काठमाडौं : सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित दोलखाली पत्रकारसँगको अन्तर्कृया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पार्वत गुरुङ भने, “सामाजिक सञ्जालबाट दैनिकजसो विभिन्न किसिमका अपराधजन्य क्रियाकलाप बढ्दै गएको हुँदा उक्त निर्देशिका ल्याउने लागेको हो ।” यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि असर नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । 

मन्त्री गुरुङले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, ह्वाट्सअप, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, वी च्याट, टीकटक लगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएमा हिंसा, अपराधजस्ता अप्रिय घटनमा कमी आउने उद्देश्यले मात्र नियमन गर्ने निर्देशिकाको विषयमा छलफल भइरहेको स्पष्ट पारे । 

मुलुकलाई सूचना प्रविधिको हिसावले स्मार्ट सिटी बनाउने उद्देश्यका साथ बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार शनिबार दोलखाबाट उक्त अभियान शुरु गर्ने नीतिगत निर्णय गरेकोसमेत उनले जानकारी दिए ।