advertisement1

सडक दुर्घटनाले पुर्‍याएको असर 

सडक दुर्घटनाले पुर्‍याएको असर 

संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशित गरेको विश्वको सडक सुरक्षा प्रतिवेदन २०२० अनुसार हरेक वर्ष विश्वमा १४ लाख मानिसको सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान जाने गरेको छ । मानवीय तथा  भौतिक क्षतिका अतिरिक्त कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ दशमलव ७५ प्रतिशत नोक्सानी सडक दुर्घटनाले पु-याएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । 

प्रत्येक वर्ष चीनमा सडक दुर्घटनाका कारण दुई लाख ६० हजारको मृत्यु हुन्छ । भारतमा एक लाख ३७ हजारको ज्यान जान्छ । त्यसै गरी यूकेमा तीन हजार र स्वीडेनमा तीन सय जनाले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क छ ।

मानव जीवनले दुर्घटनाका कारण अपाङ्ग भई निराशामय, दुःखदायी, जीवन बाँच्नु परेको स्थिति छ । प्राकृतिक विपद्ले औषतमा वार्षिक ९ सय मानिसको ज्यान जान्छ । सडक दुर्घटनाले बढी मानिस मार्ने गरेको छ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको जीउ, धनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको भनिरहँदा प्रतिवर्ष औसतमा ४६ हजार ७ सय दुर्घटनाबाट  २ हजार ८ सयको सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउने गरेको विवरण नेपाल प्रहरीसँग छ । दुर्घटनाका कारण व्यक्तिका नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरु समेत प्रभावित हुन पुग्छन । 

सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने यातायातका साधनमा क्रमशः मोटरसाईकल, जीप, कार, लरी, ट्याक्टर र बस रहेका छन् । मानव जीवनले दुर्घटनाका कारण अपाङ्ग भई निराशामय, दुःखदायी, जीवन बाँच्नु परेको स्थिति छ । प्राकृतिक विपद्ले औषतमा वार्षिक ९ सय मानिसको ज्यान जान्छ । सडक दुर्घटनाले बढी मानिस मार्ने गरेको छ । 

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०११ देखि २०२० सम्मलाई विश्व सडक सुरक्षा दशक कार्ययोजना बनाई विश्वभर लागू ग-यो । संसारभरका सबै देशहरुलाई यस्तै कार्य योजना बनाई लागू गर्न आह्वान गरे अनुसार नेपालले पनि नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना सन् २०१३ देखि २०२० बनाई लागू गरेको छ ।

नेपाल सडक सुरक्षा रणनीतिले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुझाव अनुशरण गर्दै हालको दरभन्दा आधामा झार्ने लक्ष्य लिए पनि नेपालमा सडक ट्राफिक दुर्घटना अपेक्षाकृत रुपमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । चालकको लापरवाहीको कारण ७१ दशमलव ५ प्रतिशत, तीव्र गतिका कारण १३ दशमलव ५ प्रतिशत, यात्रुको गल्तीका कारण, यान्त्रिक गडबडी र मदिरा सेवनका कारण ३ दशमलव ५ प्रतिशत, ओभर टेक २ दशमलव ५ प्रतिशत र अन्य कारण २ दशमलव ५ प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेको तथ्याङ्क नेपाल प्रहरीसँग  छ । 

नेपालका अधिकांश बाटाहरु कमजोर सडक पूर्वाधारका रुपमा रहेका छन । कतै एक लेनका साँघुरा, ठाडा र कठिन मोड भएका, अवैज्ञानिक, कमजोर कच्ची सडकमा झुण्डिएर ज्यानलाई जोखिममा राखी यात्रा गर्नु पर्ने विवशता छ  । 

ब्राजिलमा भएको सडक सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२० सम्ममा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ५० प्रतिशतले घटाउने बारेमा रणनीति बनाए पनि अपेक्षाकृत रुपमा यसले नतिजा ल्याउन सकेन । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, सडक रणनीति २०५४, राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लगायतका नीतिगत व्यवस्था छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, भौतिक योजना तथा यातायात  मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग जस्ता संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै सडक दुर्घटना झनै बढ्नुमा केही कमी कमजोरी छन् ।

नेपालका अधिकांश बाटाहरु कमजोर सडक पूर्वाधारका रुपमा रहेका छन । कतै एक लेनका साँघुरा, ठाडा र कठिन मोड भएका, अवैज्ञानिक, कमजोर कच्ची सडकमा झुण्डिएर ज्यानलाई जोखिममा राखी यात्रा गर्नु पर्ने विवशता छ  । 

अर्कोतर्फ ट्राफिक लाइटको गतिलो प्रबन्ध गर्न नसक्नु, सडक लम्बाई वृद्धि नगरीकन सवारीको सङ्ख्या अत्यधिक मात्रामा वृृद्धि हुँदै जानु, लाइसेन्स पद्धति वैैज्ञानिक नहुनु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सीमित अभ्यासका आधारमा सडक हाँक्न नसके पनि परीक्षा पास गर्न सकिने पद्धतिले पनि सडक दुर्घटना हुनका लागि टेवा पु¥याएको छ ।

सरोकारवाला निकायलाई नीति नियमको कार्यान्वयन गराउनका लागि निगरानी गर्न सक्ने गरी यातायातका नियम पालना गराउँनु पनि राज्यको दायित्व हो । नियमनकारी क्षमता कमजोर भएकाले ऐन, कानुनको प्रभावकारी रुपमा उचित कार्यान्वयन नहुनु पनि हो । पुराना सवारी, मापसे गरी  सवारी चलाउँनुको साथै तीव्र्र गतिमा  चालकहरु बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत दुर्घटना बढाउने आधारहरु हुन् ।

