जुन शिक्षा प्रणालीले स्थापित सिद्धान्त र नीतिको बारेमा प्रश्न गर्न योग्य बनाउँदैन। त्यस्तो शिक्षा प्रणालीबाट आएका विद्यार्थीहरुको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्छ। के सरकारी नीति विपरित धारणा राख्दा दण्डको भागिदार भइन्छ? कि राजनीतिक दलको असान्दर्भिक विधानमाथि प्रश्न गरे कारबाही भोग्नु पर्छ? यो जान्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सुनिश्चित गरेको नागरिक अधिकारको प्रावधान अध्ययन गर्नु अनिवार्य छ। 

जब उच्च शैक्षिक संस्थाहरू अस्तित्वमा आए। तब नयाँ सोच, आविष्कार र विचारधाराको निर्माण सँगसँगै भयो। त्यसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उत्प्रेरणाको काम गर्यो।

संसारभरीको विद्यार्थी अन्दोलनले राजनीतिको 'कोर्ष'नै परिवर्तन गर्यो। नेपालमा पनि काँग्रेस वा कम्युनिस्ट पार्टीसँग आवद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले राजनीतिको मूल चरित्र नै परिवर्तन गरेको इतिहास छ।

युवाहरुले ती विचारचारधारालाई भौतिक र भावनात्मक रुपमै व्यापक बनाए। जसमा उनीहरुको साहसपूर्ण प्रदर्शनले उत्साह थप्यो। संसारभरिको विद्यार्थी अन्दोलनले राजनीतिको ‘कोर्ष’ नै परिवर्तन गर्यो। नेपालमा पनि काँग्रेस वा कम्युनिस्ट पार्टीसँग आवद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले राजनीतिको मुल चरित्र नै परिवर्तन गरेको इतिहास छ। अपवादले कुनै देश होला, जहाँ विद्यार्थी आन्दोलनले प्रभावित गरेको छैन। नेपाल, भारत, चीन, बङ्गलादेश, चिली, अर्जेन्टिना, पेरु वा अन्य।

यद्यपि कतिपय देशहरुमा विद्यार्थी आन्दोलनले अस्थिरता पनि निम्त्याएको पाइन्छ। जुन देशका शासकहरुले प्रतिरोध गर्न सकेनन् उनीहरु विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न बाध्य भए।  नेपालमा पनि पञ्चायती शासकले २०३६ सालको आन्दोलन निस्तेज गर्न सकेनन्। प्रजातन्त्र पुर्नःबहालीको मुख्य आधार त्यहि आन्दोलन थियो।

विगतमा शक्तिशाली राष्ट्र चीनको एकदलीय कम्युनिस्ट सत्तालाई विद्यार्थी आन्दोलनले जोडदार धक्का दिएको थियो। जसलाई त्यहाँको सरकारले बर्बरतापूर्ण दमन गरेको थियो।

स्मरणीय छ, म्युनिख विश्वविद्यालयको ‘ह्वाइट रोज’ आन्दोलनले पनि नाजी तानाशाहको प्रतिकार गरेको थियो। त्यसक्रममा कैयन विद्यार्थीलाई फाँसीमा झुन्डयाइएकाे कहालिलाग्दाे इतिहास भुल्न सजिलाे छैन। 
 

विद्यार्थीहरुको सामूहिक नरसंहार गरेको थियो। त्याे आन्दोलनको दुःखद अन्त्य भयो। तर संसारभरिको विद्यार्थी माझ त्यो अझै प्रेरणादायी छ। 

पारगवेमा ‘मखमली’ आन्दोलन भयो। कम्युनिस्ट सत्ताका उपद्रवी प्रहरीद्वारा विद्यार्थीमाथि आक्रमण भयो। सयौँ विद्यार्थी गम्भीर घाइते भए। आन्दोलन उग्र हुँदै जादाँ देश ठप्प भयो तब सरकार विद्यार्थीसामू झुक्यो। फलस्वरूप स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको घोषणा भयो। स्मरणीय छ, म्युनिख विश्वविद्यालयको ‘ह्वाइट रोज’ आन्दोलनले पनि नाजी तानाशाहको प्रतिकार गरेको थियो। त्यसक्रममा कैयन विद्यार्थीलाई फाँसीमा झुन्डयाइएकाे कहालिलाग्दाे इतिहास भुल्न सजिलाे छैन। 

छिमकी मुलुक भारतमा हालसालै मोदी सरकारले अल्पसंख्यक विरोधी ‘नागरिकता बिधेयक’ संसदबाट पारित गर्यो। विद्यार्थीहरुले उक्त विधेयकमा रहेको विभेद्कारी प्रावधानको खारेजीको माग गरे। त्यो आन्दोलन बढ्दै जाँदा देशभरका विद्यार्थीहरुले सहभागिता जनाए। शक्तिशाली मोदी सरकार विद्यार्थी आन्दोलनको सामना गर्न हम्मे-हम्मे पर्यो। 

नेपालमा पनि विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास गौरवपुर्ण छ। विद्यार्थी संगठनहरुले २०३६, २०४६ र २०६२-०६३ सालमा शहासीपूर्ण प्रदर्शनहरु गरे। जुन आन्दोलनमा विद्यार्थीहरुले बालिदानीसमेत दिनु परेको थियो। जसले निरंकुश शासनको अन्त्य गर्न सहयोग गर्यो। उक्त आन्दोलनको जगमा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनायो।

