पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण अनुसार कोरोना प्रभाव अघि काम गर्ने उमेर समूहका (सक्रिय जनशक्ति) २ करोड ७ लाख मध्य जम्मा ७१ लाख व्यक्ति रोजगारीमा रहेको देखाइएको छ भने त्यस मध्ये करिब ६२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। अनौपचारिक क्षेत्र रोजगारको भरपर्दो स्रोत मानिँदैन भने कुनै पनि प्रकोप पर्दा पहिलो प्रभाव त्यसैमा पर्दछ। तसर्थ कोरोना महामारीले गर्दा दुवै क्षेत्रमा संलग्न मध्य करिब ३० लाखले तत्काल रोजगार खोज्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। एउटा तथ्याङ्क अनुसार भारत बाहेक करिब २५ लाख नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारमा रहेको आँकलन गरिएको छ। अअभिलेखित समेत गणना गर्दा यो सङ्ख्या झनै बढी हुन्छ।

स्रोत: लेखक
गन्तव्य मुलुकहरु समेत आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेकोले करिब १० लाख त्यस्ता व्यक्तिहरु स्वदेश फर्किने अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ।  नेपालका सबै भन्दा तल्लो तप्काका व्यक्तिहरु आफ्नो घर गुजाराका लागि भारतमा श्रमिकको रुपमा काम गर्नेको सङ्ख्या पनि ठूलो छ। यस्ता श्रमिकको कुनै ‌औपचारिक तथ्याङ्क नभएता पनि करिब २० लाख हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। बन्दाबन्दी कै अवस्थामा पनि भारतबाट फर्किनेको लर्को ठूलै रह्यो। खुकुलो हुँदै जाँदा यो सङ्ख्या न्यूनतम पनि ५ लाख पुग्ने देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष हाम्रो श्रम बजारमा करिब ५ लाख नयाँ श्रम शक्ति थपिने गर्छन्। यसरी हाम्रो श्रम बजारमा ५० लाखको रोजगारीको चाप देशलाई पर्ने देखिन्छ। यसबाट एउटा अहम प्रश्न तेर्सिएको छ, के यत्रो रोजगारी देशभित्रै सृजना हुन सक्छ त रु यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास यो आलेखमा गरेको छु । यसको लागि हामीले तीन महत्वपूर्ण कुरा हेर्नु पर्दछ । कोरोना सङ्क्रमण र यसको प्रभावको निरन्तरता रोजगारी जोगाउने तथा सृजना गर्ने क्षेत्रको रणनीतिक योजना र सक्षम शासकीय प्रणाली।

कोरोना सङ्क्रमण र यसको प्रभावको निरन्तरता : कोरोना सङ्क्रमणको महामारीको असर नपरेको क्षेत्र र स्थान कुनै छैन। यसको ठूलो प्रभाव रोजगारी र आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको छ। विश्व श्रम सङ्गठनको पछिल्लो (पाँचौ संस्करण) अनुसार विश्व श्रम बजारमा मार्चपछि अधिकांश मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा करिब ९३ प्रतिशत कार्यस्थल बन्द रहेको र कार्यघण्टाको क्षति बढेर १४ प्रतिशत पुगेको आँकलन गरिएको छ, जुन  विश्वमा ४० करोड बराबरको पूर्ण रोजगारी गुमे बराबर हो।

दक्षिण एसियामा कार्यघण्टाको क्षति बढेर १७.९ प्रतिशत पुगेको छ जुन ११ करोड रोजगारी गुमे सरह हो। अक्सफामले करिब ५० करोड थप व्यक्तिहरु गरिबीमा धकेलिने आँकलन गरेका छन्। तर सङ्क्रमणको प्रभाव लम्बिँदै जाँदा यो सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने सम्भावना देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न उपलब्धतामा परी भोकमरीको महामारी निम्तिने प्रवल सम्भावना रहेको छ।

यो अवधिमै करिब १ करोड ३० लाखले चरम खाद्य सङ्कट परेका व्यक्तिहरु थपिएर विश्वभर २ करोड ६५ लाख पुगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार २७ प्रतिशतले खुम्चिसकेकोछ। यसले लघु, साना तथा मझौला उद्योगमा सङ्लग्न व्यक्तिहरुलाई ठूलो असर परेकोछ।त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र यो वर्ष नकारात्मक ४.९ प्रतिशतले र विकासशील मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मक ३ प्रतिशतमा खुम्चिने आँकलन गरेको छ ।