त्यसैगरी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रणाली वैज्ञानिक र व्यवहारिक बन्न नसक्नु हो । सवारी साधनको नियमित यान्त्रिक चेक जाँच नहुनु, जरिवाना रकम अत्याधिक न्यून नहुनु, कमजोर दण्डात्मक व्यवस्था, ट्राफिक नियममा वेवास्ता गर्नुले पनि सडक दुर्घटनालाइ बढावा दिएको छ । 

सवारी साधनको अवस्था नाजुक छन् । नक्कली पार्टपुर्जा प्रयोग गरी थप अस्थायी सिट राखी सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा ब्रेक फेल भएका कुरा सुनिने गरेको छ । सडक निर्माण विज्ञहरुमा देखिएको  कमजोरी, सुरक्षित सडक पेटी पर्याप्त स्थानमा नहुनु, साँघुरा मोड हुनु, ठाडो उकालो ओरालो, सडकमा खाल्डा खुल्डी हुनुले पनि दुर्घटना निम्त्याउँछ । 

ट्राफिक बत्ती, सङ्केत पर्याप्त मात्रामा नहुनुले पनि दुर्घटनाका बढाउँछ । कमजोर शैक्षिकस्तर भएका चालक, कम उमेरका चालक, पर्याप्त तालिमको अभाव, ट्राफिक नियम तथा सडक सुरक्षाप्रतिको बेवास्ता गरी जथाभावी बाटो काट्ने प्रवृति, पनि रहेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी सडक अतिक्रमण गरी फुटपाथमा व्यापार गर्ने प्रवृत्तिले पनि घटना घटाउँछ । 

उल्लिखित कारणलाई न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुग्न पाउने अवस्था सृजना गर्नुमा सरोकारवालाहरुको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्ने, यातायात सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ । हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा यातायात व्यवस्थापन समिति रहेको छ । तर, कार्यात्मक हुन नसक्दा सवारी साधन दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आधा घटाउने लक्ष्य २०२० सम्म हासिल हुन सकेन । 

लाईसेन्स वितरण पश्चात १ वर्ष परीक्षणकालको व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । २० वर्ष जीर्ण, पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्नुपर्छ । सडकमा तोकिएको सवारी साधन बाहेकका  अन्य सवारी प्रवेश निषेध गर्नु पर्छ । उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिनु आवश्यक छ । सवारी साधनको प्रभावकारी निरीक्षण गर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीलाई थप प्रभावकारी रुपले परिचालन गर्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । ट्राफिक नियम पालना नगर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउँनुपर्छ ।  

सडकको स्तरोन्नति, पुर्वाधार विकास विस्तार तथा मर्मत सम्भारमा विषयगत विज्ञको बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी, दिगो, सरल, सुलभ र भरपर्दो बनाउनु पर्दछ । सिण्डिकेट प्रणाली व्यवहारिक रुपमा नै खारेज गर्नु पर्दछ ।

सडक सुरक्षा, सडकको प्रयोगसम्बन्धी नीति व्यस्थापन, अध्ययन, समन्वय तथा जनचेतना फैलाइकन सडक सुरक्षाको कार्यलाई संस्थागत गर्न जरुरी छ । यातायात, शिक्षा, गृह मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग तथा प्रदेश मन्त्रालय, विज्ञहरु तथा सरोकारवालाहरु, पत्रकार र नागरिकहरु समेत रहेको समन्वयात्मक सञ्जाल बनाइ नागरिक सचेतना लगायतका कार्य गरी दुर्घटना घटाउन सकिन्छ ।

सडक सुरक्षाको लागि इन्जिनियरिङ्ग सम्बद्ध विषयहरुमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुबाट परामर्श लिनु जरुरी छ । विद्यालय तहबाट नै ट्राफिक र नैतिक शिक्षाको सरुवात गर्ने कार्यका अतिरिक्त लापरवाही तवरले  सवारी हाँक्ने चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।

सडकको स्तरोन्नति, पुर्वाधार विकास विस्तार तथा मर्मत सम्भारमा विषयगत विज्ञको बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी, दिगो, सरल, सुलभ र भरपर्दो बनाउनु पर्दछ । सिण्डिकेट प्रणाली व्यवहारिक रुपमा नै खारेज गर्नु पर्दछ । ऐन, नियमहरुमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्ने, सडक उल्लङ्घन पक्षलाई कडा भन्दा दण्डात्मक व्यवस्था गर्ने २० वर्ष पुराना सवारीहरु पुरै विस्थापित गर्नुपर्दछ । 

सुरक्षित, भरपर्दाे, मर्यादित, सहजरुपले गन्तव्यसम्म आवत जावत गर्न पाउनुको  साथै सुरक्षित रुपमा सडकयात्रीहरु सडकमा हिँडडुल गर्न पाउँनु पर्दछ । यातायातमैत्री विकास नै आजको आवश्यकता हो । यस पक्षमा सम्पूर्ण सरोकार निकायहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

त्यसै गरी सडक यातायातको विकासमार्फत् आर्थिक, सामाजिक, एकीकरणले आर्थिक समृद्धिमा जोड दिन्छ । यसले मानव अधिकारमैत्री सडक यातायातलाई टेवा पु-याउँछ । बाह्रै महिना दिगो, भरपर्दो, सुरक्षित, मर्यादित, वातावणमैत्री मितव्ययी यातायात सेवामा जोड दिनु नै सडक दुर्घटना कम गर्नका लागि नितान्त आवश्यक छ । अब सुरक्षित, भरपर्दो, सुलभ र मर्यादित सार्वजनिक यातायात बनाउनु जरुरी छ ।

- कल्पना नेपाल (आचार्य)

मानव अधिकार अधिकृत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

100%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

खोज्नुहोस्