काठमाडौं : सरकारलाई जबरजस्ती पूर्ण बजेट नल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले सुझाव दिएका छन् । बिहीबार एक विज्ञप्ति मार्फत् उनीहरुले संविधानले जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट निम्तिएको जनाएका छन्। 

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संसद नै नरहेपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’  विज्ञप्तिमा अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजश्वका दर परिवर्तन गर्नेजस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने भएकाले गम्भीर हुन पनि अपिल गरिएको छ।