काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन विशुद्ध राजनीतिक मामिला भएको हुँदा यसमा अदालतको भूमिका गौण हुने आशयको धारणा पेश गरेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिको सीमा के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्यवस्था र वर्तमान चुनौति’बारेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनले संविधान नै क्षत-विक्षत हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै संविधानद्वारा सिर्जित संस्थाहरू भएको र यी संस्था संविधानअन्तर्गत रहनुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्।

संविधान निगरानी समूहको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अभिव्यक्ति :

संविधान बनाउनेहरुले त्यो पढे कि पढेनन् थाहा छैन। तर संविधान मान्नेहरुले संविधान पढ्नैपर्छ। संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ता लिनुपर्छ।

युवा विद्यार्थीहरुले माइतीघर मन्डलामा संविधानको पाठ गरिरहेको देख्छु। हुन त, व्यंग्यात्मक छ होला । तर संविधानको पाठ गरिरहनु पर्ने विषय हो। त्यो आज मात्र होइन, ३६५ दिनै। देशैभरिका मानिसले पढिरहनुपर्छ। किनभने संविधान पढे पो संविधान मान्न सकिन्छ। संविधान जान्न सकिन्छ, लाभ लिन सक्छ । संविधान नपढीकन हामीले बिताउनुहुन्‍न।

एकथरि कस्तो छ भने विघटन संविधानसम्मत् छ भनियो भने सहयोगी विचार ठानिने र त्यो हस्तक्षेपकारी हुँदैन। संविधान असंगत छ भनियो भने त्यो चाहिँ आपत्तिजनक विषय हुन्छ। हामी ‘हुन्छ’ भन्दा र ‘हुन्न’ भन्दा यति ठूलो मापदण्ड निर्माण गर्दा रहेछौं।

संविधान हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ। हामीले पढ्नुपर्छ। हाम्रो मन्त्रणा पनि यही हो। संविधान पढ्दा खेरी निर्णयमा असर पर्‍याे होला तर्सिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर हामीले जस्तो सुकै भएपनि संविधानको माया गर्नुपर्छ र रक्षा गर्नुपर्छ।

संविधान पढ्दा व्याख्या गर्छौं। हामी एउटा धारणा बनाउँछौं। पढ्ने, तर धारणा नबन्ने त पाठ हुँदैन होला। त्यसकारण ज–जसले पढ्छ, त्यसले व्याख्या गर्छ।

कुनै कुरामा विवाद हुँदा अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्छ। उसको व्याख्या बन्धनकारी हुन्छ। तर, अरुले व्याख्या नै गर्नुहुँदैन भन्‍ने दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन, पन्छाउनै नसक्ने आधारभूत विषय हो। संविधानवादको कुरा निर्वाचनको विपक्षमा तर्क गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर त्यो निर्वाचनको उद्देश्य होला। परिणाम होला। त्यो निर्वाचनको परिणाम संविधानको घेराभित्र रहेर हुनुपर्छ ।

निर्वाचनका लागि निर्वाचन गर्ने हो भने त निर्वाचनको कुनै उद्देश्य पनि हुँदैन। परिणाम पनि हुँदैन। निर्वाचनलाई अर्थपूर्ण र निश्चित परिणाममुखी बनाउने हो भने संविधानको अधिनमा राखेर उसले दिएको अख्तियारीमा रहेर हुनुपर्छ।

संसद विघटन हो कि संविधान विघटन हो? प्रश्न यहाँ आएको छ । यो संविधानको घेराभित्र छ कि घेराबाहिर छ? यो विशुद्ध संवैधानिक हो कि राजनीतिक? यसलाई विशुद्ध राजनीतिक ठान्ने हो भने त्यो राजनीति कहाँबाट आउँछ? राजनीतिको सीमा के हुन्छ? त्यसको दिशा कसरी बोध गर्ने? हामीले ठान्ने हो के भने त्यो राजनीति पनि संविधानको अधिनमा रहेर नै हुन्छ।

संविधान उद्देश्य पूरा गर्ने गरी हुनुपर्छ भनेर हामीले मान्नुपर्छ। या त भन्नु पर्यो कि संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्काे किसिमको राजनीति गरेको भन्नुपर्‍याे। त्यसो होइन भने राजनीति गर्नेहरु संविधान असंगत हुन सक्दैनन्। संविधानको अधिनमा रहेर नै राजनीति गर्नुपर्छ।

प्रतिनधि सभा विघटन विशुद्ध राजनीति हो भन्ने हो भने हामी कुन दिशामा हुन्छौं? त्यो भन्नुपर्‍याे। प्रतिनिधि सभा विघटनले संविधानको कार्यान्वयन प्रारम्भिक चरणमै प्रभावित भएको छ। संविधान क्षत–विक्षत हुने अवस्था छ। संघीयता र समावेशिताका मुद्दा घिटीघिटी हुने अवस्था छ।

सुशासन र विकासको अवस्था के हुन्छ? सबै कुरा प्रभावित भएन र? निर्वाचनको अर्थतन्त्रले अरु विकासमा असर गर्दैन र? राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कानुनी संस्था हुन्। उनीहरुका काम–कारवाही संविधान बमोजिम मात्र हुन्छ। त्यो भन्दा बढी हचुवा र अनुमानका भरमा भन्न मिल्दैन।