काठमाडौं- पुस ५ गते सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि मुलुक फेरि संसदीय अभ्यासमा फर्किएको छ। अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिएपछि अबको संसदीय अभ्यास के हुन्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। 

एकातिर नेकपा बिभाजन भइ नसकेको अवस्था छ भने बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव फेश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने र बहुमतले पारित भए ओली सत्ताबाट हट्ने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर, त्यसपछिको अवस्थामा भने कुनै पनि एक दलले मात्रै सरकार बनाउन सक्दैन। गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। यसका लागि पनि कांग्रेस निर्णायक तहमा रहन्छ। 

अबको प्रक्रिया कसरी अघि वढ्छ?

विज्ञहरुले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विभाजनसम्बन्धी अस्पष्टताले पुनःस्थापित संसद्का कामकारबाहीमा प्रभाव पार्ने टिप्पणी गरेका छन्। संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भइ नसकेको अवस्थामा समस्या देख्छन्। अबं ससद बैठक बस्नका लागि अन्य समस्या नभएपनि नेकपाको विवादलाई सभामुखले कसरी हेर्नुहन्छ भन्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले संसद पुनः स्थापना गरेसंगै १३ दिनभित्रै बैठक बोलाउन आदेश पनि दिईसकेको छ। जसअनुसार मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद आह्वान गर्नुपर्नेछ। अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफुले अविश्वासको प्रस्ताव फेश गर्नुपर्ने भयका कारण बैठक आह्वान नहुने होकी भन्ने चर्चा पनि छ। तर कानुनका जानकारहरु भने यसो हुन नसक्ने बताउँछन्। समय नै तोकेर संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको अवस्थामा अदालतको आदेश अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नसक्ने उनीहरुको बुझाइ छ। 

विकल्प के हो?

नेकपाभित्र विभाजन देखिएको तर त्यो फुटले औपचारिकता नपाइसकेको अवस्थामा संसदीय गतिविधि कसरी अघि बढ्छ भनेर लख काट्न सक्ने अवस्था छैन। नेकपा विवाद समाधानमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिएर कर्तव्य च्युत भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

यसको निराकरणका लागि अर्को कदम के हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा संविधानविद् आचार्य भन्छन् ‘प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन कुल सदस्य सङ्ख्या २७५ को बहुमत अर्थात् १३८ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुनुपर्छ, प्रतिनिधिसभामा नेकपाका दुवै खेमाको कुल सांसद संख्या १७३, नेपाली कांग्रेसको ६३, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको ३४ र साना दल एवं स्वतन्त्रका तर्फबाट चार सांसद छन्, अबको सरकार निर्माणमा कांग्रेस निर्णायक स्थानमा छ।’ यद्यपि, कांग्रेसको सहभागिता बिना पनि नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना रहेको उनले बताए।

राष्ट्रिय सभाका सांसद् रामनारायण बिडारी पनि त्यस्तो अवस्था जुन समूहमा बढी सांसद छन् उही समूहले चुनेको व्यक्ती नै आधिकारिकरुपमा संसदीय दलको नेता हुने बताउँछन्।  प्रतिनिधिसभामा सभामुखले सांसदका टाउको गनेर बहुमत सांसदको समर्थनमा चुनिएका दलका नेतालाई संसदीय दलको नेताका रूपमा आधिकारिकता दिनसक्ने उनको तर्क छ।