सुनसरी: नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीले गरेको को १० बुँदे सहमतिलाई लिएर सुनसरीमा विवाद देखिएको छ । कमिटीको १० बुँदे सहमती कार्याव्यन गर्न बनेको कार्यदलले सुनसरी अध्यक्षमा रमेश बस्नेतलाई पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै विवाद सिर्जना भएको हो ।

रेवती भण्डारीको अध्यक्षतामा २०७७ फागुन १ गते सुनसरीमा एमालेको जिल्ला कमिटी गठन भएको थियो । तर, केन्द्रको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएसँगै भण्डारी नेतृत्वको कमिटी खारेज भयो । यसप्रति भण्डारी नेतृत्वको जिल्ला कमिटीले विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ ।

भण्डारी नेतृत्वको जिल्ला कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै पुरानो कमिटीलाई अवैध ठहर गरेको छ । ‘केन्द्रीय कमिटी २०७५ जेष्ठ २ मा फर्किए पनि सुनसरीमा अझै पदाधिकारी एमालेमा स्पष्ट खुलेका छैनन् । २०७५ जेष्ठ २ अगाडीदेखि नै जिल्ला कमिटीको विधान बमोजिम अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको थिएन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तत्कालीन अध्यक्ष बस्नेतले समानान्तर कमिटी विस्तार गरी विपी प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलनमा विपक्षीसगँ मिलेको भण्डारी पक्षको आरोप छ । २०७५ जेष्ठ २ गते यता नेकपा एमाले जोगाउन बस्नेत पक्षले कुनै काम नगरेको भण्डारी नेतृत्वको कमिटीले गुनासो गरेको छ । 

भण्डारीले कार्यदलको निर्णय आफूहरूले अस्वीकार गर्ने र कार्यदलले पुर्नस्थापना गरेको नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगर्ने अडान लिएका छन् । उनले पार्टीको अस्तित्व संकटमा हुँदा आफूहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्दै सुनसरीमा एमालेको साख जोगाएको दाबी गरेका छन् ।

बिहीबार नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यसहितको कार्यदलले भण्डारी नेतृत्वको कमिटीलाई विदाई गर्दै २०७५ जेठ २ गते पूर्वका अध्यक्ष रमेश बस्नेतलाई पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलको बैठकमा सचिव आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ, देवराज घिमिरे, शेरधन राई, लालबाबु पण्डीत, भानुभक्त ढकाल, विनोद ढकाल, टंक आङवोलगायत सहभागी थिए ।