काठमाडौंः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद विघटन भएको समयमा वर्तमान सरकारले ‘सामाजिक संजाल ब्यवस्थापन निर्देशिका’ मार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।  

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली सरकारले ‘सामाजिक संजाल ब्यवस्थापन’ का नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्न लागेको बताएका हुन्। 

‘सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने, मर्यादित र स्वस्थ बनाउने प्रश्नमा कसैको पनि विमती हुन सक्दैन तर त्यसका लागि विद्यमान कानून भित्रै आवश्यक प्रावधान छंदैछन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘थप ब्यवस्था आवश्यक छ भने पनि वृहत्तर विमर्श बेगर, संसद विघटन भएको समयमा निर्देशिका मार्फत जारी गर्न तर्फ लाग्नुले सरकारको नियत माथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।’

व्यापक विरोधका बाबजुद संसदमा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरुपमा ब्युंताउन लागेकोमा कांग्रेसले गम्भीर आपत्तिसमेत प्रकट गरेको छ। उसले भनेको छ ‘कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरि कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिकाहरु जारी गर्न हुंदैन, मिल्दैन र पाईदैन।’प्रवक्ता शर्माद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत काँग्रेसले प्रस्तावित निर्देशिकाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। 

सामाजिक संजालमा ब्यक्त मतलाई सरकारी आवेगले कार्वाहीको दायरामा बांध्ने तयारी अधिनायकवाद तर्फको एक अर्को फड्कोको तयारीको रुपमा काँग्रेसले अथ्र्याएको छ।

यस विरुद्ध समयमै सजग बन्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैलाई आग्रह गर्दै कांग्रेसले संजाल प्रयोगकर्ता युवा पुस्तालाई विशेष जागरुकताका लागि आह्वान गरेको छ। साथै सोमबारकै देशव्यापी प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई थप उजागर गर्ने बताएको छ। 

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिसहित