काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अविवाहित किशोरीले जन्माएको बच्चाको हत्यामा ’प्रत्यक्ष संलग्न’ नभए पनि पनि दोषी ठहर हुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार विवाह नगरेका महिला–पुरुषबीच स्थापित यौनसम्बन्धबाट गर्भ रहन गइ जन्मिएको शिशुको हत्यामा ’प्रत्यक्ष संलग्नता’ नभए पनि पुरुष समेत दोषी ठहर हुने भएका छन् ।
अनिच्छुक गर्भधारणबाट जन्मिएको बच्चाको हत्या गरेको अभियोग लागेका पर्वतका मनबहादुर मल्ललाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गर्दै अविवाहित सम्बन्धबाट जन्मिएको शिशुको हत्यामा बाबुको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएपनि दोषी ठहर हुने व्याख्या गरेको हो । यस्तो हत्याको घटनामा बाबु समेत जोडिएर कसूरदार ठहरिएको यो पहिलो घटना हो ।
पछिल्लो वर्षयता विभिन्न प्रलोभनमा पारेर महिलाहरुसँग शारीरिक सम्पर्क राख्ने र गर्भधारण भएपछि पुरुष सम्पर्कविहीन हुने घटना बढ्दै गएका थिए । यसरी हुने शारीरिक सम्पर्कबाट गर्भधारण भइ जन्मिएका शिशुको हत्या घटनामा यसअघि महिला मात्रै दोषी ठहर हुने गरेका थिए ।
१८ भदौ २०७५ मा पर्वतको फलेबास नगरपालिका–१० स्थित ठूलो कुलामा पानीले बगाएको अवस्थामा प्रहरीले नवजात शिशुको शव फेला पारेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा शिशुको हत्या गरि कुलोमा बगाइएको पाएपछि प्रहरीले ’अविवाहित ४४’ (नाम परिवर्तन)लाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीको बयानका क्रममा ’अविवाहित ४४’ले गणेश भनिने मनबहादुर मल्लसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएको र ’समाजको डरले’ शिशुको हत्या गरी कुलोमा बगाएको बयान दिएकी थिइन् । प्रहरीले अविवाहित ४४ र मल्लविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
जसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्वतले दुवै जनाविरुद्ध शिशुको हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत पर्वतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पर्वत जिल्ला अदालतले अविवाहित ४४ विरुद्ध १६ वर्ष ८ महीना कैद सजाय हुनसक्ने अवस्थामा ती कोशोरीको अवस्था विचार गर्दै साढे १२ वर्ष कैद हुने ठह-याएको थियो। मल्लविरुद्ध भने ४ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको थियो ।
जिल्लाले सुनाएको सजायमा चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । उच्च अदालतले मल्लको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो भने किशोरीको हकमा तोकिएको सजाय ५ वर्षमा झार्ने फैसला गरेको थियो।
त्यसपछि सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको ७ फागुन २०७७ को इजलासले मल्लको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो भने ’अविवाहित ४४’को हकमा २ मात्रै कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । अनिच्छित गर्भधारणबाट जन्मिएको शिशुको ज्यान लिएकी किशोरीलाई चर्को सजाय गर्न उपयुक्त नहुने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो ।
‘असुरक्षित यौन सम्बन्ध हुन गइ गर्भ रहन गएको र सामाजिक लाञ्छनाबाट बच्न जन्मेको बच्चाको हत्या गरेको परिस्थितलाई विचार गरी न्यूनतम सजाय गर्न उपयुक्त हुने’ भन्दै सर्वोच्चले किशोरीको हकमा तोकिएको सजाय घटाएर २ वर्ष कायम हुने ठहर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया