काठमाण्डू, नेपाल शिक्षक महासंघले चैत २० गतेबाट २ लाख शिक्षक सडकमा उतार्ने भएको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने एकसूत्रीय माग राखी आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा अनशनरत शिक्षकले सरकारले मागको सुनुवाइ नगरेका कारण देशभरका शिक्षक राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन सर्कुलर जारी गरेको हो ।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले ४ लाख शिक्षकमध्ये २ लाखलाई जिल्ला र २ लाख राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिए ।

आन्दोलनका क्रममा पर्ने आर्थिक व्यवस्थापन स्वयम् शिक्षकले गर्ने गरी आन्दोलनमा सहभागी हुन निर्देशन दिएका हो ।

एक शिक्षकबापत एक सय रुपियाँ संकलन गर्न निर्देशन दिइएको छ । उक्त रकममध्ये ५० रुपियाँ जिल्ला र ५० रुपियाँ केन्द्रमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि महासंघले २०८० असोज ३ बाट ‘काठमाडौं जाऔं आन्दोलन’ शुरू गरेको थियो ।

त्यस बेला सरकार र महासंघबीच सम्झौता भएर आन्दोलन स्थगित भएको छ । अबको आन्दोलन अन्तिम हुने गरी तयारी गरेको महासंघले जनाएको छ ।

महासचिव थापाले भने– ‘शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलन रोक्ने छैनौं । आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षकलाई राजधानीमा बोलाउनेछौं ।’

अघिल्लो वर्ष साउन २८ बाट आन्दोलन शुरू भएको थियो । त्यसको ३ महिनापछि अन्तिम आन्दोलनका रूपमा सडक आन्दोलन घोषणा गर्दै सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।

‘अब गत वर्षको भन्दा फरक र निर्णायक आन्दोलन गर्नेछौं, हाम्रो आन्दोलनलाई कसैले रोक्न सक्दैन’ –महासचिव थापाले भने ।

महासंघले आन्दोलनका लागि शिक्षक र कर्मचारीलाई सातबुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ ।

आन्दोलन अवधिभर एसईई लगायतका कुनै पनि परीक्षाका उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण नगर्न तथा नगराउन भनेको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयलगायतका निकायले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा समेत सहभागी नहुन भनेको छ ।

हरेक जिल्लाले २०८० सालको वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रतिशिक्षक २ सय ५० रुपियाँ प्राप्त गरी प्रतिसदस्य ५० रुपियाँ केन्द्रको खातामा पठाउन समेत सर्कुलर जारी गरिसकेको छ ।

सरकारले भने ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । तर, महासंघले भने ऐन जारी नहुँदासम्म घर नफर्किने अडान लिएको छ ।

राजावादी र गणतन्त्रबादीबीच आन्दोलन भइरहेको समयमा शिक्षकले आन्दोलन गर्नु उचित नहुने धारणा केही शिक्षकको छ ।

तर, महासचिव थापाले भने आफूहरू र उनीहरूबीचमा कुनै सम्बन्ध नभएको टिप्पणी गर्दै आन्दोलन जारी रहने जिकिर गरे ।

यसअघि गत साता संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै संसदीय समितिले उपसमिति गठन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

विधेयकमा देखिएका विवादहरूका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल, परामर्श एवं अप्ठ्यारो परेका विषयमा समितिसँग परामर्श गर्दै ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई अवधि तोकिएको छ ।

अन्य आवश्यक कार्यविधि आवश्यकताअनुसार उपसमितिले आफंै तय गर्ने गरी बैठकले म्यान्डेड दिएको समितिका सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।

उपसमितिमा पूर्वशिक्षा मन्त्रीहरू समुना श्रेष्ठ र देवेन्द्र पौडेल सदस्यमा सरीता भुसाल, रेखा शर्मा, डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रसाद चौधरी, बिना जैसवाल र विनिताकुमारी सिंह छन् ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम गर्नु उचित हुने राय अधिकांशको छ । तर, महांसंघले घोषित आन्दोलन फिर्ता नहुने जनाएको छ ।

महासंघले यो अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अडान दोहो¥याएका छन् ।

उता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा ऐन ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

मन्त्रीले भनेजस्तो सजिलै ऐन आउन अवस्था देखिँदैन् । तर, महासंघले ऐन पारित गराउन कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

महासंघले आन्दोलनको नारा ‘कि जितिन्छ, कि बितिन्छ’ राखेको छ ।