२०६२/०६३ को जन आन्दोलन नेपालको परिप्रेक्षमा मात्र नभएर विश्व कै निम्ति अति विशिष्ट महत्व राख्ने घटना थियो । वसन्त क्रान्तिको नामले सुविख्यात प्रस्तुत आन्दोलनले नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिमा सर्वाधिक हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्यो । यसै आन्दोलनको जगमा नेपालमा रुपान्तकारी राजनैतिक परिवर्तनहरु भए । 

नेपालमा पहिचानको राजनीति प्रचण्ड घनत्वको साथ अग्र भागमा देखा प-यो, यद्यपि यसमा माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनको जोडबल कम थिएन । संघीयता, समावेशीता, समानुपातिकतासँगै धर्म निरपेक्षता नेपाली राजनीतिमा मात्र नभएर संवैधानिक रुपमै स्थापित भए । २५० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको राजतन्त्र विस्थापित भयो । नेपाल विना रक्तपात शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित भयो । 

चक्रव्यूहमा नेपालको लोकतन्त्र

नेपालमा लोकतन्त्र सानो दुःख, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको होइन । लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति हाम्रो अभियानको र संघर्षको इतिहास अन्य थुप्रै देशहरुको भन्दा लामो र संघर्षपूर्ण छ । तिनवटा जन आन्दोलन,तीनवटा सशस्त्र विद्रोह तथा निरन्तरको लामो नागरिक तथा सामाजिक आन्दोलनबाट नेपालमा लोकतन्त्र आएको हो । संघर्षको क्रममा नेपाली जनताले थुप्रै सपनाहरु देखेका थिए । अपेक्षाहरु राखेका थिए ।

अहिले नेपाली जनताको सपनामा कुठाराघात भएको छ । दल र तिनका नेताले हाम्रा सपनाहरुमा उम्लिएको पानी खन्याई दिएका छन् । 

स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर सहितको समृद्धि र शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायमा सहज पहुँच लोकतन्त्र आएपछि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरोमा उनीहरु ढुक्क थिए । यी कुनै अमूर्त, अस्वाभाविक र अति महत्वकांक्षी सपनाहरु थिएनन् । तर अहिले नेपाली जनताको सपनामा कुठाराघात भएको छ । दल र तिनका नेताले हाम्रा सपनाहरुमा उम्लिएको पानी खन्याई दिएका छन् । निराशा, कुण्ठा, आक्रोशसँगै विद्रोही चेतले पुनः मलजल गर्दैछ ।

लोकतन्त्र प्रतिको आस्था विश्वास, गौरव, सम्मानसँगै निष्ठा र समर्पणमा तीव्र गतिमा पहिरो जान थालेको छ । जनताको यो मनोविज्ञानलाई ‘एक्सप्लोइट’ गरेर नेपालमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको विरुद्धमा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय रुढीवादी÷पुर्नउत्थानवादी शक्तिहरु धमिलो पानीमा जाल हाल्न तम्तयार देखिन्छन् । 

यसमा एमाले, काँग्रेस, मधेशवादी लगायत कथित मुल प्रवाहका हौं भन्ने दलका नेताहरु पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सकृय रुपमा जोडिएका छन् । नेपालको राजनीतिलाई विगतदेखि नै ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्न अभ्यस्त भारत अहिले फेरि तीव्र घनत्वका साथ नेपाली राजनीतिको अग्रभागमा देखिएको छ । विगतमा घनघोर राष्ट्रवादी देखिएका ओलीयू–टर्न भएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ताकांक्षाको समर्थक, संरक्षक र प्रवद्र्र्धकको रुपमा भारत आफ्नो सम्पूर्ण श्रोत, साधन शक्तिसँगै कुटनैतिक जालोलाई सकृयतापूर्वक प्रयोग गरीरहेको छ । त्यस्तै काँग्रेस, जसपाका अवसरवादी सत्तालोलुप नेताहरु प्रस्तुत अभियानमा जानीजानी मिसिएका छन् । 

भारतको सहयोग र समर्थन विना सत्ताको सिँढी चढ्न असम्भव छ भन्ने हिनमनोग्रन्थीबाट ग्रसित यी नेताहरु विभिन्न मञ्च तथा अवसरमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको विरोधमा विष वमन गरी रहेका छन् । उनीहरु आफ्नो राजनैतिक ‘करिअर’ को सुरक्षा र सत्ताकांक्षाको कारणले पनि वर्तमान गणतान्त्रिक संविधानलाई असफल गराउन प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष लागि परेका हुन् । 

नेपालका भक्तहरु मोदी, राष्ट्रिय स्वयमसेवक संघसँगै भारतीय जनता पार्टीको वृहत्तर योजनालाई सफल बनाउन लागि परेका छन् । साथै नेता मात्र नभएर यो अभियानमा नेपालका थुप्रै व्यूरोक्र्याट, इन्टेलाजेन्सीयाका सदस्यहरु, नागरिक, सामाजिक, संस्कृतिकर्मीहरुसँगै हिन्दूवादी संघ संस्थाहरु पनि सकृय छन् । केही महिना यता भारतीय सञ्चार माध्यममा भारतीय कुटनैतिक सेवामा आवद्ध पूर्व डिप्लोम्याटहरुको लेख तथा अभिव्यक्तिहरुले माथिका कुरालाई पुष्टि गर्दछन् ।

 त्यस्तै एस.डी. मुनी देखि एस. रमेशका निकटभूतमा प्रकाशित लेखहरुले नेपालको अस्थिर तथा त्वरित राजनीतिमा विविध कोणबाट हस्तक्षेप गरिरहेको र भविष्यमा नेपालको स्वार्थ र स्वास्थ्यमा अझ दुरगामी प्रभाव पार्ने रणनीतिहरु भारतले बुनिरहेको स्पष्टसँग अनुभव गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नेपालको विशिष्ट भू–राजनैतिक अवस्थितिले भारतसँगै अमेरिका, युरोपियन युनियन र चीनको कुटनैतिक दाउपेच नजानिँदो किसिमले बढिरहेको छ । ताजा उदाहरणको रुपमा एमसीसी पारित गर्न सत्तासीन पार्टीका शीर्षस्थ नेतासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबीचको अपवित्र गठ जोड र सहकार्यलाई लिन सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक आकाशमािथ सङ्कटका काला बादलहरु घनिभूत रुपमा थुप्रिरहेका छन् । अस्थिरता, अन्यौलता, अराजकता, असुरक्षा, अपारदर्शिता दिन प्रतिदिन बढी रहेका छन् । सत्तामा बसेकाहरु संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली माथि धावा बोल्न व्यस्त छन् । आफ्न्त पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म)को कुरुप प्रदर्शन र प्रयोग जताततै भैरहेको छ ।

संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ आर्थिक प्रणालीको कुरो गरे पनि जतासुकै डन, विचौलिया र दलाल पुँजीपतिहरु ‘कम्युनिष्ट’ सरकारको संरक्षकत्वमा देशको साधन र श्रोतमाथि कब्जा जमाउन लागि परेका छन् । लोक कल्याणकारी स्केन्भेडियन देशहरुको कुरै छोडौँ पश्चिमका उदारपुँजीवादी देशहरुले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको प्राथमिक दायित्वको रुपमा लिने गरेका छन् । तर नेपालमा नव उदारवादको निकृष्ट प्रयोग शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भई रहेको छ ।

नेपालका कम्युनिष्टहरु गोल्छा, दुगड, चौधरी, ज्योतिहरुलाई भन्दा डा. गोविन्द केसीलाई ठूलो वर्ग दुश्मनको रुपमा हेर्ने गर्दछन् । अहिले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पार्टीका नाफाखोर पुँजीपतिहरुको चङ्गुलमा नराम्रोसँग फसेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तह सम्म सुशासनको अलिकति पनि अनुभव गर्न सकिदैन । जताततै विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार फैलिएको छ । राजनैतिक पार्टीहरुसँगै संवैधानिक अङ्गहरुको विश्वश्नीयता तीव्र गतिले घटिरहेको छ । कोभिड–१९ का कारणले नौहजार लगभग मानिसहरु अकाल मृत्युको मुखमा परेका छन् ।

लोक कल्याणकारी स्केन्भेडियन देशहरुको कुरै छोडौँ पश्चिमका उदार पुँजीवादी देशहरुले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको प्राथमिक दायित्वको रुपमा लिने गरेका छन् । तर नेपालमा नवउदारवादको निकृष्ट प्रयोग शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको छ । 

भ्याक्सिनको उपलब्धता अति न्यून छ । साँच्चै भन्ने हो भने शूण्यकै नजिक छ । ६ प्रतिशत मान्छेले पनि भ्याक्सिन लगाउन पाएका छैनन् । महामारीसँगै आर्थिक मन्दीको दुष्चक्रमा देश नराम्रो सँग फसेको छ ।  नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको भारतीय गिद्धे दृष्टि अझ घनिभूत ढङ्गले फैलिँदै छ । लिपुलेक, कालापानी लगायत अन्य सिमा सम्बन्धि विवाद यथावत रहेका छन् । त्यस्तै दलीय रडाकोको आकार दिनानुदिन बढी रहेको छ । 

यो कुनै एउटा दलमा सिमित छैन । तर केही अघिसम्म सत्तासीन नेकपा र हाल नेकपा एमाले भित्रको चरम सत्ता संघर्षले देशलाई लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनाई रहेको छ । करिब करिब देश ठप्पको स्थितिमा छ । कम्युनिष्टहरुको विश्वनियता मात्रै घटाई रहेको छैन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली माथि मानिसहरु उङग्ली उठाउन थालेका छन् ।

आम नागरिकहरु असह्य पिडा र निराशामा छन् । तर वर्तमान सरकार भने अति रंजित दावीहरुको फेहरिस्त बनाएर फुटानी लगाउन व्यस्त छ । गोयबल्स शैलीमा गरिएको एकहोरो स्याल हुँइयालाई विरलै मान्छेले पत्याएका छन् । तर यसले सामाजिक विभाजनसँगै समग्र राष्ट्रको अहित गरिरहेको छ । समग्रमा भन्ने हो भने नेपाल 
आफ्नैहरुको चक्रव्यूहमा नराम्रोसँग फंसेको छ । 

लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र

अहिले नेपालको लोकतन्त्र देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको निशानामा छ । तर यसको मूलकारण नेपालका मूलप्रवाहमा भएका भनिएका राजनैतिक दलहरु नै हुन् । राजनैतिक दलहरु भित्र आन्तरिक लोकतन्त्रसँगै लोकतान्त्रिक संस्कृतिको नितान्त अभाव छ । लोकतान्त्रिक सहभागितामूलक संस्कृतिको प्रवर्धन र अभ्यास नहुँदा दलहरु भित्रै बहु–आयामिक विकृति र विसंगतिहरु बढेका छन् । नेतृत्वमा रहेका सिमित नेताहरुमा संपूर्ण शक्ति केन्द्रित हुँदा अहंकार, अपारदर्शिता र अधिनायकवादले प्रश्रय पाउनु स्वाभाविक हुन पुग्छ ।

यसले पार्टीलाई मात्र नभएर समग्र राजनैतिक प्रणाली अर्थात लोकतन्त्रलाई संकट तिर डो-याउँछ । अहिले भएको पनि त्यही हो । सत्ता प्राप्ति र सत्ता जोगाउन अहिले जुन फोहरी खेलहरु खेलिदैछ, त्यो यसैको परिणाम हो । नेपालमा लोकतन्त्र असफल भएको होइन, वर्तमान दलहरु, तिनका नेता र कार्यकर्ताहरु असफल भएका हुन् ।

लोकतन्त्र आफैमा पूर्ण प्रणाली होइन, तर अद्यावधि विकास र अभ्यास गरिएका राजनैतिक प्रणालीहरुमा सर्वाधिक प्रभावकारी र रुचाइएको प्रणाली लोकतन्त्र नै हो । यसको विकल्प छैन ।

लोकतन्त्र आफैंमा पूर्ण प्रणाली होइन, तर अद्यावधि विकास र अभ्यास गरिएका राजनैतिक प्रणालीहरुमा सर्वाधिक प्रभावकारी र रुचाइएको प्रणाली लोकतन्त्र नै हो । यसको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो ।तर परम्परागत अर्थात प्रतिनिधमूलक लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको कुरो पनि सत्य हो ।

त्यसैले अबको मुद्धा वा सवाल भनेको कसरी लोकतन्त्रलाई अझ गहिरो, फराकिलो, बलियो र डेलिभरी गर्न सक्ने बनाउने भन्ने हो । स्वाभाविक छ पुराना दलहरुले यसको नेतृत्व गर्न सक्तैनन् । उनीहरुबाट वर्तमान राजनैतिक सङ्कट वा दलदलबाट मुलुकलाई निकास दिने टाढा टाढासम्म कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले मुलुकलाई यो अँध्यारो सुरुङबाट निकाल्न वैकल्पिक राजनीतिलाई पुनर्गठन गर्न जरुरी छ । यसको निम्ति वैकल्पिक राजनीतिमा विश्वास गर्ने राजनैतिक पार्टीहरु, पुराना पार्टीमा भएका असल, इमान्दार, र कुशल नेताहरु, सचेत युवा पुस्तासँगै नागरिक तथा सामाजिक÷सांस्कृतिककर्मीहरु जोडिन जरुरी छ । 

 - दिनेश श्रेष्ठ

( नर्थ साउथ कलेक्टिभ्स विराटनगरसँग सम्बद्ध श्रेष्ठ एलिट क्लब विराटनगरको पूर्व महासचिव तथा नेपाल बुद्धिजिवी परिषद मोरङको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।