• जिएस स्मिथ 

नेपालमा जन निर्वाचित सरकारले आफ्नो पूरा आयु काम गर्न सकेको इतिहास छैन। 

२०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्मकै ठूलो राजनीतिक विरासत कायम गर्यो। तर सरकार गठनको दुई वर्ष नपुग्दै २०१७ साल पुुस १ गते राजा महेन्द्रबाट निर्वाचित सरकारको विघटन भयो। देशमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरियो। 

प्रजातन्त्र १० बर्ष पनि राम्ररी नपुग्दै अल्पायु ठहरियो। त्यसपछि नेपाललाई प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्न ३० वर्ष लाग्यो। 

नेपाली राजनीतिज्ञले नेपाली जनमतको सम्मान गर्न सकेको देखिँदैन। २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले अनायासै  ल्याएको दुई तिहाई बहुमतको भार थेग्न नसकेपछि राजा हाबी भए। त्यसैगरी ०५६ मा कांग्रेसले ल्याएको बहुमत नेपाली राजनीति र जनताको लागि ‘अभिशाप’ नै साबित भयो। 

प्रदेशमा त एउटा बाहेक सबैमा दुई तिहाई भोट नै पायो। र पछि यो नेकपा बन्यो। तर कठै ! जनताका दिन झन् पीडादायी बने।

बिडम्बना ! स्थिर सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण मात्र गरेनन्, महामारीमा माफियालाई कारबाहीको साटो सम्मान पो गरे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन मात्र गरेनन्, सत्ता नै राजालाई सुम्पिदिए। त्यसैगरी ०६४ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले ल्याएको ‘झण्डै बहुमत’को पनि उचित प्रयोग हुन सकेन। आन्तरिक खिचातानीमै चारपटक फेरिएको सरकार अन्ततः संविधान नै नबनाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइको पालमा संसदनै विघटन हुन पुग्यो । त्यसपछिको चुनावबाट कांग्रेस ठूलो पार्टी त बन्यो, तर त्यो पनि स्थिर सरकार रहेन ।

बहुदलीय व्यवस्था आएपछि यी ३० वर्षमा दर्जनौँ सरकार फेरबदल भए, जनताका आवश्यकता ज्युँकात्यूँ। जनताका समस्या जहाँका त्यहीँ। पटक पटकको सरकार फेरबदलमा दर्जनौँ नेता प्रधानमन्त्री बने, सयौँ मन्त्री पनि भए। 

यतिसम्म भयो कि, एउटै सरकारमा ६४ जनासम्म मन्त्री बने। विगतदेखिका मन्त्रीको संख्या हेर्दा यस्तो लाग्छ; मन्त्री बन्नुभन्दा खरिदार बन्नु कठिन कुरा हो। कुनै व्यक्तिले आँखा बन्द गरेर सहरका गल्लीमा ढुंगा फ्याँक्ने हो भने अब त मन्त्रीलाई नै लाग्न सक्ने खतरा भइसक्यो। 

लोकतान्त्रिक सरकारले जनतालाई दिने समृद्धि भनेको नयाँ नयाँ मन्त्री बनाउने, भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने अनि सम्पत्ति जोड्ने मात्रै हो त? होइन भने प्रत्येक वर्ष नयाँ धनीहरू बढीरहेका छन्। तर जनता अहिले पनि भोका र नांगै छन्। नेता समृद्ध बन्दा देश समृद्ध बनेको ठान्ने हो भने ठीकै छ, नत्र किन यस्तो भयो? विज्ञ भन्छन्— स्थिर सरकार नहुनु।

अन्ततः स्थिर सकार, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा बोकेर तत्कालीन एमाओवादी र एमालेको गठबन्धन जनताकहाँ भोट माग्न गयो। अन्याय, अत्याचार, चोरी, डकैती, हिंसा, हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधले जकडिएका गरिब, निमुखा जनताले बहुमत पाएर स्थिर सरकार बन्छ भने किन भोट नदिने भनेर गठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाइ भोट दिए। 

प्रदेशमा त एउटा बाहेक सबैमा दुई तिहाई भोट नै पायो। र पछि यो नेकपा बन्यो। तर कठै! जनताका दिन झन् पीडादायी बने। बिडम्बना! स्थिर सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण मात्र गरेनन्, महामारीमा माफियालाई कारबाहीको साटो सम्मान पो गरे।

परम्परागत राजनीतिमा परीक्षण गरिएका अगुवा नेतालाई जनताले अब हस्तक्षेप गर्नै पर्छ। केपी, प्रचण्ड, माधव नेपाल, देउवा, बाबुरामजस्ता नेताकै कारण देश थला परेको हो।

