काठमाडौं- दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सुशासनमा फितलो देखिएको छ। ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाले यता नेपाल वैदेशिक ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको छ। अहिले नेपालको ऋण वैदेशिक तथा आन्तरिक गरी कूल १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम देशको एक बर्षको बजेट बराबर हो। 

सरकारले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व दिने अपेक्षामा विदेशी विकास साझेदारहरूले पनि ऋण बढाएका थिए। यस्तै ओली सरकारका निवर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा ऋण लिनमै केन्दित थिए। खतिवडा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट ऋण थप्न तल्लीन नै देखिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकार बनेपछि नेपालमा ऋण ह्वात्तै बढेको छ। आन्तरिक र बाह्य गरी कुल ५ खर्ब ९० अर्ब ऋण यही सरकारले बढाएको हो। 

ओली सरकारले मात्रै आन्तरिक र बाह्य गरी कुल ५ खर्ब ९० अर्ब ऋण बढाएको छ। योसहित नेपालको कुल ऋण १५ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । नेपालले हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै २२ प्रतिशत ऋण तिर्न बाँकी छ। यो मध्ये विदेशी ऋण मात्रै ८ खर्ब ४३ अर्ब विदेशी रहेको छ।

विदेशी ऋणमध्ये विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत बहुपक्षीय विकास साझेदारको ऋण ७ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने द्विपक्षीय ऋण १ खर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै आन्तरिक ऋण (सापटी)६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

वर्तमान सरकार बनेपछि विदेशी ऋण ३ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ७३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढेको छ। अब प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार झण्डै ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।