ओखलढुंगा : ओखलढुंगाका तीन स्थानीय तहको बेरुजु बर्षेनी बढिरहेको छ । अनियमित खर्च गर्ने प्रवृतिका कारण स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिमता पनि त्यहीँ मात्रमा बढेको गुनासो छ ।

बजेट विनियोजनदेखि खर्च भुक्तानीसम्मै कानुन र कार्यविधी मिच्ने, कानुनले रोकेका क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृतिले बेरुजु रकम बढेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको बेरुजु उच्च देखाएको छ ।

ओखलढुंगाका आठ स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा केही कम देखिएको छ । बेरुजु नियमित गर्न पालिकाले ध्यान नदिदा र मनपरि कार्यविधी मिचेर खर्च गर्दा बेरुजु बढेको पाइएको छ ।

तीन तहमा उच्च बेरुजु

एक स्थानीय तहमा कूल खर्च रकमको आठ प्रतिशतसम्म बेरुजु छ । जिल्लाको चम्पादेवी गाउँपालिकाको कूल खर्चको ८।५७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको यो पालिकामा ५ करोड ९७ लाख ९७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

खर्च प्रणाली पारदर्शी नहुने, कानुन मिचेर ठेक्का लाउने र कार्यकर्ता लक्षित योजनामा बजेट खन्याएकोजस्ता आरोप गाउँपालिकामाथि छन् । यो पालिकामा वर्षेनी बेरुजु बढिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष ६.५६ प्रतिशत बेरुजु थियो ।

त्यस्तै कुल खर्चको ५ प्रतिशत बेरुजु सुनकोसी गाउँपालिकामा देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षणमा १ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु रहेको यो पालिकामा ५.४४ प्रतिशत बेरुजु छ । अघिल्लो वर्ष ०.८७ प्रतिशत मात्रै थियो ।

एकैपटक पाँच प्रतिशतले बेरुजु बढेको विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारीले ठेक्काको रकम पेश्की देखिँदा बेरुजु बढेको बताए । उनले भने, ‘विद्युतको ठेक्कामा ३ करोड र अर्को नमूना विद्यालयको काम क्रमगत रुपमा हुँदा १ करोड जति थपिएर ४ करोड जति पेश्की बेरुजु हुँदा धेरै देखियो ।’ यो पालिकामा पनि योजना आर्थिक अनियमिता हुने गरेको भन्दै राजनीति दल तथा सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएका थिए ।

अर्को बेरुजु बढेको पालिका हो मोलुङ । यो पालिकामा अघिल्लो वर्ष २ प्रतिशत बेरुजु देखिएकोमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ३.५८ प्रतिशत देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल खर्चको तीनदेखि आठ प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिनु स्थानीय तहको खर्च प्रणाली कार्यविधी विपरित र अनियमित खर्च भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

अन्य पाँच तहको भने बेरुजु घट्दो क्रममा छ । सबैभन्दा कम बेरुजु खिजीदेम्वा गाउँपालिकाको छ । यो तहको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा बेरुजु ०.३७ प्रतिशत मात्रै छ । अघिल्लो बर्ष ०.७१ प्रतिशत थियो ।

मानेभञ्ज्यांग गाउँपालिकाको बेरुजु पनि १ प्रतिशतभन्दा कम छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा यो तहमा ०.७१ प्रतिशत बेरुजु छ । त्यस्तै लिखु गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १.२७ प्रतिशत थियो ।

बेरुजु घटाउन लागेको सिद्धिचरण नगरपालिकाको बेरुजु १.२४ प्रतिशत छ । यो तहको अघिल्लो वर्षको बेरुजु १.९६ प्रतिशत थियो । चिशंखुगढी गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्ष कूल खर्चको ३.१० प्रतिशत रहेको बेरुजु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २.३७ प्रतिशतमा झरेको छ । स्थानीय तहले आर्थिक कार्यविधी ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली मिचेर योजनामा खर्च गर्ने, पहुँचका आधारमा बजेट निकासा गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले बेरुजु कम हुन नसकेको हो ।