यो नेतृत्वलाई राजनीति नै गर्न नपाउने गरी जनताले अयोग्य घोषणा गर्नुपर्छ।

उनको सरकारले महामारीलाई कमाउने अवसरको रुपमा लियो। ढुकुटीलाई रित्तो मात्र गरेन, प्राकृतिक स्रोत साधन पनि आसेपासेलाई बाँडफाँट गरियो। कसैलाई नीतिविपरीत केबुलकार बनाउन त कसैलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिजको अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदै ८० वर्षका लागि दिइयो। खसी काटेर भागबण्डा गरेझैं। 

काण्डै काण्ड र विवादै विवादले जनताको आक्रोश सडकमै पोखिने बेलामा अन्ततः संसद् विघटनजस्तो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अनैतिक कार्य गरेर अक्ष्यम्य अपराध गरे ओलीले। 

संसद विघटन तानाशाही प्रवृत्तिको उदाहरण मात्र होइन, यो स्पष्टतः संविधानको ‘कू’ नै हो। यस कार्यले म नै राज्य हुँ, म नभए राज्य पनि हुन हुदैैन भन्ने ओलीको अहम् प्रकट भइरहेको छ। 

‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने फ्रान्सका लुइँ सोह्रौँलाई त्यहाँका जनताले टुक्रा टुक्रा पारेको इतिहास ओलीले नपढेका त पक्कै छैनन् होला। नेपाली राजनीतिमा यति धूर्त, यति अराजक र यति अपरिपक्व प्रधानमन्त्री कहिल्यै बनेनन्। आशा गरौँ बन्ने पनि छैनन्। 

दक्षिण एसियाका केही मुलुकमा भएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आवधिक निर्वाचनसम्म टिक्ने स्थिर सरकार नहुनु नै हो। नेपाल पनि यही नियतिमा नराम्ररी गाँजिएको छ। के यसको विकल्प छैन त?

नेपाली राजनीति र राजनीतिज्ञ २०१५ सालदेखि अहिलेसम्म नै यसको सिकार हुँदै आएकोले के कुराको ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने, यी दल र यिनका नेताले अबउप्रान्त कहिल्यै पनि स्थिर सरकार र गतिशील विकास गर्न सक्ने छैनन्। यो नेपाली राजनीतिको करिब ७० वर्षे इतिहासले बताएको कुरा हो। 

यी दल र यी नेतासँग नत जनताको जनमतलाई सम्मान गर्ने सामथ्र्य छ न त इमानदारिता। राजनीतिक इमानदारिता हुनुपर्ने ठाउँमा जालझेल र षडयन्त्रले भरिएको यी नेताको मस्तिष्कमा नेपालको स्पष्ट खाका कोर्न सक्ने सामथ्र्य मात्र होइन हैसियतसम्म छैन। 

अब जनताले निम्न तीन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने हो भने नेपालमा स्थिर सरकार, गतिशील विकास जनमतको उचित सम्मान हुनेछ। 

१. नेतृत्वमा हस्तक्षेप: परम्परागत राजनीतिमा परीक्षण गरिएका अगुवा नेतालाई जनताले अब हस्तक्षेप गर्नै पर्छ। केपी, प्रचण्ड, माधव नेपाल, देउवा, बाबुरामजस्ता नेताकै कारण देश थला परेको हो। यो नेतृत्वलाई राजनीति नै गर्न नपाउने गरी जनताले अयोग्य घोषणा गर्नुपर्छ।

२. राजनैतिक हस्तक्षेप: परम्परागत राजनीतिक दल जस्तै ः नेकपा, का्रंग्रेस, जसपा आदिजस्ता थला परेका बुढा पार्टीलाई अब जनताले हस्तक्षेप गरी हटाउनैपर्छ। अन्यथा उही खराब नेतृत्वको प्रशिक्षणमा हुर्केका कसैले पनि केही गर्न सक्ने छैनन्। किनकि बीज राम्रो भयो भने पो फल राम्रोे हुन्छ त। यो राजनीतिक बीज खराब भइसकेको छ। त्यसैले अब नयाँ राजनीतिक बोटलाई हुर्काउनुपर्छ।

३. संरचनागत हस्तक्षेप: नेपालकको स्थानीय तहदेखि संघीय तह सम्मका सबै संरचनालाई हस्तक्षेप गरी नयाँ तयार गर्नैपर्छ। यो संरचनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनताविरुद्ध लगाइ जनतालाई दास सावित मात्र गरेको छैन, भ्रष्टाचार र घुसपैठले डुङ्डुङ्ती गन्ध आउने बनाइसक्यो। 

अतः यी तीन हस्तक्षेपपछि नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ योजना र नयाँ स्कुलिङसहित नयाँ पार्टी आउँछ; जसले युग सुहाउँदो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। जनताले आफ्नो भूमिका सकुशल निर्वाह गरेपछि हामी निराश हुनुपर्ने कुनै कारण हुने छैन। तर यो आँट र सहास जनताले नै ल्याउनुपर्छ।