दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा २१ मार्चका दिन रङ्गभेद सम्वन्धी “पारित कानुन १९६०” का विरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा तत्कालीन राज्यले गरेको गोलीकाण्डका कारण ६९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुखद घटनाको स्मरणलाई लिएर १९६६ को संयुक्त राष्ट्र महासभाले २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसका रुपमा प्रत्येक राज्यले मनाउने निर्णय भए वमोजिम यस पटक पनि ५६ औं संस्करणको रुपमा “जातीय विभेद विरुद्ध यूवा” भन्ने मूल अन्तर्राष्ट्रिय  नाराका साथ विश्वभर मनाउन गईरहेको छ । 

नेपालमा पनि नारालाई स्थानीयकरण गरी “जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध हामी” भन्ने नाराका साथ विशेष गरी दलित समुदायका राजनीतिक तथा नागरिक संघ संगठनहरुले मनाउन गईरहेका छन् । झट्ट हेर्दा यो दिवसको महत्वलाई हामीले रङ्गभेदी मात्र हो भनेर बुझ्ने गरेता पनि अमेरिका, अफ्रिका, युरोप लगायतका महादेशबाट क्रमशः यता एसिया हुँदै दक्षिण एसिया र अझ नेपालसम्म आईपुग्दा जातिभेद र रंगभेदको विभेद जटिल देखिन्छ ।

समानताको सिद्धान्तले समेत जातीय भेदभावलाई हटाउन राज्यले जुनसुकै अवस्थामा पनि विशेष उपायहरु अपनाउनु पर्दछ । यो राज्यको दायित्व हो ।

यो समस्या दलितका लागि मात्र हो भन्ने संकुचित मानसिकता राख्दा एक पटक युरोप र अमेरीकी देशहरुमा समेत एसियन भएकै कारण भएको विभेदलाई विर्सनु हुँदैन । नेपालमा समेत मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु लगायतका समुदायले भोगेको विभेदलाई पनि विर्सनु हँदैन । संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाबाट १९६५ मा पारित सबै प्रकारका जातिय विभेद सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीलाई समेत नेपालले पक्ष राष्ट्रका हैसियतले  संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो स्थापनादेखि नै सबै प्रकारका जातीय भेदभाव तथा विभेदको मुद्दामा अत्यन्त चिन्तित देखिएको छ ।  

यस्ता प्रकारको विभेदको निषेध आफ्ना सबै मूल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्वन्धी उपकरणहरुमा समेटेको पाईन्छ । जसले राज्यका निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा यस्ता खाले कुनै पनि भेदभाव उन्मुलन गर्ने कार्यमा राज्यहरुको पूर्ण दायित्व रहन्छ । समानताको सिद्धान्तले समेत जातीय भेदभावलाई हटाउन राज्यले जुनसुकै अवस्थामा पनि विशेष उपायहरु अपनाउनु पर्दछ । यो राज्यको दायित्व हो ।

स‌युक्त राष्ट्र महासभाले सबै मानिस स्वतन्त्र, समान मर्यादा र अधिकारमा जन्म लिन्छन् साथै उनीहरुको समाजको समग्र विकास र कल्याणमा  रचनात्मक योगदान गर्ने सम्भावना प्रचुर रहेको हुन्छ भनी दोहो-याएको छ । महासभाले भर्खर मात्रको एक प्रस्तावमा जातीय श्रेष्ठताको कुनै पनि सिद्धान्त वैज्ञानिक रुपमा गलत छ ।

नैतिक रुपमा निन्दनीय छ । सामाजिक रुपमा अन्यायपूर्ण तथा खतरनाक छ । र अलग मानव जातिहरुको अस्तित्व निर्माण गर्न खोज्ने सिद्धान्तहरु संगै यसलाई अस्वीकृत गर्नै पर्ने भनी जोड दिएको छ । २००१ को डर्वान घोषणापत्र ले सुनिश्चित गरेको न्याय, समानता, आत्मसम्मानको लागि विभेदमा परेका सबै जाती तथा समुदायलाई  ध्यानमा राखी तयार गरिएको तर कार्यान्वयनको लागि समेत बाध्यकारी नहुनुले र भर्खर मात्र भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा समेत पर्याप्त प्रश्न उठ्न नसक्नु र यसले र उठेका प्रश्नको जवाफ घुमाउरो गरी दिने र ठोस गर्न नसक्नुले नेपाल जस्तो देशका लागि जातीय भेदभाव  २१औं शताव्दीको वैज्ञानिक युगमा समेत कुनै न कुनै रुपमा रहेको स्वीकार गर्दै यसलाई पूर्णरुपमा हटाउनका लागि राज्य नै जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने विषयलाई फेरि एकपटक जोड दिएको छ । 