विप्रेषण आयमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुकको अर्थतन्त्र त झनै खलबलिएको छः तासको घर जस्तो भताभुङ्ग हुने सम्भावना छ।  हाम्रो मुलुकमा पनि बन्दाबन्दीका कारणले धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको छ। पर्यटन तथा होटल, निर्माण तथा उत्पादन, ढुवानी तथा यातायात, मनोरञ्जन जस्ता क्षेत्रहरु त लामो समयसम्म थला पर्ने देखिन्छ।सरकारी गणना अनुसार नै यो वर्ष करिब ४ खर्बले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्ने आँकलन गरिएको छ। सो अनुसार चालु अर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धि २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ।क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा रोजगारी दिने जस्तै पर्यटन, निर्माण, यातायात, उत्पादनका क्षेत्रहरुको अवस्था नकारात्मक छ।

विश्व खाध्य कार्यक्रम र कृषि मन्त्रालयले हालै गरेको एक द्रुत अध्ययनले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा १० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको र करिब ३१ प्रतिशतको आयस्रोतमा असर परेको उल्लेख गरेको छ।
यसले प्रत्यक्ष असर खाद्य उपलब्धतामा पारेकोछ। सोही अध्ययनले यो अवधिमा खाद्य अपर्याप्त व्यक्तिको सङ्ख्या सन् २०१६/१७ को तुलनामा ८ प्रतिशतले बढी २३ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ। तद्नुरुप यो सङ्ख्या करिब ६५ लाख पुगेको देखिन्छ। विश्व खाद्य सङ्गठनले प्रकाशन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन (सन् २०१९) ले यो सङ्ख्या २५ लाख देखाएको थियो।

सामान्य अवस्थामा पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश नं २ का अधिकांश भागहरु खाध्य सङ्कटमा पर्ने गरेका छन् भने यो महामारीले त्यसको गम्भीरता झनै बढाएको छ।विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु लामो समयदेखि बन्द रहँदा बालबालिकाहरुको सिकाई उपलब्धि मा पार्ने असर त छदै छ उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर दीर्घकालीन र अपूरणीय छ। एक अध्ययन अनुसार बन्दाबन्दीको ७४ दिनको अवधिमा १२२७ जनाले आत्महत्या गरेका रहेछन् जुन सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी हो। यसको असर समय बित्दै जाँदा निराकरणको उपयुक्त विधि अवलम्वन गरिएन भने विकराल बन्दै जाने निश्चित छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०२२ सम्म नै कोरोना सङ्क्रमणको प्रकोप रहिरहने हुँदा सजगता अपनाउन सतर्क गराइसकेको हुँदा यो प्रभाव कति लामो जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।
तसर्थ कोरोना प्रभावसँगै जीवनयापन शैली अवलम्वन गर्नु नै हाम्रो रणनीति हुनु पर्ने देखिन्छ।

रोजगारी जोगाउने तथा सृजना गर्ने क्षेत्रको रणनीतिक योजना :

माथि उल्लेख गरिसकिएको छ कि मुलुकमा करिबव ५० लाखको थप रोजगारी सृजनाको दबाब परिसकेको छ। यत्रो रोजगारी कसरी सृजना गर्न सकिएला जबकि सामान्य अवस्थामा पनि जम्मा ७१ लाखले मात्र रोजगारी पाएका छन्। राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ अनुसार यस्तो रोजगारी दिने ९,२३,३५६ वटा व्यवसायिक इकाईहरु रहेका छन् जस मध्य ठूला उद्योग करिब ७ हजार मात्र रहेका छन्। यसमा अधिकांश त ९४,९८,०६९० थोक तथा खुद्रा व्यापार र गाडी मर्मतसँग सम्बन्धित घरेलु, साना तथा मझौला प्रकृतिका इकाईहरु रहेका छन जुन महामारीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्।

स्रोत : लेखक

तसर्थ यो महामारीले यस्ता व्यवसायिक इकाईहरु खल्बलिएका छन् । कतिपय त अब उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसरी एकातिर देश भित्रैको रोजगार गुमेको छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको संख्याले यो दवाव थेगी नसक्ने भएकोछ। त्यसो त भारत, बंगलादेश, चीन लगायतका मुलुकबाट आएर यहाँ काम गर्नेहरु फर्किएका छन्। यसले रोजगारीका केही क्षेत्र खाली पनि भएका छन्।

