लमजुङ : पहाडी जिल्ला लमजुङका आठ स्थानीय तहको रु २४ करोड ७२ लाख ८६ हजार बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जिल्लाका चार नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा रु सात अर्ब ३६ करोड ३६ लाख ४१ हजार बजेटको लेखा परीक्षण भएकोमध्ये सो रकम बेरुजु देखिएको हो ।     
     
 महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा धेरै मस्र्याङ्दी गाउँपालिका र सबैभन्दा कम क्व्होलासोथर गाउँपालिकामा देखिएको छ । मस्र्याङ्दीको ६।८८ प्रतिशत र क्व्होलासोंको ०.७७ प्रतिशत बेरुजु छ ।     
     
मस्र्याङ्दीको रु ६ करोड ४२ लाख ४८ हजार र बेँसीसहर नगरपालिकाको रु पाँच करोड ७९ लाख ६९ हजार बेरुजु रहेको छ । राइनास नगरपालिकाको पाँच करोड ९३ लाख ४३ हजार, सुन्दरबजार नगरपालिकाको एक करोड १० लाख ४६ हजार मध्यनेपाल नगरपालिकाको तीन करोड ९१ लाख २३ हजार बेरुजु रहेको उक्त प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेको छ ।     
     
त्यस्तै दूधपोखरी गाउँपालिकाको रु ४८ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको छ  । दोर्दी गाउँपालिकाको ६९ लाख ३२ हजार र क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाको रु ३७ लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको छ । सङ्घीय सरकारको ऐनअुसारको मापदण्ड पूरा नगरी गरेको खर्चलाई कार्यालयले बेरुजुका रुपमा देखाउँदै आएको छ ।