चितवनः वार्षिक २६ किलो हाराहारी सुनको व्यापार गर्ने नारायणगढ बजारका एक व्यापारी विश्वकै महँगोमध्येको मर्सिडिज कार चढेर छोराको पोषण भत्ता लिन वडा हुँदै बैंक धाउँछन्। ती व्यवसायी मात्रै होइन जिल्लाका धनाढ्यमा गनिनेहरूले पनि छोड्दैनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता।

राज्यले विपन्नलाई सहयोग पुगोस् भनेर दिने यस्ता सुविधा ‘अधिकार’ भन्दै करोडौँ आम्दानी गर्नेहरूले पनि लिँदै आएका छन्। राज्यका तर्फबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था भए पनि निजी क्षेत्रबाट हुने करोडौँ आम्दानीलाई भने नियमले छोएको छैन।

निवृत्तिभरण बुझ्नेले यस्तो सुविधा नपाउने भए पनि निजी क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्ने धनाढ्यहरूलाई भत्ता लिन कानूनी अड्चन छैन। भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य बजार नारायणगढ क्षेत्रमा पर्ने वडा नं ३ का अध्यक्ष चन्द्रमित्र पण्डितले भने, “जति नै धनी भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन्न भन्ने कोही छैन।”

बच्चा लिएर एक व्यापारी मर्सिडिज कारमा आफ्नो कार्यालयमा छोराको पोषणा भत्ता लिन आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँदैन भनेर उदारता देखाउने भेट्नै मुस्किल छ।”

नारायणगढमै पर्ने वडा नं १ का सचिव मधुराम दुवाडी राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा दिएको सुविधा नारायणगढकी समाजसेवी मैयाँदेवी श्रेष्ठ र महेश्वरलाल श्रेष्ठबाहेक आफ्ना वडाका कसैले लिन्न नभनेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “महेश्वरलालले लिन्न भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ बितेर जानुभयो, मैयाँदेवीले म लिन्न नहुनेलाई दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ।”

जिल्लाकै सम्पन्न क्षेत्रका रूपमा परिचित महानगरको वडा नं १० का अध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारीले पनि सबैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेको बताउँछन्।

भरतपुर महानगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम हेर्ने तुलसीप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार महानगरमा मात्रै वार्षिक रू ६९ करोड हाराहारी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने गरेकाे छ। उनका अनुसार भत्ता लिन नचाहनेहरूले पालिकामा स्वयं घोषणा गरेमा उनीहरूलाई पुरस्कृत र सम्मान गरेर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ। यद्यपि हालसम्म महानगरमा स्वयं घोषणा गर्न कोही नआएको उनले बताए। 

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी शरदचन्द्र भट्टराईका अनुसार जिल्लाका सात पालिकामार्फत वार्षिक रू एक अर्ब ४८ करोड ४७ लाख निकासा हुँदै आएको छ। यो रकम आगामी आर्थिक वर्षमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढीले थपिने छ।