टिप्पणी/काठमाडौं: नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणले दिनानुदिन नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गइरहेको छ । संक्रमण मात्र होइन मृत्युदर पनि बढेको देखिन्छ । देशका झण्डै ६० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोना संक्रमितका शव जलाउन पशुपति आर्यघाट नै अपुग भएका दृश्यहरु सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गरिरहेका छन् । अब देशभरका कुनै पनि अस्पतालमा संक्रमितलाई बेड उपलब्ध गराउन धेरै कठिन अवस्था नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताइरहको छ ।

तरपनि कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले खासै चासो लिएको जनताले महसुुस गर्न सकेका छैनन्। यस्तैमा कोरोना संक्रमण रोक्न केही मात्रामा भएपनि आशा जगाएको कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदमा कमिशनको चक्कर चलिरहेका समाचार सार्वजनिक भैरहेका छन् । कोरोना महामारी सुरु हुनासाथ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी इन्टरनेसनलसँग बदनियतपूर्ण सम्झौता गरेको भनेर आलोचित ओली सरकार खोप खरिदमा पनि बिचौलियाको प्रभावमा परेको छ र विचौलियालाई दोष थोपरेर आफू पानी माथिको ओभानो हुन माहिर देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने भारतको सिरम इन्स्टिच्युटको नेपाली एजेन्टबीच करिब ३५ करोड कमिसनमा कुरा नमिल्दा ५० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको विवाद सतहमा आएको छ।

भारत, चीन, रुस, बेलायत, अमेरिकालगायतका देशमा खोप विकसित भइरहेका खबर आउन थालेपछि मन्त्रिपरिषद्ले खोप खरिदसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्यो। तर, २० लाख डोज खरिदका लागि भने ४ फागुनमा मात्र निर्णय भएको थियो । फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक डोजको ४ अमेरिकी डलरका दरले २० लाख खोप खरिद गर्न ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयअनुसार फागुन ९ मा १० लाख डोज खोप आयो । अझै १० लाख डोज आउन बाँकी छ । १० लाख डोज आएपछि मन्त्रालयले ५० लाख डोज खोप खरिदको प्रस्ताव सिरमलाई पठाएको थियो । सरकारले भारतमा उत्पादन हुने कोभिसिल्ड खोप ल्याउन नसक्नुमा बिचौलिया विजय दुगड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यकी श्रीमती रितुसिंह वैद्य बाधक रहेको बताइएको छ ।

हुकुम इन्टरप्राइजेजको वित्तीय व्यवस्थापन हेर्ने गरी साझेदारी गरेकी वैद्यले श्रीमान् सुरज वैद्यलाई प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री निकटका मानिसलाई दबाब दिएर कमिसन खानका लागि नेपाल आउने खोपमा रोक लगाएको नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ । सरकारको खोप अभियानअन्तर्गत भारतले १० लाख र चीन सरकारले ८ लाख मात्रा अनुदानमा दिएको र भारतबाट खरिद गरेको गरी झन्डै २४ लाख मात्रा खोप जनतालाई लगाइसकिएको छ तर खरिद गरिसकेको बाँकी खोप नआउँदा सरकारको खोप अभियानमै बाधा परेको छ ।खरिद गरेको बाँकी खोप पठाइदिन नेपाल सरकारले पटक–पटक आग्रह गरेको भए पनि सरकारको निरीहता र नेपाली बिचौलियाको दौडधुपका कारण भारत सरकार र सेरम इन्स्टिच्युटले समेत नेपाललाई खोप दिन आलटाल गरेको बताइएको छ । भारतीय नागरिकसमेत रहेकी रितुसिंह वैद्य र विजय दुगडले कोरोनाविरुद्धको खोप नेपाल ल्याउने प्रक्रियामा अवरोध गरेपछि अहिले नेपाली नागरिकले आफू ठगिएको महसुस गरेका छन् ।

