२०६२/०६३ को जन आन्दोलन नेपालको परिप्रेक्षमा मात्र नभएर विश्व कै निम्ति अति विशिष्ट महत्व राख्ने घटना थियो । वसन्त क्रान्तिको नामले सुविख्यात प्रस्तुत आन्दोलनले नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिमा सर्वाधिक हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्यो । यसै आन्दोलनको जगमा नेपालमा रुपान्तकारी राजनैतिक परिवर्तनहरु भए ।
नेपालमा पहिचानको राजनीति प्रचण्ड घनत्वको साथ अग्र भागमा देखा प-यो, यद्यपि यसमा माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनको जोडबल कम थिएन । संघीयता, समावेशीता, समानुपातिकतासँगै धर्म निरपेक्षता नेपाली राजनीतिमा मात्र नभएर संवैधानिक रुपमै स्थापित भए । २५० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको राजतन्त्र विस्थापित भयो । नेपाल विना रक्तपात शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित भयो ।
चक्रव्यूहमा नेपालको लोकतन्त्र
नेपालमा लोकतन्त्र सानो दुःख, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको होइन । लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति हाम्रो अभियानको र संघर्षको इतिहास अन्य थुप्रै देशहरुको भन्दा लामो र संघर्षपूर्ण छ । तिनवटा जन आन्दोलन,तीनवटा सशस्त्र विद्रोह तथा निरन्तरको लामो नागरिक तथा सामाजिक आन्दोलनबाट नेपालमा लोकतन्त्र आएको हो । संघर्षको क्रममा नेपाली जनताले थुप्रै सपनाहरु देखेका थिए । अपेक्षाहरु राखेका थिए ।
अहिले नेपाली जनताको सपनामा कुठाराघात भएको छ । दल र तिनका नेताले हाम्रा सपनाहरुमा उम्लिएको पानी खन्याई दिएका छन् ।
स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर सहितको समृद्धि र शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायमा सहज पहुँच लोकतन्त्र आएपछि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरोमा उनीहरु ढुक्क थिए । यी कुनै अमूर्त, अस्वाभाविक र अति महत्वकांक्षी सपनाहरु थिएनन् । तर अहिले नेपाली जनताको सपनामा कुठाराघात भएको छ । दल र तिनका नेताले हाम्रा सपनाहरुमा उम्लिएको पानी खन्याई दिएका छन् । निराशा, कुण्ठा, आक्रोशसँगै विद्रोही चेतले पुनः मलजल गर्दैछ ।
लोकतन्त्र प्रतिको आस्था विश्वास, गौरव, सम्मानसँगै निष्ठा र समर्पणमा तीव्र गतिमा पहिरो जान थालेको छ । जनताको यो मनोविज्ञानलाई ‘एक्सप्लोइट’ गरेर नेपालमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको विरुद्धमा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय रुढीवादी÷पुर्नउत्थानवादी शक्तिहरु धमिलो पानीमा जाल हाल्न तम्तयार देखिन्छन् ।
यसमा एमाले, काँग्रेस, मधेशवादी लगायत कथित मुल प्रवाहका हौं भन्ने दलका नेताहरु पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सकृय रुपमा जोडिएका छन् । नेपालको राजनीतिलाई विगतदेखि नै ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्न अभ्यस्त भारत अहिले फेरि तीव्र घनत्वका साथ नेपाली राजनीतिको अग्रभागमा देखिएको छ । विगतमा घनघोर राष्ट्रवादी देखिएका ओलीयू–टर्न भएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ताकांक्षाको समर्थक, संरक्षक र प्रवद्र्र्धकको रुपमा भारत आफ्नो सम्पूर्ण श्रोत, साधन शक्तिसँगै कुटनैतिक जालोलाई सकृयतापूर्वक प्रयोग गरीरहेको छ । त्यस्तै काँग्रेस, जसपाका अवसरवादी सत्तालोलुप नेताहरु प्रस्तुत अभियानमा जानीजानी मिसिएका छन् ।
भारतको सहयोग र समर्थन विना सत्ताको सिँढी चढ्न असम्भव छ भन्ने हिनमनोग्रन्थीबाट ग्रसित यी नेताहरु विभिन्न मञ्च तथा अवसरमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको विरोधमा विष वमन गरी रहेका छन् । उनीहरु आफ्नो राजनैतिक ‘करिअर’ को सुरक्षा र सत्ताकांक्षाको कारणले पनि वर्तमान गणतान्त्रिक संविधानलाई असफल गराउन प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष लागि परेका हुन् ।
नेपालका भक्तहरु मोदी, राष्ट्रिय स्वयमसेवक संघसँगै भारतीय जनता पार्टीको वृहत्तर योजनालाई सफल बनाउन लागि परेका छन् । साथै नेता मात्र नभएर यो अभियानमा नेपालका थुप्रै व्यूरोक्र्याट, इन्टेलाजेन्सीयाका सदस्यहरु, नागरिक, सामाजिक, संस्कृतिकर्मीहरुसँगै हिन्दूवादी संघ संस्थाहरु पनि सकृय छन् । केही महिना यता भारतीय सञ्चार माध्यममा भारतीय कुटनैतिक सेवामा आवद्ध पूर्व डिप्लोम्याटहरुको लेख तथा अभिव्यक्तिहरुले माथिका कुरालाई पुष्टि गर्दछन् ।
त्यस्तै एस.डी. मुनी देखि एस. रमेशका निकटभूतमा प्रकाशित लेखहरुले नेपालको अस्थिर तथा त्वरित राजनीतिमा विविध कोणबाट हस्तक्षेप गरिरहेको र भविष्यमा नेपालको स्वार्थ र स्वास्थ्यमा अझ दुरगामी प्रभाव पार्ने रणनीतिहरु भारतले बुनिरहेको स्पष्टसँग अनुभव गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नेपालको विशिष्ट भू–राजनैतिक अवस्थितिले भारतसँगै अमेरिका, युरोपियन युनियन र चीनको कुटनैतिक दाउपेच नजानिँदो किसिमले बढिरहेको छ । ताजा उदाहरणको रुपमा एमसीसी पारित गर्न सत्तासीन पार्टीका शीर्षस्थ नेतासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबीचको अपवित्र गठ जोड र सहकार्यलाई लिन सकिन्छ ।
यसरी हेर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक आकाशमािथ सङ्कटका काला बादलहरु घनिभूत रुपमा थुप्रिरहेका छन् । अस्थिरता, अन्यौलता, अराजकता, असुरक्षा, अपारदर्शिता दिन प्रतिदिन बढी रहेका छन् । सत्तामा बसेकाहरु संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली माथि धावा बोल्न व्यस्त छन् । आफ्न्त पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म)को कुरुप प्रदर्शन र प्रयोग जताततै भैरहेको छ ।
संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ आर्थिक प्रणालीको कुरो गरे पनि जतासुकै डन, विचौलिया र दलाल पुँजीपतिहरु ‘कम्युनिष्ट’ सरकारको संरक्षकत्वमा देशको साधन र श्रोतमाथि कब्जा जमाउन लागि परेका छन् । लोक कल्याणकारी स्केन्भेडियन देशहरुको कुरै छोडौँ पश्चिमका उदारपुँजीवादी देशहरुले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको प्राथमिक दायित्वको रुपमा लिने गरेका छन् । तर नेपालमा नव उदारवादको निकृष्ट प्रयोग शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भई रहेको छ ।
