काठमाण्डू, मधेश केन्द्रित सात राजनीतिक शक्ति मिलेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा भएको छ ।
बिहीबार घोषणा भएको मोर्चाका सातै राजनीतिक दलका नेताहरूले टुटफुटको इतिहास नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सङ्घीयताको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासनमा सशक्त दबाबका लागि एकताबद्ध सङ्घर्ष गर्ने उद्घोष उनीहरूको छ ।
समतामूलक समाज, सङ्घीयता कार्यान्वयन, विविधतापूर्ण समाज निर्माण, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको रक्षा तथा मुलुक र मधेशको उत्थानका लागि उनीहरूले २६ बुँदे प्रतिबद्धता अघि सारेका छन् ।
प्रतिबद्धताका राजनीतिक एजेन्डा
प्रतिबद्धता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि पहिचानको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन गर्न सङ्घर्ष गर्ने उल्लेख छ ।
सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्न दबाब दिने भनिएको छ ।
राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाहरू जनतामा पुर्याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने,’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप स्रोत बाँडफाँट कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता छ ।
सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रहरी समायोजन ऐन र सङ्घीय निजामती ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न मोर्चाले दबाब दिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा समान जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यन्वयनमा मोर्चाले दबाब दिने भएको छ ।
समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चितताका लागि संविधानको धारा(४२ को भावना अनुकूल कानून निर्माण र कानून संशोधन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धता मोर्चाको छ ।
यस्तै लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गराउन मोर्चाले दबाब दिने भएको छ ।
सरकारी कामकाजीको भाषाका रूपा रहेका एकल भाषिक नीति र व्यवहारलाई अन्त्य गर्दै बहुभाषिक नीति लागू गर्ने र मातृभाषाको विकासका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने मोर्चाको प्रतिबद्धता छ ।
संविधान संशोधनमार्फत विभेदकारी र त्रुटिपूर्ण व्यवस्था हटाउँदै समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता मोर्चाको छ ।
यस्तै, जनआन्दोलन, मधेस जनविद्रोह, थरुहट लिम्बुवान, मगरात, जनजाति आन्दोलन लगायतमा नेतारकार्यकर्तालाई लगाइएका मुद्दा खारेजी र रिहाइ गराउन मोर्चाले दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिबद्धताका सामाजिक एजेन्डा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक-आर्थिक पछ्यौटेपनबाट जनतालाई मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता अघि सारेको छ ।
राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलित, महिला पिछडा वर्ग तथा अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचान स्थापित गराउँदै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता मोर्चाको छ ।
यस्तै मोर्चाले सुशासनबारेको आफ्नो प्रतिबद्धतामा भनेको छ, ‘मुलुकमा विद्यमान विचौलियातन्त्र भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र जस्ता विकृति, विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन जनजागरण तथा दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाइने छ ।’
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका तराई मधेस र कर्णाली लगायतका पिछडिएका क्षेत्र र जनताको विकासका लागि विशेष अवसरको व्यवस्था गराउने प्रतिबद्धता मोर्चाको छ ।
किसानहरूको समस्या समाधान गर्दै समयमै मल, खाद बीउ, सहित कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने र न्यायोचित समर्थन मूल्य निर्धारणको वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धता मोर्चाले अघि सारेको छ ।
चुरे क्षेत्रमा भइरहेका अतिक्रमणका साथै अनियन्त्रित एवं अवैध वन फडानी रोक्दै तराईलाई मरूभूमिकरण हुनबाट जोगाउने प्रतिबद्धता मोर्चाको छ ।
थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रयासलाई असफल पार्न मोर्चाबन्दी
मधेश केन्द्रित दलले संविधान र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने लक्ष्यबाहेक बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने प्रयास असफल बनाउन आफूहरू एकजुट भएको बताएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका लागि सङ्घर्ष गरेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले अहिले साना दललाई निषेध गर्न खोजेकाले सशक्त प्रतिवाद आवश्यकता रहेको बताए ।
‘विगतमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका लागि सङ्घर्ष गरेका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले अहिले साना दललाई निषेध गर्न खोजेका छन् ।
निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गर्दै दुई दल अनुकूल कानुन मात्रै निर्माण गर्न खोजेका छन् । यो प्रयास असफल बनाउन मोर्चा सशक्त सङ्घर्ष गर्नेछ,’ उनले भने ।
यस्तै, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्न खोजेपछि एकताबद्ध सङ्घर्षमा अघि बढ्न मोर्चाको घोषणा भएको बताए ।
दुई ठूला दलको सरकारले थ्रेसहोल्ड बढाएर साना दललाई निषेध गर्न खोजेको छ । उनीहरू संविधानको रक्षा भन्छन् तर सङ्घीयताको रक्षा भन्ने शब्द सुनिँदैन ।
सङ्घीयता समाप्त पार्न खोजेर दुई दल एकात्मक शासन सञ्चालन गर्न खोज्दै छन् यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न हामी एकजुट भएका हौँ,’ उनले भने ।
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता मणिराम भण्डारीले साना दललाई ठूला पार्टीले उपेक्षा गरेपछि सात दल गोलबद्ध भएको बताए ।
थ्रेसहोल्ड बढाएर साना दलको अस्तित्व समाप्त बनाउन खोजिएको छ । ठूला पार्टीहरूले साना दललाई उपेक्षा गर्न थालेपछि त्यसका विरुद्ध सात पार्टी गोलबद्ध भएका छौँ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय दल बन्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको ३ प्रतिशत थ्रेससहोल्डलाई बढाउँदै ५ प्रतिशत बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
साना दलहरूले यो प्रावधान बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउने र दुई दलीय व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउने प्रयास भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले पनि यसको सशक्त विरोध गर्ने घोषणा गरेको छ ।
।
नफुट्ने प्रतिबद्धता
घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै मोर्चा गठनका लागि पहल लिएका जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठीले मधेश केन्द्रित दललाई विगतको जस्तो गल्ती गर्ने छुट नभएको बताए ।
मधेस केन्द्रित दल कमजोर हुँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको स्वामित्वमा असर पुगेकाले विगतको झैँ विभाजनको गल्तीको छुट अब नभएको उनले बताए ।
हामीलाई अब गल्ती गर्ने छुट छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा हाम्रो साझा सामूहिक प्रतिबद्धता हो ।
यो प्रतिबद्धता पुरा गर्न हामी गल्ती गर्ने छुट नरहेको मनोविज्ञानका साथ अघि बढ्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
सभामा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन, राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान गर्न र सङ्घीय गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता रक्षाका लागि मोर्चाको आवश्यकता रहेको बताए ।
विगतका गल्ती कमजोरी नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले मोर्चा एकताबद्ध सङ्घर्षमा अघि बढ्ने बताए ।
सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन र सिमाङ्कन गर्न, जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि हामी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नेछौँ।
यसमा टुटफुट हुने छैन । अरू दललाई समेत सहभागी गराउँदै दृढ सङ्कल्प सहितको सङ्घर्षमा अघि बढ्नेछौँ,’ उनले भने ।
यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले एजेन्डामा एकताबद्ध भएको मोर्चाले अब फेरि फुट नबेहोर्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि हामी एकताबद्ध भयौँ ।
अब जनताका एजेन्डा पनि इमानदार भएर अघि बढाउनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ । भविष्यमा विगतका जस्ता गल्ती हुँदैन भन्ने विश्वास आम जनतालाई दिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालले एजेन्डामा एकजुट मधेस केन्द्रित दल साङ्गठनिक रूपमा पनि अब एकजुटै रहने बताए ।
‘हामी एजेन्डामा सँगै छौँ । एकजुट छौँ । अब विविधतामुलक राष्ट्रियताको स्थापना र सङ्घीयताको रक्षाका लागि हामी कमजोरी सुधार्दै साङ्गठनिक रूपमा पनि एकताबद्ध भएर अघि बढ्नेछौँ,’ उनले भने ।
यस्तो छ मधेसी मोर्चाको फुटको विगत
पहिलो संविधानसभा चुनावपछि मधेस केन्द्रित दल र जनजातिका चार सङ्गठन मिलेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गठन भएको थियो ।
यो मोर्चा पहिलो संविधानसभा भङ्ग हुनु अगावै यो मोर्चा तितरबितर हुन पुग्यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन अघि मधेशमा सद्भावना मात्रै सक्रिय थियो ।
२०६४ मा मधेसी जनअधिकार फोरमको उदय भयो । फोरम मार्फत मधेसको राजनीतिमा उदाएका यादवले सद्भावनालाई समेट्दै संयुक्त मधेसी मोर्चा बताए ।
पछि यो मोर्चामा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पनि मिसियो । यो मोर्चाले सङ्घीयताको माग सहित आन्दोलन चर्कायो ।
संविधान निर्माणका क्रममा मधेसी मोर्चा सशक्त भएको थियो । २०७१ सालमा यस मोर्चामा आठ दल थिए । २०७२ सालमा मधेसी मोर्चा विभाजित भयो ।
संसद्मा नरहेकाहरूको नेतृत्व अनिल झाले लिए । सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चामा विजय गच्छदार, शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव लगायत सहभागी थिए ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चामा भने उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र महेन्द्र राय यादवहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट हुँदै आन्दोलनमा गए ।
२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि त्यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नाममा आन्दोलनमा होमिए ।
संविधानमा असन्तुष्टि एकमत दलबीच फेरि चुनावमा जाने वा नजाने विषयले लफडा सुरु भयो । २०७४ वैशाखबाट मधेसी मोर्चा सुस्ताएको थियो ।
सात वर्षपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चुनौती देखा परेको र सङ्घीयताको रक्षाको आवश्यकता सहित थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रयासलाई असफल पार्ने उद्घोषसहित सात मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल मिलेर मोर्चा घोषणा भएको हो ।
प्रतिक्रिया