सरकारले जीटूजी प्रक्रियाबाट खोप खरिद गरे पनि त्यसको कमिसन आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएको बताइन्छ । हुकमलाई कमिसन दिने वा सीधै खरिद गर्ने विषयमा राज्यका निकायहरू फेब्रुवरी महिनाभरि आपसी विवादमा थिए । तर, मार्चको दोस्रो सातादेखि भारतमा संक्रमण बढ्न थाल्यो र महिनाको अन्तिमसम्म भयावह स्थिति भएकाले भारतले खोप निर्यातमै रोक लगायो । यसरी समयमै खोप ल्याएर नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने एउटा असाधारण अवसर गुम्न पुगेको छ। कमिसनका लागि जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने बिचौलियामाथि कारबाही हुनुपर्ने र सरकार स्वयं विचौलियासंगै मिलेमतोमा रहेकाले सरकारको पनि यतिबेला चौतर्फी रूपमा विरोध उठेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड –१९ को खोप प्राप्त गर्नका लागि कूटनीतिक प्रयास बताइरहेको छ । मन्त्रालयले सरकारले खरीद गरेको खोप आउने क्रममा रहेको जनाउँदै कूटनीतिक र अन्य माध्यमबाट समेत खोप ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएको हो । तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको निरीहता र मौनताले भने झनै रहस्य सिर्जना गरेको छ । भारतमा विदेशबाट खरिद गरिएको खोपमा कुटनीतिक पहल गर्नुको साटो बिचौलियाले कमिसन नपाएर खोप रोकिएको खबरले परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।

नेपालमा कोरोना खोप आउन ढिलाई हुनुमा परराष्ट्र मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउँछिन् पूर्वराजूत लक्की शेर्पा । मर्यादा न्युसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, 'बिना कुनै एजेन्ट कोरोना खोप जीटूजी (सरकार - सरकार) मार्फत् एक रुपैयाँ पनि कमिशन नतिरेरै ल्याउन सकिन्थ्यो । तर यसमा परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका देखिएन जसले गर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमणको स्थिति थप भयावह हुने अवस्था आयो ।' सरकारको मुख्य एजेण्डा धरहरा उद्घाटन नभई जनताको स्वास्थ्य हुनुपर्नेमा यसप्रति सरकार उदाशीन बनेको उनले बताइन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन भएको दिनदेखि नै मन्त्रीहरुले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसकेको परराष्ट्र मामला जानकार डा. उद्धव प्याकुरेल बताउँछन् । भारतले सरकारले नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेकाले नेपालमा खोप आपूर्ति गर्न सहज हुन सक्थ्यो तर प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी निर्णय र अहमका कारण खोप आयातमा ढिलाई भएर जनताले दुःख पाएको उनको भनाई छ । तर सुनसुकै बहानामा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थमाएर पराराष्ट्र मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बस्न सुहाउँदैन ।

यद्यपि अब सरकारले भने अविलम्ब खोप आयात गर्न हरसम्भव कोसिस गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म झन्डै ४ लाखले मात्र दुवै डोज खोप लगाएका छन् । पहिलो मात्रा लगाएको १२ साताभित्र दोस्रो खोप लगाइसक्नुपर्ने भए पनि फागुन २३ पछि कोभिसिल्ड खोप लगाएका ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन् । त्यसैले, यो गम्भीरतालाई मनन गरी सरकारले सिरमसित किनिसकेको खोप तुरुन्त उपलब्ध गराइदिन कुटनीतिक ताकेता गर्नुपर्छ । यसका निम्ति कूटनीतिक ‘लबिइङ’ नै पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । र, अरू नागरिकका लागि सिरम र अनुदानमा आउने कोभ्याक्सको मात्रै भर नपरी अन्यत्रबाट भए पनि खोप किन्ने चाँजो यथाशीघ्र मिलाउनुपर्छ । संक्रमणको यो लहर कहिले टुंगिन्छ, निश्चित छैन । फेरि अर्को लहर नआउला भन्न पनि सकिन्न । यो बेलामा संक्रमण र मृत्युदर कम गर्न कोभिडविरुद्धको खोप एउटा प्रभावकारी उपाय हो ।