नेपालका कम्युनिष्टहरु गोल्छा, दुगड, चौधरी, ज्योतिहरुलाई भन्दा डा. गोविन्द केसीलाई ठूलो वर्ग दुश्मनको रुपमा हेर्ने गर्दछन् । अहिले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पार्टीका नाफाखोर पुँजीपतिहरुको चङ्गुलमा नराम्रोसँग फसेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तह सम्म सुशासनको अलिकति पनि अनुभव गर्न सकिदैन । जताततै विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार फैलिएको छ । राजनैतिक पार्टीहरुसँगै संवैधानिक अङ्गहरुको विश्वश्नीयता तीव्र गतिले घटिरहेको छ । कोभिड–१९ का कारणले नौहजार लगभग मानिसहरु अकाल मृत्युको मुखमा परेका छन् ।
लोक कल्याणकारी स्केन्भेडियन देशहरुको कुरै छोडौँ पश्चिमका उदार पुँजीवादी देशहरुले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको प्राथमिक दायित्वको रुपमा लिने गरेका छन् । तर नेपालमा नवउदारवादको निकृष्ट प्रयोग शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको छ ।
भ्याक्सिनको उपलब्धता अति न्यून छ । साँच्चै भन्ने हो भने शूण्यकै नजिक छ । ६ प्रतिशत मान्छेले पनि भ्याक्सिन लगाउन पाएका छैनन् । महामारीसँगै आर्थिक मन्दीको दुष्चक्रमा देश नराम्रो सँग फसेको छ । नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको भारतीय गिद्धे दृष्टि अझ घनिभूत ढङ्गले फैलिँदै छ । लिपुलेक, कालापानी लगायत अन्य सिमा सम्बन्धि विवाद यथावत रहेका छन् । त्यस्तै दलीय रडाकोको आकार दिनानुदिन बढी रहेको छ ।
यो कुनै एउटा दलमा सिमित छैन । तर केही अघिसम्म सत्तासीन नेकपा र हाल नेकपा एमाले भित्रको चरम सत्ता संघर्षले देशलाई लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनाई रहेको छ । करिब करिब देश ठप्पको स्थितिमा छ । कम्युनिष्टहरुको विश्वनियता मात्रै घटाई रहेको छैन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली माथि मानिसहरु उङग्ली उठाउन थालेका छन् ।
आम नागरिकहरु असह्य पिडा र निराशामा छन् । तर वर्तमान सरकार भने अति रंजित दावीहरुको फेहरिस्त बनाएर फुटानी लगाउन व्यस्त छ । गोयबल्स शैलीमा गरिएको एकहोरो स्याल हुँइयालाई विरलै मान्छेले पत्याएका छन् । तर यसले सामाजिक विभाजनसँगै समग्र राष्ट्रको अहित गरिरहेको छ । समग्रमा भन्ने हो भने नेपाल
आफ्नैहरुको चक्रव्यूहमा नराम्रोसँग फंसेको छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र
अहिले नेपालको लोकतन्त्र देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको निशानामा छ । तर यसको मूलकारण नेपालका मूलप्रवाहमा भएका भनिएका राजनैतिक दलहरु नै हुन् । राजनैतिक दलहरु भित्र आन्तरिक लोकतन्त्रसँगै लोकतान्त्रिक संस्कृतिको नितान्त अभाव छ । लोकतान्त्रिक सहभागितामूलक संस्कृतिको प्रवर्धन र अभ्यास नहुँदा दलहरु भित्रै बहु–आयामिक विकृति र विसंगतिहरु बढेका छन् । नेतृत्वमा रहेका सिमित नेताहरुमा संपूर्ण शक्ति केन्द्रित हुँदा अहंकार, अपारदर्शिता र अधिनायकवादले प्रश्रय पाउनु स्वाभाविक हुन पुग्छ ।
