भन्ने शब्दावली स्वयंलाई संविधान र कानुनले चिन्दैन । तसर्थ, हाल सम्मको अवस्थालाई मनन गर्दा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा पर्याप्त हुन सक्छ ।

निष्कर्ष 

वर्तमान अवस्थामा कारोना महामारी रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणमा नागरिकको तहबाट कुनै अवज्ञा वा अवरोध भएको वा त्यस्तो कुनै कारणले राज्यको कार्यकारिणी अङ्गलाई जिम्मेवारी वहन गर्न असहज भएको देखिँदैन । राज्यको कार्यकारिणी अङ्गले संविधान तथा कानून बमोजिमको आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा वहन नगर्ने, बरु सङ्ंकटकाल लगाएर आफ्नो अधिकार अझ बृृद्धि गर्ने, अपारदर्शी, अलोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी कदमबाट उन्मुक्ति खोज्ने, नागरिकको मौलिक हकमा बन्देज लगाउने र राज्यको अन्य अङ्ग, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबाट पूर्णतः विमुख हुने सोच राख्नु उचित मान्न सकिँदैन ।
 
मौलिक हक निलम्बनमा राख्ने गरी स्वास्थ्य सङ्कटकालको नाममा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने कुराको नागरिक स्तरबाट पक्षपोषण गर्नु आत्मघाती हुन्छ । वास्तवमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल भन्ने शब्दावली स्वयंलाई संविधान र कानुनले चिन्दैन । तसर्थ, हाल सम्मको अवस्थालाई मनन गर्दा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा पर्याप्त हुन सक्छ ।

साथै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमका संयन्त्रलाई समेत पूर्णरुपमा क्रियाशील बनाई सो ऐन बमोजिम पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ । कार्यकारिणी अङ्गको अधिकार बढाउने कथित स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा भन्दा कोराना महामारीबाट नागरिकको जिवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बढाउने जनस्वास्थ्य विपद् अवस्थाको घोषणा उचित, आवश्यक र कानुनसम्मत देखिन्छ । 

–ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता