काठमाडौं : अर्थमन्त्रालयले छैठौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक गरेको छ । मंगलवार मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार सुधार योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्तै उनले नेपाल राजश्व परामर्श समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र सुझावहरूको संगालो समेत सार्वजनिक गरे ।

छैठौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनामा विभिन्न पाँच वटा उपलब्धीहरु प्रक्षेपण गरिएको छ । व्यापार सहजीकरण, यथार्थपरक राजश्व संकलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र संगठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिबृद्धिलाई योजनाका उपलब्धिको रुपमा राखिएको छ ।

व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइएको हुनेछ । यथार्थपरक राजश्व संकलन अन्तर्गत भन्सार कानुनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजश्व संकलनमा बृद्धि गरिएको हुनेछ ।

यस्तै समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा अन्तर्गत मुलुकमा अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुहरुको आवागमनलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधनहरु र ढुवानीका उपकरणहरु उपर निगरानी एवं नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गरिएको हुनेछ ।

स्वचालित भन्सार प्रणाली अन्तर्गत भन्सार जाँचपासका सबै प्रक्रियाहरु प्रविधिद्वारा स्वचालित गरिएको हुनेछ । देशभरका उन्तीस वटा भन्सार कार्यालयहरूमा ‘नेपाल भन्सार स्वचालन प्रणाली’ कार्यान्वयन गरिएको हुनेछ । 

संगठनात्मक विकास र क्षमता अभिबृद्धि अन्तर्गत भन्सार प्रशासनको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आधुनिक भन्सारका मापदण्ड लागू गर्नको लागि संगठनात्मक क्षमता बढाइने लक्ष्य योजनामा समावेश गरिएको छ ।

भन्सार सुधार योजनाले उल्लेखित उपलब्धीहरु अन्तर्गत पन्ध्र वटा प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।

व्यापार सहजीकरण, समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन, स्वेच्छिक अनुपालन, प्रभावकारी जाँचपासपछिको परीक्षण, राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार,व्यवस्थापकीय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरण र समाजको संरक्षणका क्षेत्रमा सहजीकरण लगायत रहेका छन् ।

 यस्तै सरोकारवालाबिच समन्वय र सञ्चार, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन, यथार्थपरक राजश्व संकलन, स्वचालित प्रणालीको विस्तार, वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति तथा प्रक्रियाहरुको एकीकृत ढंगले कार्यान्वयन जस्ता प्रतिफल छैठौं भन्सार सुधार योजनाले अपेक्षा गरेको छ । नेपालमा राज्यको उत्पत्तिसँगै सुरु भएको भन्सार प्रशासनले वि।सं। २०६० देखि भन्सार सुधार कार्ययोजना लागू गर्दै आएको छ । पाँचौं भन्सार कार्ययोजना २०७८ असारमा सम्पन्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल राजश्व परामर्श समितिले गठनको एक वर्ष पुगेको अवसर पारी पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष पेश गरेको छ । साथै समितिले १३ वर्ष यताका राजश्वसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझावहरु समेटिएको पुस्तक समेत सार्वजनिक गरेको छ । ‘राजश्व परामर्श समितिका सुझाव तथा सिफारिसहरुको संगालोमा २०६६ देखि २०७८ सालसम्म दिइएका विभिन्न सुझाव तथा सिफारिसहरू समावेश गरिएको छ ।