काठमाडौं : भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कानुन विपरित रहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। 

उनले  भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी परमादेशको माग गरेका छन्। सरकारको सो निर्णयले नेपाली नागरिकको मौलिक हक एवं कानुनी हकलाई अतिक्रमण गरिदिएको उनको ठम्म्याइ छ।

साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त आयोग खारेज गरेको हो। एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको उक्त आयोग यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको थियो ।

विभिन्न जिल्लामा समेत आयोग गठन भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरिदिएको हो । यस आयोगमार्फत सदियौँदेखि भूमिहीन किसानको रुपमा जमिन भोगचलन गर्दैआएका किसानहरुको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरिदिएपछि ज्ञवालीसहित एमालेका नेताहरुले पनि आयोग खारेजीको विरोध गर्दै आएका छन् ।