भ्रष्टाचार भन्नाले 'भ्रष्ट +आचार' गरी दुई पदावली मिलेर बनेको हुन्छ । यस अर्थ हुन्छ खरब आचरण, बानी व्यहोरा आदि । कानुनी भाषामा भन्दा हुने काम नगर्ने, नहुने काम गर्ने वा कर्तव्य विमुख कर्मको फल नै भ्रष्टाचार हो भनेर भनिन्छ । विशेष गरेर भ्रष्टाचार अर्थसँग सम्वन्धित रहे पनि यो हरेक मानिसको मन, सोच र संस्कारसँग धेरै सम्बन्धित छ ।

काम गर्नु भन्दा पहिला भलो हुने, सवैलाई फाईदा हुने, सोच आउनु पर्छ  अनि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । होइन भने जति संयन्त्र वनाए पनि,संगठन बनाए पनि सरकार फेरिए पनि बीसको उन्नाइस हुँदैन । किनभने सोच दुषित छ भने, योजना पनि दुषित हुन्छ, योजना दषित छ भने परिणाम पनि दुषित हुन्छ र असर पनि दषित हुन्छ र समग्र समाजलाई क्षतविक्षत पार्छ त्यसैले सोच दुषित नवनाउ ।

शासन र भ्रष्टाचारी मन 

२०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुर्नवहालीपछि नेपालमा धेरै राजनीतिक शासन व्यवस्था परिवर्तन भए, धेरै नेपाली नागरिक शहीद भए, धेरै नेपालीले रगतका खोला बगाउनु पर्यो, धेरै प्रधानमन्त्री फेरिए, धेरै कर्मचारी फेरिए, धेरै सरकारी कार्यालय फेरिए, धेरै नागरिक अभियन्ता फेरिए, धेरै पत्रकार फेरिए, धेरै नेताको आर्थिक र सामाजिक अवस्था फेरिए, धेरैका गाडी फेरिए, धेरैका घर फेरिए तर दुखका साथ भन्नु पर्छ: दुर्गम गाउको विर्खे र विर्खेनीको अवस्था पनि फेरिएन र भ्रष्टाचार गर्ने मन पनि फेरिएन । 
 
सरकारी भाषण र भ्रष्टाचार 

यस अवधिमा धेरै दलले शासन व्यवस्था चलाए र उनको प्रमुख नारा र निर्णय भनेको भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, विकास र समृद्धि रहेको थियो । धेरै ठूलो धन राशी विदेशी र स्वदेशी खर्च गरियो तर  परिणाम भने अपेक्षित रुपमा आउन सकेन  । भ्रष्टाचार भन्ने कुरा भाषण गरेर हुँदैन भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेले कहिले पनि वुझेनन् ।

भ्रष्टाचारको स्रोत सुके पछि नेपालमा राजनीति सुक्दो रहेछ, दल सुक्दो रहेछ, गुट सुक्दो रहेछ, मुख सुक्दो रहेछ, विदेशी सहयोग सुक्दो रहेछ, त्यसैले यसलाई अगाडि सारिएन ।  

यो विशुद्ध आचारण, अनुशासन र कारवाहीसंग सम्वन्धित हुन्छ भन्ने कुरा कहिले पनि वुझेनन र हेक्का पनि गरेनन । सरकारी दानापानी र गाडी सुविधा लिए पछि सबै कुरा विर्सेर गए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण भाषण गरेर, योजना बनाएर, तालिम दिएर, जुलुस निकालेर, झेल कोचेर, बन्दुक बनाएर, पैसा खर्च गरेर, सेमिनार गरेर, कार्यपत्र पेश गरेर, पत्रपत्रिकामा लेखेर, भ्रष्टाचारविरुद्ध कचहरी नाटक गरेर मात्र हुने रहेनछ । त्यसका लागि उचित किसिमको शिक्षा र संस्कार घरदेखि समाज गाउँदेखि केन्द्रसम्म वातावरण बसाल्न सक्नुपर्छ अनि मात्र भ्रष्टाचार गर्ने मन फेरिन सक्छ भन्ने कुरा नागरिक समाजका अगुवा र सरकारले कहिले चेतेनन् । 

विकास र नाफा नोक्सान

समाज विकासलाई नाफा नोक्सानसँग तुलना गरेपछि भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरु वृद्धि भएको पाईन्छ । पञ्चायतकालमा किन भ्रष्टाचार कम थियो भने त्यस बेलामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विकासको मेरुदण्डका रुपमा अंगीकार गरिएको थियो भने सार्वजनिक सेवालाई जनकेन्द्रीत बनाईएको थियो । 

नाफा नोक्सान भन्दा पनि बढी भन्दा बढी नागरिकलाई सामाजिक र आर्थिक सेवा दिनुपर्छ भन्ने सरकारको राष्ट्रिय नीति थियो र कर्मचारीहरु अनुशासित थिए अहिले जस्तो लगाम बिनाका घोडा थिएनन् ।  यो हाम्रो नेपाल र हामी नेपालीका लागि ठूलो विडम्बना हो । नेपालमा सामाजिक र आर्थिक विकास लागि राजाले समेत हारे, जनताले जितेका थिए ।

परिणाममा त्यस्तो हुन सकेन राजाले पनि हारे, जनताले पनि हारे तर जिते नेपालमा राजनीतिक दलले, जिते दलका नेताले, जिते भ्रष्टाचारीले अनि बनाए देशलाई  सवै भन्दा गरीब देश, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने देश । उदाहरणका लागि राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताका काठमाडौं लगायत ठूला शहरमा गगनचुम्बी घर र गाडीलाई लिन सकिन्छ । नेपाली नागरिकले अब दलका नेता मोटाउने शासन व्यवस्था फाल्नु पर्छ गरीब र सबैै नेपाली मोटाउने शासन व्यवस्थाका लागि फेरि एकपटक लड्ने अवस्था आएको छ । 

भ्रष्टाचार र नागरिक अभियान

विगत १५ वर्षमा भ्रष्टाचारको मापन र  भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानलाई मुल्याङ्कन गर्दा ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचक (Corruption Perception Index) प्रगति प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा के थाहा हुन्छ भने नेपाल विश्वका १ सय ८० मध्ये सवैै भन्दा वढी भ्रष्टाचार गर्नेको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । १ सयमा ३४ अङ्कको स्कोर भन्दा माथि ल्याउन सकेको छैन । सो परिभाषामा ५० भन्दा कम स्कोर ल्याउने देश बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छन ।
 
यस अवधिमा के सरकारले गरेका प्रयास, नागरिक समाजका संस्थाले गरेको योगदान, सामाजिक सचेतना, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायले गरेको अरबौँको सहयोगलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको लगानी बालुवामा पानी भएको हो त ?  किन नेपालमा भ्रष्टाचार घटेन ? सरकारले गरेका प्रयास नराम्रा थिए त ?

वस्ती वस्तीहरुमा भष्टाचार विरुद्धका गतिविधिहरु नागरिक संस्थाले गरेको योगदान कमी थियो त ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धी कानुनको कमी थियो त ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संरचनाहरु कमि थिए त ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धी राजनीतिक दलका प्रतिवद्धताहरु छैनन त ? यी सबैै संरचना, प्रतिबद्धता, जनचाहाना र सहयोग हुँदा हुँदै नेपालमा भ्रष्टाचार किन घटेन ?

भ्रष्टाचार नघटनुमा कसको भूमिका, योगदान रह्यो भनेर हामीले कहिले अनुसन्धान गर्यौँ त ? भ्रष्टाचारको मूल जड केहो भन्ने फाईण्डिङ भयो त ? अध्ययन र अनुसन्धान पनि भए, प्रतिवेदन पनि आए तर वास्तविकतामा आधारित भएर न योजना बने न कार्यान्वयन भए ।

किनभने नेपालमा भ्रष्टाचारको स्रोत सुकेपछि नेपालमा राजनीति सुक्दो रहेछ, दल सुक्दो रहेछ, गुट सुक्दो रहेछ, मुख सुक्दो रहेछ, विदेशी सहयोग सुक्दो रहेछ त्यसले यसलाई अगाडि सारिएन ।  

भ्रष्टाचार गर्ने मन फेर्नको लागि मैले देहायका वमोजिमका सुझाव उल्लेख गरेको छु ।

भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड :

नेपालको सविंधानले कुनै पनि दोषी करार भएको व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिन पाइँदैन तर यो संविधान संशोेधन गरेर विशेष प्रकृतिका अपराधहरु : जस्तै (भ्रष्टाचारी,बलात्कारी, अपहरणकारी ,देशदोह्री, बालबालिका अपहरणकारी) लाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्ने अनि मात्र डर र त्रासले गर्दा उनीहरुको मन भ्रष्टाचार गर्नेतिर नगएर नगर्ने तिर मोडिन सक्छ ।  

दलै पिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज : 

गरीब निमुखा नेपाली जनताको करबाट तलबभत्ता खानेले कहिले पनि राजनतिक अधिकार दिनु हुँदैन किनभने उसले सरकारी सेवामा आवद्ध भई सकेपछि कुनैपनि दलको झण्डामुनि बसेर वकालत गर्न पाइँदैन । उसले आफ्नो हक हितको लागि शोषण दमन अन्याय अत्याचारविरुद्ध लड्नको लागि निजामती संगठन आवश्यक पर्छ ।

सोही संगठनमा बसेर काम गर्ने हो । दलको झण्डा बोक्ने होईन । कर्मचारीको मूख्य लक्ष र काम भनेको नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु हो, भ्रष्टाचाररहित समाजको सृजना गर्न कम्मर कसेर लाग्ने हो । दलको ढोका चाहाररे बस्ने होइन । यो सुविधा विदेशी मुलुकमा छैन नेपालमा मात्र लागू छ । यसलाई आँखा चिम्लेर खारेज गर्ने आँट सरकारको हुनुपर्छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राष्ट्रियकरण :

शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको विकासको मेरुदण्ड हो अशल र स्वस्थ्य नागरिक भयो भने देश विकास र समृद्धिको पथमा लम्कन सक्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कहिले पनि नीजिकरण गरिनु हुँदैन ।

असल चरित्र र मृत्युलाई पैसाले किन्ने होईन यसको लगानी पैसामा रुपान्तरण गरेर मुल्याङ्कन गर्न सकिँदैन त्यसैले राज्यले यसलाई आपनो स्वामित्व लिनु पर्छ । असल चरित्र, नैतिकता, सबल र स्वस्थ नागरिक राज्यका अमूल्य नीधि हुन् ।

दिगो तथा व्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था :

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई गाँस, बास, कपास र सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ । त्यसलै घरले जाजा र बनले आईज आईज भनेका वृद्ध, अपाङ्ग र असहाय नागरिकलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षामार्फत् स्वास्थ्य, उचित किसिमको स्याहार सुसार गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

बुढेसकालमा राज्यले हेर्ने भएपछि नागरिकमा द्रव्य मोह कम हुन्छ, नागरिक कमाउने भन्दा पनि असल समाज र चरित्र निर्माण गर्नतिर लाग्छ । 

नागरिकले कमाएको सम्पत्तीमा छोरा छोरीमा स्वामित्व नहुने व्यवस्था :

नेपाली संस्कार भनेको छोराछोरी नाती पनातीलाई जसरी भए पनि बाबु आमाले सम्पत्ति कमाईदिने छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय बढ्दो रहेछ । कमाएको सम्पत्ति राज्यलाई हुने भएपछि नागरिकले अकुत सम्पत्ति कमाउने गलत मनसाय र उद्देश्य हुँदैन परिणामस्वरुप भ्रष्टाचार पनि घटछ ।

पेपरलेस कारोवारको व्यवस्था :