अहिलेको संविधानको मूल चरित्र लोकतान्त्रिक छ। एकात्मक शासन प्रणालीबाट देश संघात्मक व्यवस्थामा रुपान्तरण भएको छ। जसले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ। समग्रमा संविधान प्रगतिशील र गतिशील छ। अवश्य पनि कुनै पक्ष-समूहको केहि असन्तुष्टी हाेला। तर दुई तिहाइ मतले असन्तुष्टि संवाेधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने अधिकार पनि संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। 

संविधान कार्यान्वयनको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक प्रावधानभन्दा बाहिर गएर संसद विघटन गरिदिएका छन्। जुन संविधानमाथिको ठाडो प्रहार हो। तानाशाही र फासिस्ट शैलिको नमुना हो। ओलीको यो कदमले मृत अवस्थामा रहेको प्रतिगामी तत्वहरुलाई हौसाएको छ। देश डर लाग्दो द्वन्द्वमा फस्ने खतरापूर्ण अवस्थाको निर्माण भएको छ। 

प्रश्न यो छ कि गौरवशाली इतिहास बोकेको विद्यार्थी आन्दोलनले देश संवैधानिक संकटमा परेका बेला पनि किन गति लिन सकेन। क्रान्तिकारिता कसरी यथास्थितिवादमा परिणत भयो? आफ्नै आन्दोलनले स्थापित गरेको विधि र प्रक्रियाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी र उतरदायित्व विद्यार्थीहरुको हो-होइन?  

यी प्रश्नभित्र विगतमा विद्यार्थी संगठनहरूले गरेको क्रियाकलापको कमजोरी निहित छ। खासमा २०६२-०६३ सालसम्मको प्रत्येक आन्दोलनको मूल उदेश्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको माध्यमले प्रगतिशील समाज निर्माण गर्नु थियो। आन्दोलनहरू राणा र राजाविरुद्ध लक्षित देखिए पनि भित्रि अभिष्ट जात-जातीय अहंकार, लैङ्गिकलगायतका विभेदको समुल नष्ट गर्नु थियो।

एउटा यस्तो समावेशी चरित्रको लोकतान्त्रिक राज्य निर्माण गर्नु थियो। जहाँ दलित युवाले उच्च जातसँग प्रेम गरेकै कारण ज्यान गुमाउन नपरोस्। रङ, भाषा, लवजकै आधारमा राष्ट्रियतामाथि शंका नहोस्। महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक होइन, पुरुष समान अवसर दिइयोस्। शिक्षा र स्वास्थ्य गरिब–धनीका लागि एउटै होस्।

तर हामीले ल्याएको व्यवस्थामा पनि युवाहरू रोजगारीको लागि खाडी मुलुक जान म्यानपावरको खोजी गर्नु पर्ने वाध्यताबाट मुक्त हुन सकेनन्। यति मात्र हाेइन यस्ता सामाजिक मुद्दाहरू धेरै छन्। यस्ता मुद्दा विगतमा जस्तो विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको रुपमा उठान गर्न सकेको देखिँदैन।

याे यथार्थलाई हेर्दा अहिलेकाे विद्यार्थी संगठन माउ पार्टीको अन्धभक्त मात्र बनेकाे छ। तर केहि वर्तमान पुस्ताका विद्यार्थीहरूले भने यी प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्। नेतृत्वकाे हविगत देखेर धेरै युवा विद्यार्थीहरू निराशामा छन्।

केन्द्रीय तथ्यांक बिभागले २०७८ सालको अनुमानित जनसंख्यामा १५ बर्षदेखि ४० बर्ष उमेर समुहको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत युवा हुनेछन् भनेर प्रक्षेपण गरेको छ। तर मुलधारको राजनीतिक दलमा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व खोज्न अहिलेकाे अवस्थामा पनि दिउँसै बत्ति बाल्नुपर्ने अवस्था छ। हुर्कदै गरेको विद्यार्थी पुस्ताले ६०-७० वर्ष उमेरमाथिकालाई नेता स्वीकार्न सकिरहेको छैन।

विद्यार्थी संगठनहरू आफ्नो माउ पार्टीभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल भयाे भनेर भन्न हिच्चकिचाउनु पर्दैन। अवस्था यतिसम्म दयनीय छ कि विद्यार्थी संगठनहरूको नेतृत्व युवा विद्यार्थी उमेर समूहबाट अपहरित भएको छ। राजनीतिक दलको छाँया या प्रभावले प्रायः विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वको उमेर पनि ४० वर्ष भन्दामाथी नै छ।विश्वविद्यालयको अध्ययनबाट वर्षाैं अगाडि विश्राम लिएकाहरू छन्।  

नेतृत्व विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरिरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन लामो समयदेखि हुन सकेको छैन। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन विद्यार्थी संगठनहरुको अकर्मण्यताको सिकार भएको छ। देशको सबैभन्दा पुरानो राजनीतीक दल नेपाली काँग्रेस जसले आफुलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्छ, उसैको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको अवस्थाको बारेमा बहस र छलफल गर्यो भने मात्रै पनि लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ। 

अन्ततः विवेकलाई पार्टी नेतृत्वको पाउमा बन्धकी राख्नेहरूसँग सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा राख्न सकिँदैन। फेरी पनि प्रश्न छ, वर्तमानको विद्यार्थी संगठनहरूले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्न सक्ला र?