काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका सदस्यले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत दिन र कोभिड–१९को उपचार तथा रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेकपा (एमाले)का इन्दिरादेवी गौतमले सरकारले बजेटमा जनजिविकाका विषयवस्तु समेटेर ल्याएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाबीच आवश्यक समन्वयको खाँचो औँल्याए। 

उनले कोभिड–१९ को नयाँ भाइरस देखिएको उल्लेख गर्दै यसको रोकथाम र आवश्यक तयारी गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिए। नेपाली कांग्रेसका अनिता देवकोटाले वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरित काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै सदनलाई मर्यादित र जनचासोका कुरा राख्ने थलोका रुपमा लैजानेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भने । उनले बाढीपहिरो पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न र कोभिड–१९ बाट आक्रान्त जनताका लागि उचित मात्रामा खोपको सुनिश्चितता गर्न माग गरे।     
     
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तारामान स्वाँरले कोरोनाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र पर्यटनको क्षेत्र तहस नहस भएपनि सरकारले त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्ने सुधारका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । उनले भने, “लोकतन्त्र स्थापनाका आन्दोलनमा सहयात्रीका रूपमा रहेका राजनीतिक दलबीच सहमतिका आधारमा प्राप्त उपलब्धी जोगाउन सहकार्यको आवश्यकता छ, तर त्यसमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रभावकारी भूमिका हुन सकेन । सरकारले विधि, प्रणाली र सिद्धान्तविपरित गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको छ ।”     
     
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमिला कुमारीले निरन्तरको वर्षाबाट आएको बाढी कारण सप्तकोशीको वहाव बढेसँगै आसपासका सप्तरी र सुनसरीबासी भयभित भएको बताए। उनले भने, ‘बाढीनियन्त्रण गर्न योजना बनाएर काम गर्नुस्, पीडितलाई राहत उपलब्ध होस् । राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतबाट परीक्षण हुन नसक्ने भनी प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त विचार लोकतन्त्र र संविधान विपरित रहेको उनको टिप्पणी थियो ।     
     
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गंगाकुमारी बेल्वासेले अहिले कतिपयदले जनयुद्धको कुरा उठाएर गलत प्रचार गरिरहेको बताउँदै हालसम्म विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी रक्षाका लागि सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रियसभाका मनोनित सदस्य डा बिमला राई पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिलगायत अन्य सम्मानित संस्थाप्रति अमर्यादित शब्दको प्रयोग देखिएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरे ।     
     
एमालेकै शान्तिकुमारी अधिकारीले सङ्घ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारको खिचातानीले व्यवस्थाप्रति जनमानसमा गलत सन्देश प्रवाह भएको बताए। उनले कोभिड–१९ को उपचार र रोकथाममा अग्रभागमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग मागसमेत गरे । स्वतन्त्र सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले सिंहदरबारका अधिकांश जिम्मेवारी गाउँमा पुगेको भए पनि त्यसको तुलनामा सङ्घबाट उपलब्ध गराइने निसर्त अनुदान कम भएको बताए । पहुँचवालाको इच्छाअनुसार मठमन्दिर, भ्यू टावर निर्माणमा स्थानीय तहको बजेट खर्चिने परम्परा उचित नभएको उनको टिप्पणी थियो ।     
     
एमालेकै सुमित्रा बिसीले बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावित जनतालाई उचित राहतको तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको व्यवस्था गर्न माग गरे । कोरोना विरुद्धको खोपलाई व्यवस्थित रूपले सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी वितरण गर्न र अग्रभागमा खटिइ काम गर्नेलाई विशेष भत्ता उपलब्ध गराउन सरकरको ध्यानाकर्षण गराए ।     
     
एमालेका परशुराम मेघी गुरुङले पृथ्वीको तापमान बढ्दै जाँदा त्यसको असरले नेपालको हिमालमा हिउँ पग्लिेने क्रम बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यसले मानव जनजीवनलाई प्रभाव पार्ने बताए। जलवायुको असरबाट कृषि प्रणाली र रहनसहनमा पर्ने प्रभावका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै उनले जीवन रक्षाका लागि पनि हावा, पानी, माटो संरक्षणका लागि सबैको योगदान आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।