नेपालले हरेक कारोवार नगदमा भन्दा पनि अनलाईन वा बैंैकिङ प्रणालीबाट सुरु गर्न सकियो भने अबैैध कारोवारहरु सबैै सुकेर जान्छन् । हरेक आम्दानीको प्रमाणहरु खोजियो भने भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरु निरुत्साहित भएर जान्छन् ।  

भ्रष्टाचारविरुद्ध नैतिक शिक्षा :

भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरेर मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । भ्रष्टाचार र यसले पार्ने नकारात्मक असर तथा परिणामका बारेमा प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षा सम्म नैतिक र अनुशासन बन्ने शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । जसले भ्रष्टाचारको मुल सुकाउन सहयोग गर्छ । सवै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म यो व्यवस्था अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ ।   

भ्रष्टाचार गर्न उत्प्रेरणा जगाउने मनलाई कसरी परिवर्तन गर्ने अहिले चुनौति भएको छ । विशेष गरेर भ्रष्टाचार गर्ने मन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षसंग जोडिएकाले यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि कठोर निर्णय र कडा साधना आवश्यक पर्ने देखिन्छ । 

राष्ट्रिय नागरिक शुद्धीकरण अभियान संचालन :

सदाचारीलाई सम्मान भ्रष्टाचारीलाई जेल चलान तथा सामाजिक बहिष्कार भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म राष्ट्रिय अभियानका साथ बृहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रममा व्यापक जनसहभागिता पनि हुने र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत तयार गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । 

अकुत सम्पत्ति जफत गर्ने अभियान :

राज्यले हैसियत भन्दा वढी सम्पत्ति कमाउनेको कानुन बनाएर जफत गर्नुपर्छ । जसले सम्पति कमाउँछ त्यसले स्रोत खुलाउनु पर्छ, कर तिरेको हुनुपर्छ ।

स्रोत नखुलेको सम्पति स्वतः राज्यको हुने कानुन बनाउनु पर्छ । जसले गर्दा अवैध तथा चोर बाटो भएर कमाउने प्रकृत्तिको धन्दाहरु अन्त्य हुन्छ । परिणामस्वरुप भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म कम भएर जान्छ ।

सार्वजनिक सूचना लुकाउने व्यवस्थाको अन्त्य :

सरकारी कार्यालयले विकास र सेवा प्रवाह सम्बन्धी सबैै सूचना सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि खराब सोच र कार्यशैलीका कारण नागरिकले सही सूचना पाउन सकिरहेका छैनन् । सूचनाले मानिसलाई शक्तिशाली बनाउँछ । 

सूचनामा पारदर्शीता र जवाफदेहिता भयो भने भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति र उसको मनलाई असर गर्छ । सूचना बाहिर आएपछि उसले के किन के का लागि कसरी खर्च गर्यो । किन गरयो, कानुनले अनुसार हुन सकेन भनेर जनमानसमा व्यापक बहस र प्रश्न उब्जाउँछ । जसले सार्वजनिक निकायमा बस्नेले सचेत भएर कार्य गर्न मद्दत गर्छ । 

अन्तमा भ्रष्टाचार गर्न उत्प्रेरणा जगाउने मनलाई कसरी परिवर्तन गर्ने अहिले चुनौति भएको छ । विशेष गरेर भ्रष्टाचार गर्ने मन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षसंग जोडिएकाले यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि कठोर निर्णय र कडा साधना आवश्यक पर्ने देखिन्छ । 

जबसम्म भ्रष्टाचार गर्ने मन फेरिदैन तबसम्म जति सुकै शासन व्यवस्था, दल, नेता, संयन्त्र, प्रयास र अभियान चलाएपनि त्यो सफल हुन सक्दैन त्यसैले भ्रष्टाचार गर्ने मन फेर्न कम्मर कसेर आजैदेखि लागौँ , संघीय लोकतन्त्र, समावेशीता, मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बलियो बनाऔँ । 

- पोष्ट केसी