काठमाडौं : विद्युतीय ऊर्जामा गरीब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरोकार विज्ञले माग गरेका छन् ।  नेपाल इनर्जी फाउन्डेशनले ‘ऊर्जामा गरीबको पहुँच अभिवृद्धि’ विषयमा आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले आधारभूत ऊर्जाको पहुँचको सुनिश्चितताले मात्रै आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको ढोका खुल्ने बताए । 

साथै उनीहरुले गरीबको सही पहिचान हुन नसक्दा ऊर्जामा न्यायको पहुँच सुनिश्चिततामा कठिनाइ उत्पन्न भएको धारणा राखे फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले गरीब तथा विपन्न समुदायलाई सहुलियतपूर्ण वा निःशुल्क ऊर्जाको सुनिश्चितता गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक रुपमा ऊर्जाको पहुँच कसरी पु-याउने भन्ने चिन्ताको विषय हो भन्दै वास्तविक गरीब तथा विपन्न वर्गलाई ऊर्जाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्ने धारणा राखे ।आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ का अनुसार नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युत्मा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ९३ र सङ्ख्या सात प्रतिशत रहेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यअनुरुप सन् २०३० मा विद्युत्मा पहुँच भएको जनसङ्ख्या अनुपात ९९ प्रतिशत रहने जनाइएको छ । मुलुकमा करीब १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको बताइएको छ । ऊर्जा विषयका जानकार स्वस्ति अर्यालले नेपालको ऊर्जा अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै दिगो ऊर्जाका लागि आर्थिक, सामाजिक न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।

उनले अहिले पनि मुलुकमा ६८ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीले परम्परागत ऊर्जाको खपत गरिरहेको सन्दर्भमा गरीब र विपन्न समुदायलाई कसरी ऊर्जाको पहुँचमा ल्याउने भन्ने चिन्ताको विषय भएको बताए ।अधिवक्ता डिल्लीराज खनालले गरीब पहिचानमा कठिनाइ भएकाले उनीहरुका नाममा अन्य पहुँचवालाले लाभ लिइरहेको भन्दै वास्तविक गरीबले सेवा लिनेगरी ऊर्जा वितरण न्यायोचित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले गरीब मैत्री ऊर्जा ऐन बने पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए।     
     
ऊर्जा विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का प्रमुख समाचारदाता कृष्ण अधिकारीले विद्युतीय ऊर्जामा गरीब तथा विपन्नको पहुँच बढाउन राज्यले आवश्यक नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने खाँचो औँल्याए । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का अध्यक्ष भीमप्रसाद गौतमले वास्तविक गरीबको पहिचान गरी उनीहरुलाई निःशुल्क ऊर्जा वितरणको नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।     
     
कार्यक्रमका सहभागीले ऊर्जाको पहुँचबाट वञ्चित समुदायका घरधुरीमा ऊर्जा सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाइयो । साथै विद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी ऐनहरुमा स्थानीय सरकारले पहिचान गरेका गरीब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका घरधुरीले गार्हस्थ्य प्रयोजन (बत्ती र खान पकाउन) का लागि खपत गर्ने आधुनिक ऊर्जामा विद्युत् महसुल छुट वा अनुदान पाउने व्यवस्था गर्नपर्नेलगायत विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।