काठमाडाैंः विघटित प्रतिनिधि सभाका साना दलका पूर्व सांसदहरूले सरकारले गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई नै उपहास गर्ने ढङ्गले जनमत(संसद्)लाई छलेर प्रचारमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। आर्थिक वर्ष२०७८/७९ को बजेटलाई साना दलका पूर्व सांसदहरूले अल्पमतको काम चलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नै नभएको पनि बताएका छन्।

सरकारले सस्तो लोकप्रियता र निर्वाचनका लागि प्रचारमुखी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया उनीहरूले दिएका छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री एवं निवर्तमान सांसद दुर्गा पौडेलले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइनु भनेको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जगलाई नै भत्काउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेकी छिन्।

उनले भनिन्, “बजेट दल विशेषको सस्तो लोकप्रियता र निर्वाचनका लागि प्रचारमुखी छ। अल्पमतको काम चलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार छैन, यो अधिकारभन्दा बहिरको कुरा हो। मेरो पार्टीले यसको विरोध गरेको छ। चुनावलाई आधार बनाएर प्रचारका लागि ल्याइएको प्रष्ट छ, कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता पनि छैन।”

स्वतन्त्र निवर्तमान सांसद छक्कबहादुर लामाले सरकारले एकपक्षीय तरिकाले ल्याएको बजेटमा आमजनताको जनजीविका र राष्ट्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकताका विषय नसमेटिएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “कर्णाली कोरिडोरबाहेक दुर्गम क्षेत्रको विकास सन्दर्भमा यो वर्षको बजेट पनि उधारोजस्तो देखियो, कर्णाली क्षेत्रमा धेरै ठाँउमा पुल आवश्यक छ, त्यो भएन, जडीबुटी विकासका सम्बन्धमा कुन ठाउँमा के स्थापना र विकास गरिनुपर्छ भनेर यकिन हुनुपर्थ्याे, ती कुरा आएन।”

जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं निवर्तमान सांसद रामबाबुकुमार यादवले जनतालाई अलमल्याउने ढङ्गबाट आएको बजेट ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाहेक अरु कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, “बजेटले मुलुक र जनतालाई थप ऋणभारमा धकेल्नेछ, कोरोनाको महामारीमा राजश्व लक्ष्य प्राप्ति गर्नै सक्दैन। चुनावको कल्पना गरेर सस्तो लोकप्रियताको लागि बजेट ल्याइएको छ। तीन वर्षदेखि घोषणा गरिएको बजेट कति कार्यान्वयन भएको छ त! पूर्ण बजेट नै ल्याउन हुन्नथ्यो।”

यसअघि सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यँलयबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलद्वारा प्रस्तुत बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले व्याहारिकरुपबाट विश्वास गरेर हेर्नेभन्दा निर्वाचनमा राजनीतिक नारा बेच्न खोज्ने प्रयासकारूपमा हेरिएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।