आजको दिनमा 'दिगो विकास लक्ष्य’ नसुन्ने को होला ? कोही पनि पछाडि नपरुन् वा नछुटून्’ भन्ने नाराका साथ अगाडि बढिरहेको यो लक्ष्य संयुक्त रास्ट्रसंघसँग आबद्ध सबै राष्ट्रहरुले आ-आफ्नो देशको लक्ष्य निर्माण गरेर काम गर्न थालेको सन् २०१५ बाट हो जसका आधारमा संसारले सन् २०३० मा सामाजिक, वातावरणीय रुपान्तरण सहितको महत्वपूर्ण फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीयदेखि संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पाँच वर्ष र खबौँ खर्ब लगानी भैसकेको छ । जम्मा १७ वटा लक्ष्य र १६९ लक्ष रहेका यो विश्व अभियानमा मर्यादित महिनावारी’ को स्थान जताततै छ तर देखिएको कतै पनि छैन । अर्थात् औपचारिक रुपमा मर्यादित महिनावारीको सूचाकाङ्क प्राप्तिको लागि भनेर कतै लेखिएको छैन तर यसको सिद्धान्त र व्यवहारिक पक्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने जताततै छ ।

'मर्यादित महिनावारी’ भन्नाले कुनै पनि महिनावारी हुने व्यक्तिको (किशोरी, महिला, ट्रान्सम्यान, क्विर) जीवनकाल भर महिनावारी विभेदरहित अवस्था हो । यो नयाँ, र बृहत अवधारणा हो जहाँ महिनावारीलाई लैङ्गिक हिंसा र मानव अधिकारको हननको रुपमा व्याख्या गरिन्छ ।

कुनै कुनै संस्थाहरुले महिनावारीलाई स्वास्थ्य, सरसफाईसँग कसैले लैङ्गिक समानतासँग जोडेर तर छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्न कोसिस भने गरेका छन् । महिनावारी प्राकृतिक तर जटिल र बहुमुखी अवस्था भएकोले एस्तो एकाङ्की र टुक्रे सम्बोधनले दिगो विकास लक्ष्य पुरा हुन् सक्दैन । यो पृष्ठभूमिमा दिगो विकास लक्ष्यमा काम गर्ने सबै सरोकारवालाहरुले मर्यादित महिनावारी’ लाई किन बिर्सन हुँदैन वा यसको मूल प्रवाहीकरण किन आवश्यक र महत्वपूर्ण छ भन्ने सवालमा केन्द्रित रहेर लेखिएको लेख हो ।

'मर्यादित महिनावारी’ भन्नाले कुनै पनि महिनावारी हुने व्यक्तिको (किशोरी, महिला, ट्रान्सम्यान, क्विर) जीवनकाल भर महिनावारी विभेदरहित अवस्था हो । यो नयाँ, र बृहत अवधारणा हो जहाँ महिनावारीलाई लैङ्गिक हिंसा र मानव अधिकारको हननको रुपमा व्याख्या गरिन्छ ।

ञमहिनाबारी विभेद’ भन्नाले महिनावारीका कारणले (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) हुने कुनै पनि प्रकारको निषेध, लाज, दुर्व्यवहार, बार्नु पर्ने अभ्यास, हिंसा भन्ने बुझिन्छ । संसारमा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या जीवनको कुनै पनि समयमा महिनावारी हुन्छन् । महिनावारी भएकै दिनदेखि जोड्दै जाने हो भने करिब ७ बर्ष हुन्छन् र उनीहरुको जीवनकाल भर नै महिनावारी विभेदले असर गरेको हुन्छ किनभने यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बाल्यकालदेखि नै ञशक्ति निर्माण’ प्रकिर्यासँग महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र यसको असर जीवनभर पर्दछ ।

दिगो विकास लक्ष्यको बहस वा कुनै पनि काम छलफल गर्दा ञमर्यादित महिनावारी’ एक ञक्रस कटिङ्’ सवालको रुपमा आइरहनुपर्दछ किनभने १७ वटा लक्ष्यहरु मध्ये ९ वटा लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । सिधा भन्ने हो भने 'मर्यादित महिनावारी’ को बहस बिना ती लक्ष्यहरुको प्राप्ति सम्भव नै छैन । पहिलाे लक्ष्य (१.४)  'गरिबी हटाउने’सँग सम्बन्धित छ, किनभने महिनावारी विभेद रही रहेमा कुनै पनि स्रोत साधन, सेवा, प्रबिधि र आर्थिक स्रोतमा समान हक स्थापित हुन सक्दैन ।

महिनावारी भएका व्यक्तिहरुको समान सहभागिता विभिन्न बहानामा अवरोधहरु आएका हुन्छन्। त्यसैगरी दोस्रो लक्ष्यमा 'शून्य भोकमरी’ पर्दछ (२.१ र २.२) सम्बन्धित छ किनभने महिनावारी विभेदसहितको समाजमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानेकुराहरुको पहुँच पुग्दैन र सबै खालका कुपोषण हटाउने क्रियाकलापहरुमा बाधा पुग्न जान्छ ।

जुन व्यक्तिले महिनावारीलाई गौरवको रुपमा स्वीकार गर्न सक्दैन उसले न बिहे न परिवार नियोजन न सुरक्षित यौन सम्पर्क न पाठेघरको क्यान्सर आदिको बारेमा छलफल गर्न वा अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ।