विशेषतः रोजगार सृजनाका लागि तीनवटा क्षेत्रहरु महत्वपूर्ण छन् : सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक। यी मध्य यस्तो महामारीमा सरकार नै बढी सक्रिय भई सार्वजनिक क्षेत्रलाई नै प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। विशेषत मुलुकको विकास र निर्माणका कार्यलाई यही बेला तीव्रता दिनु पर्दछ। देशभित्र सबै भन्दा बढी युवाशक्ति हुने अवस्थामा यसको उच्चतम लाभ लिई आर्थिक बृद्धिमा फड्को मार्ने मौकाको रुपमा परिचालन गर्नु पर्दछ। युवाशक्ति नै सबैभन्दा चलायमान र उत्पादनशील स्रोत हो।

देशमा लामो समयदेखि सुस्त गतिमा चलेका राष्ट्रिय गौरव र प्रार्थमिकता प्राप्त आयोजनालाई अघि बढाउनु पर्दछ। विभिन्न लोकमार्ग, रेलमार्ग, ‌विद्युत उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम जस्ता बढी भन्दा बढी रोजगार दिन सक्ने क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ। सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख समेत गरी विभिन्न निकाय र कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष १२ लाख रोजगार सृजना हुने देखाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका थुप्रै युवाहरु थप सीप र दक्षता हासिल गरेर फर्किएका छन्। उनीहरुको सीप अनुसार इलम गर्न वा उद्यमी बनाउन सरकारी तहबाट आवश्यक सहजीकरण भएमा उनीहरु स्वरोजगार बन्ने मात्र होइन थप रोजगारी प्रदान गर्न सक्छन्। 
 

तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम, कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमबाट थप रोजगारी सृजना हुनेछन्। यसको श्रृङ्खला प्रभावबाट दोस्रो र तेस्रो तहमा हुने रोजगारी सृजना समेत गणना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रबाट करिब ३० लाख थप रोजगारी सृजना गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ। महामारीले यही क्षेत्रमा भारी असर परेको भएता पनि उत्पादन र रोजगारीका लागि यसको पुनर्उत्थान जरुरी छ। यो अवस्थामा कृषि निर्विकल्प क्षेत्र बनेको छ। विशेषतः अब कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिक उद्योगको रुपमा उठाउने मौका पनि सृजना भएको छ। कृषि क्षेत्रमा मात्रै करिब ६ लाख रोजगार सृजना गर्न सकिने सरकारी आँकलन नै छ।

जेटमा एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख छ। भूमि बैंकको व्यवस्थाले आफ्नो भूमि पर्याप्त नहुनेहरु पनि सहजै कृषि कर्ममा सङ्लग्न हुन पाउने छन्। त्यस्तै भूमिहिन दलितहरुलाई भूमि उपलब्ध गराइने व्यवस्थाले उनीहरुलाई कृषि कर्मतर्फ आकर्षण गर्नेछ।यसबाट कृषिसँग सम्बन्धित तथा कृषिमा आधारित व्यवसायहरुको विकास हुने प्रवल सम्भावना छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका थुप्रै युवाहरु थप सीप र दक्षता हासिल गरेर फर्किएका छन्। उनीहरुको सीप अनुसार इलम गर्न वा उद्यमी बनाउन सरकारी तहबाट आवश्यक सहजीकरण भएमा उनीहरु स्वरोजगार बन्ने मात्र होइन थप रोजगारी प्रदान गर्न सक्छन्। त्यसका लागि घरेलु, साना तथा मझौला उद्योसगहरुलाई पुनरुत्थान गर्न ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको कोषको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ भने १ खर्ब सम्मको पुन कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

त्यस्तै विपन्न वर्ग कर्जाका साथै वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० जनालाई र विकास बैंकका प्रत्येक शाखाले ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। सो अनुसार २०७६ असार मसान्त सम्मको शाखाहरुको सङ्ख्या अनुसार वाणिज्य बैंकबाट ३५,७५० र विकास बैंकबाट ६,३२५ गरी ४२,०७५ जनाले यस्तो सहुलियतमार्फत् स्वरोजगार बन्नेछन । यसका अलावा नव प्रवर्तनकारी कर्मका लागि त २ प्रतिशत व्याजदरमै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यसबाट बिस्तारै निर्माण र उत्पादन क्षेत्र पनि पुनरुत्थान हुँदै जाने देखिन्छ।

यो महामारीले अब हरेक कुरा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नु पर्ने आवश्यक्तालाई उजागर गरेको छ। यसले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिन्छ। हरेक स्थानीय तहमा हुने उद्योग ग्राम, रोजगार सूचना केन्द्र र रोजगार संयोजकको व्यवस्थाले स्थानीय तहमै रोजगार सृजना हुने कुरामा थप सघाउ पुग्नेछ। उपरोक्तानुसार निजी क्षेत्रले करिब १५ लाख रोजगारी पुनरुत्थान तथा नयाँ सृजना गर्न सकिने आँकलन गरिएको छ।

 सामुदायिक क्षेत्र अर्थात् सामूहिक उद्यम तथा सामाजिक कार्य पनि रोजगार सृजनाका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। सामुदायिक कार्यका लागि उपभोक्ता समिति, सहकारी, समूह, क्लब तथा सामाजिक संघसंस्थामा आवद्ध भई सामूहिक काम गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। वन लगायत अन्य विभिन्न उपभोक्ता समितिहरु त यसका राम्रा उदाहरण बनिसकेका छन्। त्यसैले सरकारले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। महिला तथा युवाहरु विभिन्न समूह र क्लबमा आवद्ध भई सशक्तिकरण तथा उद्यमशीलताको अभियानमा लागेका छन्।

हाम्रो खरिद कानुनले १ करोडसम्मको निर्माण कार्य अपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सामुदायिक बैंकिङ् आवद्ध भई आयमूलक क्रियाकलाप गर्ने विधि विशेष गरी बैंकिङ् पहुँच नपुगेका दुर्गम तथा ग्रामिण भेगमा प्रभावकारी रहेको छ। देशभर रहेका लघुवित्त संस्थाका ३,६२९ वटा शाखा र करिब ३४,००० को सङ्ख्यामा रहेका सहकारी संघसंस्थाहरुले पनि स्वरोजगारी कै लागि सामूहिकताको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन्।

त्यस्तै सामाजिक सेवा गर्न स्थापित सामाजिक संघसंस्थाहरु पनि रोजगारीका स्रोत हुन। विपद व्यवस्थापन र कोरोना सङ्क्रमणका सम्बन्धमा पनि स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, उद्धार तथा पुनर्स्थापना र जनचेतनाका लागि समेत पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था छ। यसका लागि सबै तहका सरकारले स्वयम्सेवकहरु परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दै आएका छन्। यसरी समष्टिगत रुपमा सामुदायिक क्षेत्रबाट करिब ५ लाख अतिरिक्त रोजगार सृजना हुने सम्भावना देखिन्छ।

सक्षम शासकीय प्रणाली :

 हुनत देशको अर्थव्यवस्था “भी सेप रिकभरी” हुने कुरा अर्थमन्त्रीबाट संसदमा प्रस्तुत भएको छ तथापि उपरोक्त कुराहरु यत्तिकै उपलब्ध हुन भने सक्दैनन्। यसका लागि हाम्रो शासकीय शैली र नीतिगत व्यवस्थामा सारभूत रुपान्तरणको खाँचो छ।आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दु बजार नै हो र बजारलाई चलायमान राख्न सार्वजनिक वित्तको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ। सरकारी ढुकुटीबाट एक रुपियाँ बाहिर निस्किदा बजारमा २४ रुपियाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि बढ्छ। त्यस अनुसार हालै सार्वजनिक गरिएको अगामी वर्षको संघीय बजेट पौने १५ खर्बमध्ये चालु आर्थिक वर्ष जत्तिकै ९७० प्रतिशत० खर्च भएमा पनि बजारमा पुग्ने १० खर्बले करिब रु २४० खर्ब बराबरको थप आर्थिक क्रियाकलाप हुने देखिन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटले पनि यसमा सारभूत हिस्सा थप्ने छन्। त्यसले बजारमा सृजना गर्ने प्रत्यक्ष रोजगारी र त्यसको गुणात्मक प्रभाव त छदैँछ।  तथापि हामी कहाँ बजेट खर्च, स्रोत परिचालन र राजस्व व्यवस्थापन (चुहावट नियन्त्रण) गर्ने क्षमतामा सधैँ प्रश्न उठ्ने गर्छ। अहिलेको अवस्थामा राजश्व उठतीले चालु खर्च धान्न पनि नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। विशेष गरी पूँजीगत खर्चको अनुपात सधैँ अपेक्षित भन्दा कम नै रहने गर्छ भने गरेको खर्चले के कति वास्तविक पूँजी निर्माण गरेकोछ भन्ने कुरा सधैँ संशयपूर्ण रहने गर्छ। यो समस्या तीनै तहको सरकारमा देखिन्छ।