यसले पार्टीलाई मात्र नभएर समग्र राजनैतिक प्रणाली अर्थात लोकतन्त्रलाई संकट तिर डो-याउँछ । अहिले भएको पनि त्यही हो । सत्ता प्राप्ति र सत्ता जोगाउन अहिले जुन फोहरी खेलहरु खेलिदैछ, त्यो यसैको परिणाम हो । नेपालमा लोकतन्त्र असफल भएको होइन, वर्तमान दलहरु, तिनका नेता र कार्यकर्ताहरु असफल भएका हुन् ।
लोकतन्त्र आफैमा पूर्ण प्रणाली होइन, तर अद्यावधि विकास र अभ्यास गरिएका राजनैतिक प्रणालीहरुमा सर्वाधिक प्रभावकारी र रुचाइएको प्रणाली लोकतन्त्र नै हो । यसको विकल्प छैन ।
लोकतन्त्र आफैंमा पूर्ण प्रणाली होइन, तर अद्यावधि विकास र अभ्यास गरिएका राजनैतिक प्रणालीहरुमा सर्वाधिक प्रभावकारी र रुचाइएको प्रणाली लोकतन्त्र नै हो । यसको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो ।तर परम्परागत अर्थात प्रतिनिधमूलक लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको कुरो पनि सत्य हो ।
त्यसैले अबको मुद्धा वा सवाल भनेको कसरी लोकतन्त्रलाई अझ गहिरो, फराकिलो, बलियो र डेलिभरी गर्न सक्ने बनाउने भन्ने हो । स्वाभाविक छ पुराना दलहरुले यसको नेतृत्व गर्न सक्तैनन् । उनीहरुबाट वर्तमान राजनैतिक सङ्कट वा दलदलबाट मुलुकलाई निकास दिने टाढा टाढासम्म कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले मुलुकलाई यो अँध्यारो सुरुङबाट निकाल्न वैकल्पिक राजनीतिलाई पुनर्गठन गर्न जरुरी छ । यसको निम्ति वैकल्पिक राजनीतिमा विश्वास गर्ने राजनैतिक पार्टीहरु, पुराना पार्टीमा भएका असल, इमान्दार, र कुशल नेताहरु, सचेत युवा पुस्तासँगै नागरिक तथा सामाजिक÷सांस्कृतिककर्मीहरु जोडिन जरुरी छ ।
- दिनेश श्रेष्ठ
( नर्थ साउथ कलेक्टिभ्स विराटनगरसँग सम्बद्ध श्रेष्ठ एलिट क्लब विराटनगरको पूर्व महासचिव तथा नेपाल बुद्धिजिवी परिषद मोरङको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया
Ekaraj Bhattarai
2021-06-29 18:08:36लेखकले बस्तुनिष्ठ हुने प्रयास गर्नु भएकाेछ ।नेपाली राजनीतिकाे सेराेफेराेलाई छाेटकरीमा देखाउनु भएकाेछ ।विगतकाे देखिको राजनीतिक स्थिति सहित वर्तमान समयका कामकाे फेहरिस्थलाई हेर्दा फेहरिस्तलाई ईन्कार गर्न सकिँदैन तर संविधान अनुसार समाजवाद उन्मुख काम भएकाछैनन् ।
Ekaraj Bhattarai
2021-06-29 18:08:37लेखकले बस्तुनिष्ठ हुने प्रयास गर्नु भएकाेछ ।नेपाली राजनीतिकाे सेराेफेराेलाई छाेटकरीमा देखाउनु भएकाेछ ।विगतकाे देखिको राजनीतिक स्थिति सहित वर्तमान समयका कामकाे फेहरिस्थलाई हेर्दा फेहरिस्तलाई ईन्कार गर्न सकिँदैन तर संविधान अनुसार समाजवाद उन्मुख काम भएकाछैनन् ।
Sunil Sapkota
2021-07-02 09:49:35नेपालको अन्योल ग्रस्त समसामयिक राजनितीमा लेखकले व्यक्त गर्नु भएका बिचारहरु लोकतन्त्रवादीहरुका लागि अत्यन्त मननयोग्य र सान्दर्भिक लाग्यो । धन्यवाद !
MPAgrlINoSsc
2024-04-16 13:57:30tVYfNIBJ
MPAgrlINoSsc
2024-04-16 13:57:33tVYfNIBJ
MPAgrlINoSsc
2024-04-16 13:57:35tVYfNIBJ