त्यस्तै तेस्रो लक्ष्य 'स्वास्थ्य' (३.१, ३.२, र ३.७)सँग सम्बन्धित छ किनभने महिनावारी विभेदले मातृ स्वास्थ्य, पाँच बर्षमुनिका बच्चाको मृत्यु घटाउन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको शिक्षा र सेवाको पहुच र उपयोगमा असर पार्दछ ।

उदाहरणको लागि जुन व्यक्तिले महिनावारीलाई गौरवको रुपमा स्वीकार गर्न सक्दैन उसले न बिहे न परिवार नियोजन न सुरक्षित यौन सम्पर्क न पाठेघरको क्यान्सर आदिको बारेमा छलफल गर्न वा अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ।

चौथो लक्ष्य (४.१ र ४.२) 'शिक्षा’सँग सम्बन्धित छ किनभने महिनावारी विभेदका कारण धेरै समुदायमा छुन नपाउने, हिँड्डुल गर्न नपाउने, स्कुलको मर्यादित महिनावारी मैत्री ज्ञान र संरचनाका नभएका कारण गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति र कोहि पनि नछुटून् नारालाई बाधा पुगिरहेको छ ।

पाँचौ लक्ष्य (५.१,५.२, ५.३,र ५.५) 'लैंगिक समानता’सँग  सम्बन्धित छ किनभने महिनावारी विभेद नै यौन तथा लैङ्गिक हिंसा र मानव अधिकारको हनन हो जसका कारण अन्य थुप्रै लैङ्गिक हिंसाहरु जस्तो यौन दुव्र्यवहार, चाँडो विवाह आदि हुन्छन् । यसका अतिरिक्त उनीहरुको निर्णय प्रकियामा अर्थपूर्ण सहभागिता पनि मर्यादित महिनावारीको बहसबिना असम्भव प्राय छ ।

यस्तै छैठौँ लक्ष्य(६.१, ६.२)' पानी र सरसफाई’सँग सम्बन्धित छ किनभने महिनावारी विभेदका कारण पानीका स्रोत, चर्पी प्रयोग गर्न कतिपय समुदायमा आज पनि वर्जित छ ।

आठौँ लक्ष्य (८.१, ८.५, ८.७, ८.८) 'मर्यादित काम र आर्थिक सशक्तिकरण’सँग सम्बन्धित छ किनकि महिनावारी विभेदका कारण सबै आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन् सम्भव छैन, सहभागी भए पनि मर्यादित महिनावारी मैत्री उद्योग नभएका कारण रोजगार सम्बन्धित तालिम वा काम निरन्तर गर्न सम्भव छैन, परिवार नियोजनका चक्की खाएर काममा जानुपर्ने अवस्था छ्र जसका कारण मानव बेचबिखनमा पर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ नै र पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि नकारात्मक असर पर्दछ ।

यस्तै बाह्राैँ लक्ष्य (१२. ४ र १२.५ )'उत्पादन र उपयोग’सँग सम्बन्धित छ जहाँ रासायनिक पदार्थ र प्लास्टिकरहित महिनावारी सामग्रीको उत्पादन र प्रयोगमा जोड गर्दछ जुन मर्यादित महिनावारीको अनिवार्य सूचक हो ।

महिनावारी मानव इतिहास सँगसँगै वा ४ बिलियन बर्षदेखी यो ब्रम्हाण्डमा अस्तित्वमा छ । मानव सभ्यताले मानव अधिकारको संस्थागत वकालत गरेको सन् १९४८ वा ७२ वर्ष भैसकेको छ तर महिनावारीलाई मानव अधिकारको बृहत् दृष्टिकोणले हेरिएको भने छैन ।

सोह्राैँ लक्ष्यमा (१६.१ र १६.२) 'शान्ति र न्याय’ सँग सम्बन्धित छ, जहाँ महिनावारी विभेदले स्वयम् व्यक्तिभित्र, परिवारमा, समुदाय र राज्यसँग अदृश्य द्वन्द निम्त्याएको हुन्छ, परिणामस्वरूप समानता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको हनन् भएको हुन्छ ।

महिनावारी मानव इतिहास सँगसँगै वा ४ बिलियन बर्षदेखी यो ब्रम्हाण्डमा अस्तित्वमा छ । मानव सभ्यताले मानव अधिकारको संस्थागत वकालत गरेको सन् १९४८ वा ७२ वर्ष भैसकेको छ तर महिनावारीलाई मानव अधिकारको बृहत् दृष्टिकोणले हेरिएको भने छैन ।

माथि उल्लेख गरिएझैँ दिगो विकासका नौवटा लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष्य सम्बन्ध रहेको मर्यादित महिनावारीलाई बहिष्करण गरेर वा भैसकेको अवस्थामा महिनावारी प्याड वा सरसफाई वा चर्पीको कुरा मात्र गरेर न दिगो विकाशका लक्ष्य पुरा हुन्छ न कोही पनि नछुट्ने नारा सफल हुन्छ ।

तसर्थ दिगो विकास लक्ष्यमा काम गर्ने जो कोहीले मर्यादित महिनावारीलाई केन्द्रमा राखेर अहिल्यैबाट काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । मर्यादित महिनावारीको मूलप्रवाहीकरणको कुनै विकल्प नै छैन, अब विलम्ब गरिनु हुँदैन ।

(राधा पौडेल,अभियन्ता तथा संस्थापक - दक्षिण गोलार्द्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जाल )