एजेन्सी । गत जनवरी २६ मा भारतले ७२ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको थियो । भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुभकामना सन्देश समेत जारी भएको थियो । 

तर भारतमै भने गणतन्त्र दिवसका दिन किसान आन्दोलन झन् चर्कियो । आन्दोलनरत लाखौं किसान ट्रयाक्टरमा राजधानी दिल्लीको यात्रा तय गरिरहेका थिए । केही स्थानमा त प्रहरीले अश्रुग्याँस समेत प्रहार गर्याे ।

किसान आन्दोलनले मोदी सरकारले जारी गरेको नयाँ कानूनलाई ‘डेथ वारेन्ट’को संज्ञा दिएको छ ।

भारतमा केही महिनायता चलेको किसान आन्दोलनले दिनप्रतिदिन ठूलो रुप लिँदै गएको छ । विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिपनि किसान आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आइरहेका छन् ।

किसानहरू केही महिनाअघि जारी भएको कानूनको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छन् । विरोधको स्वर सुनिन थालेपछि उक्त कानून हाललाई स्थगन गरिएको छ । यद्यपी किसानहरू स्थगन नभएर रद्द गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

दिल्ली यात्रामा रहेका किसानलाई प्रहरी प्रशासनले गणतन्त्र परेड सकिएपछिमात्र दिल्ली प्रवेश गर्न आग्रह गरेको थियो । दिल्ली प्रवेशको लागी ६ वटा नाकासमेत तोकिएको थियो । तर सिंघु र टिक्रि नाकामा रहेका किसानले भने छेकबार तोडेर प्रदर्शन सुरु गरे ।

किन भइरहेको छ किसान आन्दोलन ?

किसान आन्दोलनले मोदी सरकारले जारी गरेको नयाँ कानूनलाई ‘डेथ वारेन्ट’को संज्ञा दिएको छ । हालसम्म भारतीय किसान आधिकारिक रुपमा खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेका थिएनन् ।

सरल भाषामा बुझ्ने हो भने नयाँ कानूनले कृषि क्षेत्रलाई खुला बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने छ । अर्थात्– किसानले सिधै आफ्नो कृषिउपज निजी खरिदकर्ता, सुपरमार्केट, अनलाइन खाद्यान्न खरिदकर्ता लगायत अन्यसँग बेच्न सक्छन् ।

तर हालसम्मपनि भारतीय किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको मूल्य भारत सरकारले नै तोक्दै आएको थियो । यस्तोमा किसान ढुक्क थिए, सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्यमा बेच्न पर्दैन थियो । तर नयाँ कानून आएसँगै कृषि उपजको भाउ बजारले निर्धारण गर्ने छ । माग र आपूर्तिबीचको सम्बन्धले किसानले के बेच्दा कति पाउने भन्ने निर्धारण हुने भयो ।

यसैकारण उनीहरू बजारले भाउ तोक्दा आफ्नो लगानी सुरक्षित नहुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । तर तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी किसान खुला बजारले तोकेको मूल्यमै आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्रि गर्दैै आएका छन् । करिब ६ प्रतिशतले मात्र सरकारी मन्डीमार्फत सरकारले तोकेको मूल्यमा बिक्रि गरिरहेका छन् ।

सन् २०११ को तथ्यांक अनुसार भारतमा झण्डै १२ करोड किसान छन् । ती मध्ये ६ प्रतिशतले मात्रपनि आन्दोलन गर्नु भनेको ७२ लाख किसान भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ कानूनको विपक्षमा हुनु हो ।