काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकाससम्बन्धी आयोजनाबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भनी गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिविरुद्ध परेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा पक्राउ नगर्न भनेको हो ।

“नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले मात्र मिति २०७८ । ०५ । १८ को विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) अनुसार प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,“ आदेशमा भनिएको छ ।

एमसीसीलाई विरोध हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले १८ भदौमा विज्ञप्ति जारी गरेर विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नकारात्कक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता काम नगर्न चेतावनी दिएको थियो ।