काठमाण्डू, शिक्षा ऐनको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको नेपाल शिक्षक महासघले आज बुधबारबाट माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने भएको छ ।

संघले दिउँसो १ देखि ४ बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ । महासंघले अध्यादेशबाट विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने एकसूत्रीय माग राखि आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

सोहीअनुसार आजबाट देशभरका शिक्षक राजधानी केन्द्रीय आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । महासंघले माग पूरा नगरेसम्म एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने घोषणा गरेको छ ।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले ४ लाख शिक्षकमध्ये २ लाख जिल्ला र २ लाख राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुने निर्णय भइसकेको जानकारी दिए ।

आन्दोलनका क्रममा पर्ने आर्थिक व्यवस्थापन स्वयं शिक्षकले गर्ने गरी आन्दोलनमा सहभागी हुन निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै थापाले भने, ‘हामीले एक जना शिक्षकबापत एक सय रुपियाँ संकलन गर्न निर्देशन दिएका छौं।

उक्त रकममध्ये ५० रुपियाँ जिल्ला र ५० रुपियाँ केन्द्रमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’ यसअघि महासंघले २०८० को साउन २८ बाट आन्दोलन शुरु गरेको थियो ।

त्यसको ३ महिनापछि अन्तिम आन्दोलनका रुपमा असोज ३ बाट ‘काठमाडौ जाऔं’ आन्दोलन शुरु गरेपछि सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।

अब गत वर्षको भन्दा फरक र निर्णायक आन्दोलन गर्ने जिकिर गर्दै महासचिव थापाले भने– ‘हाम्रो आन्दोलनलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।’

यसअघि आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन महासंघले आन्दोलनका लागि देशभरका शिक्षक र कर्मचारीलाई सातबुँदे सर्कुलर जारी गरिसकेको छ ।

महासंघले आन्दोलन अवधिभर एसईईलगायतका कुनै पनि परीक्षाका उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण नगर्न तथा नगराउन पनि भनेको छ ।

शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दै महासंघले आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

सरकारले भने ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ ।

तर, महासंघले ऐन जारी नहुँदासम्म घर नफर्किने अडान लिएको छ ।

महासचिव थापाले पठनपाठन अवरोध नहुने गरी आन्दोलन गर्ने जानकारी दिँदै भने– ‘हामीले एसईईको परीक्षामा अवरोध गरेनौं, अहिले बिदा भएका कारण पठनपाठनमा पनि अवरोध गर्दैनौं ।’

यसअघि गत साता संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै संसदीय समितिले एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

समितिले ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, महासंघले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनुपर्ने जिकिर दोहो¥याएको छ ।

महासंघले माघ २० गते यो आन्दोलन शुरु गरेको थियो । करिब डेढ वर्षअघि देशव्यापी आन्दोलन शुरु गरेको महासंघले माग पूरा नभएपछि फेरि आन्दोलन शुरु गरेको हो ।