नेपालमा गैरदलित समुदायहरुले प्रदर्शनमा सहभागिता हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । हामीले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरुमा कम्तीमा समीक्षा गर्न सक्नुपर्दछ। आगामी दिनहरुमा 'जातीय विभेदविरुद्ध हामी' भन्ने भावनाका साथ संकल्प गरेर जान सक्ने ताकत निर्माण गर्नु पर्दछ । 

उदाहरणका लागि मे २०२० मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा जर्ज फ्रोएडमाथि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई गरेको त्यो हत्या जसले विश्वको धेरै देशका शहरहरुमा लाखौँको संख्यामा स्वस्फूर्त निस्किएको ब्ल्यााक लाइभ म्याटर्स आन्दोलनको लाखौं जनताको मानव सागरले राज्यसमेत यसको विरुद्ध प्रभावकारी रुपले लाग्न नसकेको पुष्टि हुन आएको छ । करिव त्यही समयमा अर्थात् जेष्ठ २०७७ मा नेपालको रुकुम पश्चिम जिल्लाको सोतीमा छिमेकी जिल्ला जाजरकोट बाट गई आफ्नी प्रेमीकालाई विवाह गरी घरमा ल्याउन हिँडेका नवराज विक सहित उनीसंग गएका १८ जनामध्ये उनीसहित ६ जनालाई नृशंष हत्या गरी भेरी नदीमा बगाई नरसंहार गरियो र बाँकी १२ जनालाई समेत सख्त हुने गरी कुटपिट गरियो । 

सोही समयमै नवलपरासीको देवदहमा भएको एक दलित बालिकामाथिको बलात्कारपछि जवरजस्ती विवाह गराउन खोज्दा जातीय कारणले भएको हत्या, रौतहटमा भएको विजय रामको प्रहरी चौकीमा भएको यातनापछि भएको हत्या र निरन्जन रामको रहस्यमय हत्या जस्ता घटनाका श्रृखंलाहरुलाई अध्ययन गर्ने हो भने जातीय विभेदका विभिन्न रुपहरुले समाजमा जरा गााडेर बसेको छ । जसलाई यस बर्ष मात्र घटेका यस्ता घटनाहरुका तथ्याङ्कहरुले पष्टि गर्दछ । यी बाहेकका थुप्रै घटनाहरु समेत जुन लकडाउनका बिचमा घटेका छन् । जसको जति नै निन्दा गर्दा पनि कम हुने गर्दछ ।

सन् २०२०  भन्दा अगावै शुरु भएको कोभिड १९ ले समेत सिमान्तकृत तथा विभेदमा परेका समुदायलाई निकै सकस पु-याएको छ । यद्यपि यसले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको थियो । र रोकथामका लागि विभिन्न प्रयासहरु अहिले पनि जारी छन् । यसै बिचमा मानिसहरु एकै ठाँउमा भेला हुन नपाउने भएका कारण पनि नेपालमा आन्दोलनले बृहत रुप लिन पाएको थिएन । आम मानव अधिकारवादीहरुले नेपालमा जतीय विभेदको मुद्धालाई दलितको मात्र समस्याको रुपमा लिएर हो या यसलाई चासो नदिएका कारण जसरी अमेरीकाबाट सुरु भएको अश्वेतहरुको आन्दोलन तथा प्रदर्शनहरुमा श्वेतहरुको समेत व्यापक उपस्थिति रह्यो । नेपालमा गैरदलित समुदायहरुले प्रदर्शनमा सहभागिता हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । हामीले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरुमा कम्तीमा समीक्षा गर्न सक्नुपर्दछ ।

आगामी दिनहरुमा जातीय विभेदविरुद्ध हामी भन्ने भावनाका साथ संकल्प गरेर जान सक्ने ताकत निर्माण गर्नु पर्दछ ।  राज्यलाई उत्तरदायी  बनाउनु पर्दछ । स्थानीय सरकारहरुले अझ बढी सशक्त भएर विभेदविरुद्धका कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्वयन तथा निती र कार्यक्रमहरु लाई ठोस गर्दै  कार्यान्वयन गर्ने, विभेदमा परेका समुदायहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक अधिकारका क्षेत्रहरुमा विशेष अवसरहरु प्रदान गरेर मूल प्रवाहीकरण गर्न सक्ने ताकत राख्नु पर्दछ ।अनि मात्र यस्ता दिवस मनाउनुको अर्थ रहन्छ । 

(लेखक दलित संघका सचिव हुन् ।)