स्रोत : अर्थ मन्त्रालय

चालु वर्ष पनि संघीय बजेटको पुँजीगत खर्च ५८.६ प्रतिशत मात्र हुने भएको छ। त्यही हालत प्रदेश र स्थानीय तहको पनि छ। त्यस्तै राजस्व व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैनस  चुहावट रोक्न र करको दायरा फराकिलो बनाउन सकिएको छैन। हुन त अहिलेको बजेटमा “म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न,  म देश र जन्ताका लागि बफादार भएर काम गर्नेछु” भन्ने प्रतिज्ञा सहितको सुशासन कर्म संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने कुरा उल्लेख छ।

तर भ्रष्टाचारका घटनाहरु सञ्चार माध्यमहरुमा छताछुल्ल हुने गरी आइरहने कुराले यस्तो संस्कृति प्रवद्र्धन हुने कुरामा संशय पैदा गरेको छ। अझै पनि सरकारले प्राय घाटामा गइरहने र सरकारले नचलाए पनि हुने संस्थानहरुको ठूलो व्ययभार बोकेर बसेकोछ।

स्रोत : कारोबार, २ असार २०७७

आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ मा उल्लेख भए अनुसार ४४ वटा संस्थानहरु मध्य १३ वटा घाटामा र ५ वटा लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन्। यस्ता संस्थानहरु सरकारले बोकी रहनु उपयुक्त देखिँदैन। देश संघीय संरचनामा गईसकेपछि केन्द्रीय निकायहरुलाई उपयुक्त सङ्ख्या र आकारमा ल्याउनका लागि गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले केन्द्रमा चाहिने निकायहरुको सङ्ख्या र आकार सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको लामो समय भई सकेकोछ तर हाल सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

व्यवसायिक क्षेत्रहरु लामो समय बन्द रहँदा राजश्व उठ्न नसकी साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका केही झिना कुराहरु परेको भएता पनि आर्थिक सङ्कटको यो अवस्थामा सारभूत रणनिति पर्न सकेको छैन।  यसको लागि रणनीतिक प्रतिबद्धता सहित संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म खर्च संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ।

संघीयताको मर्म अनुरुप आवश्यक सङ्ख्या र आकारमा निकायहरु चुस्त दुरुस्त राख्ने र राजनीतिक नियुक्तिका लागि निजामती निकायको समानान्तर निकाय खडा गर्ने चलन हटाउने मात्र हैन खारेज नै गर्नु पर्छ। सरकारको विभिन्न कोषमा ठूलो रकम (१ खर्व ५९ अर्ब) प्रयोग विहीन रहने तर लक्षित समूहले विपद्मा पनि कुनै सहयोग नपाउनुले तत् तत् निकायको व्यवस्थापकीय असक्षमता प्रष्ट्याउँछ। एकातिर स्रोतको अभाव छ भने अर्को तिर अरबौँ रकम यस्ता कोषमा निष्क्रिय रहेका छन्।

यस्ता कोषहरुलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी प्रयोग गर्ने हो भने यसले बजेटको भारलाई कम गर्न सकिन्थ्यो।उल्लेखित रोजगारी सृजना गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न त्यति सजिलो छैन। अझै कोरोना सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारीको अनिश्चितताले यसलाई झनै जटिल बनाएको छ। यदि देशमा जम्मा हुने युवा शक्तिको सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो शक्तिबाट अर्को विद्रोह सृजना हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकैछ। यसलाई छिचोल्नका लागि कडा प्रतिवद्धताका साथ राजनीतिक चरित्र र शासकीय शैलीमा मुक्ति कामी रुपान्तरणको खाँचो छ।

स्रोत : अन्नपूर्ण, ०३ असार २०७७
देश र जनताका लागि सबै तहमा राजनीतिक लाभ र स्वार्थ त्याग गर्ने यो उपयुक्त समय पनि हो। गरिबमूखी, खुला, जवाफदेही र समावेशी शासकीय पद्धति बेगर उल्लेखित राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न त परै जाओस् वर्तमान सङ्कट टार्न समेत गाह्रो हुने देखिन्छ। खुला बजारको पुरानै आर्थिक नीति पछ्याएर यो सम्भव छैन। विश्व अर्थ राजनीति नै रुपान्तरणको चरणमा छ। हामीले पनि हाम्रो अर्थ राजनीतिमा संरक्षणकारी उदारवाद (Protective Liberalism) को नीति अवलम्बन गरी उदार समाजवाद (Liberal Socialism)  तर्फ अग्रसर भएमा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ।

(नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा बीके ‘Eradicating Hunger: Rebuilding Food Regime’ पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ)