काठमाडौंः उपत्यकाकाे पूर्वोत्तर भेगका तीन नगरपालिकाको २० हजार रोपनी जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) गरी विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटका तार भूमिगत गरेर व्यवस्थित शहर निर्माण गरिने भएको छ। विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटका तार भूमिगत गरेर व्यवस्थित शहर निर्माण गर्ने यो आयोजना पहिलो हुने पूर्वी काठमाडौं नयाँ शहरी विकास आयोजनाका इञ्जिनीयर परासर घिमिरेले बताए।

प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न पर्याप्तमात्रामा खुला क्षेत्र र नदी किनारमा बाढी नआउने गरी तयार शहरका रुपमा स्थापित गर्ने गरी काम अघि बढेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ४ एवं शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नं ९ भित्रको करिब २६ हजार रोपनी जग्गामध्ये २० हजार रोपनी जग्गा एकीकरण गरेर नयाँ शहर बनाउन लागिएको हो।

यसका लागि पूर्वी काठमाडौं नयाँ शहरी आयोजना गत वर्ष स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताए। “आयोजना सञ्चालन गर्न तीनवटै नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजना सञ्चालन हुने वडाका वडाध्यक्ष, तीनवटै नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार, जग्गा धनी, मोही र सरोकार भएका सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी ४० सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ”, उनले भने।

आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको ५० प्रतिशत कागेश्वरी मनोहरा, ३५ प्रतिशत गोकर्णेश्वर र १५ प्रतिशत शङ्खरापुर नगरपालिकाले व्यहोर्ने छ। बागमती र मनोहरा नदी किनारका फाँट रहेको आयोजनास्थलका बहाव क्षेत्रको दायाँबायाँ २०÷२० मिटरमा सडकसमेत बनाउन नदिने गरी काम अघि बढाइएको इञ्जिनीयर घिमिरेले बताए।

यसले गर्दा नदीमा बाढी आउँदा घर र व्यवसायी नडुबाउने गरी शहर निर्माण गरिँदैछ। राजधानीमा आवासीय क्षेत्रको माग पूरा गर्न काम शुरु गरिएको आयोजना प्रमुख इञ्जिनीयर दीपक श्रेष्ठले बताए। आयोजनाअन्तर्गत नै गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरबाट सुन्दरीजलसम्मको बागमती कोरिडोरसमेत निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइएको छ।

यसका लागि अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग पनि समन्वय गरिने आयोजनाले जनाएको छ। आयाेजनाकाे सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरी हाल विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) निर्माणको काम भइरहेको छ। असोजसम्ममा प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पारितका लागि पेश गरिने छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भएपछि आयोजनाले वैधानिकता पाउनेछ। वैधानिकता दिएर तिहारपछि स्थलगतरुपमै जग्गा एकीकरणको काम शुरु गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। एकीकरण गरिने जग्गामध्ये १६ हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने प्रारम्भिक अनुमान समितिले गरेको छ।

दुई हजार रोपनी जग्गा भने सार्वजनिक, पर्ती, नदी, वन क्षेत्रको पर्ने जनाइएको छ। जग्गा एकीकरण गर्दा जग्गाधनीको ३५ प्रतिशत जग्गा काटिने भएको छ। त्यसमध्ये २० प्रतिशत सडक, पाँच प्रतिशत खुला स्थानका लागि र १० प्रतिशत जग्गा बेचेर आयोजनालाई व्यवस्थित गर्ने सोच अघि सारिएको छ।