काठमाण्डू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएका कुलमान घिसिङले दायर गरेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा सो रिट परेको थियो ।

यसअघि गत शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अजिज मुसलमानले सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएका थिए ।

कुलमानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

कुनै गल्ती, त्रुटि नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढङ्गले पदमुक्त गरेको रिट निवेदनमा  उनको  जिकिर गरेका छन् ।

यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

शाक्यले आफू पनि यसअघि घिसिङझैं पदमुक्त भएका विवरण उल्लेख गर्दै उनी पदको हकदार नभएको जिकिर गरेका छन् ।