बलेवा : भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान गर्न सरकारले हालै गठन गरेको भूमि समस्या सामधान आयोग बागलुङले भूमिहीनलाई डेढ वर्षभित्रै जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ । यहाँका दशवटै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेकाले डेढ वर्षमा नै बागलुङमा काम सक्ने तयारी रहेको आयोगको सचिवालयले जनाएको छ ।
केही दिन पहिला पदभार ग्रहण गरेका पदाधिकारीले धमाधम काम थालेका छन् । पहिलो चरणमा स्थानीय तहहरुसँग सम्भौताको काम भइरहेको छ । आयोगका बागलुङ अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठकले नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या धेरै लामो समयदेखि रहेको भन्दै विगतमा पनि आयोग, कार्यदल र समिति बने तर समस्या समाधान गर्नसकेको बताए ।
यसपटक गठन भएको आयोगले जनताको चित्त बुझ्ने गरी काम गर्ने उनको भनाइ छ । “बागलुङको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मोटामोटी आयोगका तीनवटा काम हुन्छन् । पहिलो काम भूमिहीन दलितलाई जग्गा प्रदान गर्ने, दोस्रो काम भनेको भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने र तेस्रो काम भनेको अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो”, उनले भने, “मूलतः यी कामलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ र डेढ वर्षमा यी सबै काम सकिन्छन् ।”
प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार बागलुङमा भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ९२८ रहेको छ । सुकुम्वासीको सङ्ख्या ६२० र अस्थायी बसोबासीको सङ्ख्या चार हजार ७६९ रहेको देखिन्छ । यो मोटामोटी तथ्याङ्क भएको आयोगले जनाएको छ । “यथार्थ आँकडा पछि आउने छ ।
हामीलाई काम गर्नका लागि आयोगले मुख्यत सहयोगीका रूपमा स्थानीय तहलाई राखेको छ”, पाठकले भने, “आयोगले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलित को हो रु सुकुम्वासी को हो र अव्यवस्थित बसोबासी को हो भन्नेकुरा हामी स्थानीय तहमार्फत नै गर्छौैँ । स्थानीय तहको समेत वडा तहमा पुगेर लक्षित समूहको पहिचान हुन्छ ।”
भूमिहीनका लागि महानगरपालिकादेखि नगरपालिकासम्म १३० वर्गमिटर जग्गा प्रदान हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर जग्गा प्रदान गरिन्छ । अव्यवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा उनीहरु कहाँ छन् र कति जग्गामा छन् भनेर खोजी गरेर व्यवस्थापन हुने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया