जनकपुरधाम : प्रदेश २ मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले नियम, कानुनविना नै सवा १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै उनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ संघसंस्थालाई सभा, उत्सव,  प्रदर्शन, मेला, प्रवचन, खेल, खरिद, महाधिवेशन, सम्मेलन, प्रकाशन, प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रममा १ करोड २९ लाख ५० हजार बाँडेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वितरित रकमको बिलभरपाई समेत नरहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा कार्यविधि बनाएर मितव्ययी हुनेगरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्रदान गर्नु पनि महालेखाले भनेको छ । 

महालेखाको ५८ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारीता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५  मा सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका बाहेक कुनैपनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान नदिने, तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, त्यस्तो सहायता पाउने व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राखी एउटै व्यक्ति वा संस्थालाई दोहोरो सहायता उपलब्ध गराउन नहुने व्यवस्था उल्लेख छ । साथै उपरोक्त व्यवस्था प्रदेश सरकारका सबैं कार्यालयले पालना गर्ननुपर्ने व्यवस्था छ ।’
प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख रहेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रालयले नीति नियम बनाई दिएर मातहतका कार्यालय मार्फत योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको साटो विभिन्न मन्त्रालयले आफै योजना सञ्चालन समेत गरेका छन् ।

योजना सञ्चालन गर्दा मन्त्रीले भनेकै व्यक्तिले योजना पाउने र उनीहरूमार्फत कमिसन समेत आउने भएकै कारणले मन्त्रालयले नीतिनियम बनाउनतर्फ ध्यान दिनुको साटो योजना सञ्चालनमा केन्द्रित भएका हुन् ।

प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पोखरी, नदी सौन्दर्यकरण, छात्राका लागि साइकल खरिदमा ५७ करोड ४४ लाख ९३ हजार खर्च गरेको छ । महालेखाले मातहतको कार्यालयको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकाय आफैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न रहेको उचित नदेखिएको औँल्याएको छ । 

प्रदेशकै उद्योग मन्त्रालयले ७१ करोड, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५९ करोड १२ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३५ करोड ५० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ करोड रुपैयाँ आफैंले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर खर्च गरेको पाइएको छ ।