काठमाडौं : औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले कानून विपरीत ७ वटा विदेशी कम्पनीका ५२ ब्राण्डको औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको पाइएको छ । यसमा करोडौंको व्यक्तिगत लाभ लिएको आशंका भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

‘विभागका महानिर्देशक र औषधि व्यवस्थापकले गुपचुप औषधिको मूल्य बढाउनु गैरकानूनी हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘केही डकुमेण्ट अध्ययन गर्दा नियमविपरीत काम भएको देखिएको छ ।’

उनका अनुसार २०७७ वैशाखदेखि असोजसम्मका औषधि नवीकरण, पुनः कायम र मूल्यवृद्धि सम्बन्धी गोप्य निर्णयहरुको डकुमेण्टमा तत्कालीन महानिर्देशक ढकाल र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक केसीले अन्तिम निर्णय गरेका थिए । केसीले भने विभागको निर्णयअनुसार गरेको तर्क गर्छन् ।

विभागले ६ महिनामा १९० वटा विदेशी ब्राण्डका औषधि नवीकरण गरेको थियो । जसमध्ये ५२ ब्राण्डको कम्तीमा ०.५९ प्रतिशतदेखि २०.४७ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ । 

महानिर्देशक ढकालले ६ कम्पनीका ४८ र व्यवस्थापक केसीले १ कम्पनीका ४ किसिमका औषधिको मूल्य ४ प्रतिशतदेखि ३४ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय आफूखुशी गरेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । औषधि ऐन, २०३५ मा कुनै औषधिको मूल्य तोक्न वा वृद्धि गर्नुपरे औषधि मूल्य अनुगमन समितिले औषधि परामर्श परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

परामर्श परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ । मन्त्रिपरिषद्बाट मूल्यवृद्धि स्वीकृत भएपछि उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

तर, महानिर्देशक ढकाल र व्यवस्थापक केसीले नियम अनुसार नगरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि महानिर्देशक ढकाल र औषधि व्यवस्थापक केसीको कामलाई शंकास्पद मान्दै छानबिन र कारवाही गर्न प्रारम्भिक प्रतिवेदनसहित पत्र ३० असारमा २०७८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको थियो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि महानिर्देशक ढकाल र औषधि व्यवस्थापक केसीको कामलाई शंकास्पद मान्दै छानबिन र कारवाही गर्न प्रारम्भिक प्रतिवेदनसहित पत्र ३० असारमा २०७८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको थियो । कार्यालयका अनुसार औषधिको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी विवरण माग्दा विभागले उपलब्ध गराएन । 

कार्यालयको लेखा परीक्षण टोलीले लेखा परीक्षणका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मूल्य वृद्धि विश्लेषण गर्दासरकारबाट अख्तियारी नलिई तत्कालीन निर्देशक र दुई निमित्त महानिर्देशक (वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक) निर्णयमा सहभागी हुने गरेको भेटिएको थियो । ऐनले नदिएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी औषधिको मूल्यवृद्धि गर्ने पदाधिकारीको कार्यलाई नियमसंगत मात्र मान्न नसकिने महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष छ ।

‘कानूनप्रदत्त क्षेत्राधिकार नाघी मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको सन्दर्भमा छानबिन गरी आवश्यक कारवाही तथा सम्बन्धित औषधि आपूर्तिकर्ता, विक्रेता तथा निकासीकर्ताका सम्बन्ध समेत स्पष्ट हुनुपर्ने’ महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल पनि आफ्नो कार्यकालमा औषधि परामर्श परिषदको बैठक नबसेको, तर विभागका केही उच्च अधिकारीले औषिधको मूल्य वढाएको महालेखाको  प्रतिवेदन मन्त्रालयमा  आएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘त्यो बेला कोभिड १९ महामारी उत्कर्षमा भएकाले सबैको ध्यान महामारीमा थियो, यस्ता नीतिगत विषयमा काम गर्न नै पाइएन ।’