काठमाण्डू, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा नियमावलीमा प्रतिस्थापन विधेयकको नामसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएपछि राष्ट्रियसभाको बैठक प्रभावित भएको छ ।

राष्ट्रियसभा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० ले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइने विधेयकको नाममा ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली भने सो विषयमा मौन छ । सोही विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबिच सहमति नहुँदा शुक्रबारका लागि निर्धारित बैठक तीन पटक स्थगित भयो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले आइतबार बैठक हुने सूचना राखे पनि सहमति भइसकेको छैन् ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् प्रस्ताव पेश गरे ।

सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो प्रस्तावमाथि छलफल खुला गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नियमापत्ति जनायो ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य रेणु चन्दले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा प्रतिस्थापन विधेयक उल्लेख गर्नुपर्ने राष्ट्रियसभा नियमावलीमा व्यवस्था रहेको तर सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा प्रतिस्थापन विधेयक उल्लेख नभएकाले नियमापत्ति जनाउँदै छलफलमा भाग लिन नसक्ने बताए ।

अध्यक्ष दाहालले सो विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने जानकारी गराएर करिब १ बजेतिर १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।

तोकिएको समयभित्र सहमति भएन । सङ्घीय संसद् सचिवालयले ३ बजेर ३० मिनेटमा बैठक बस्ने सूचना टाँस गर्‍यो ।

सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाका अनुसार सञ्चारमन्त्रीसमेत सहभागी बैठकमा सत्तापक्षले प्रतिनिधिसभा नियमावलीबमोजिम नै विधेयकको नाम उल्लेख भएको र प्रतिनिधिसभाले पास गरेको विधेयक रोक्न नहुने भन्दै सहमतिले नै छलफल अगाडि बढाउन आग्रह गर्‍यो । तर, प्रतिपक्षी दल सहमत भएनन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले बैठक साढे ५ बजे बस्ने गरी अर्को सूचना निकाल्यो तर सो समयभित्र पनि सहमति नभएपछि बैठक चैत १० गते १२ बजेर १५ मिनेटसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

सहायक प्रवक्ता कोइरालाले सभाका अध्यक्ष दाहालले बिचको समयमा संसदीय दलका नेतासँग बैठक गरेर सहमतिको प्रयास गरिने बताउनुभएको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष दाहालले आफूले सहमतिको वातावरण बनाउन छलफल गर्ने बताएपछि बैठक आइतबार १२ बजेर १५ मिनेटपछि बस्ने गरी स्थगित गरिएको सहायक प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ९९ मा स्वीकृत अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

विधेयकको नाम सम्बन्धमा सो नियम मौन छ । राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम ९३ ले स्वीकृत अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्दा त्यस्तो विधेयकको नाममा प्रतिस्थापन विधेयक भनी उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट चैत ४ गते पारित भएको हो ।

सभाका अध्यक्ष दाहालले शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएका विधेयकबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो, “केही समययता प्रतिनिधि सभाबाट आएको सन्देशसहितका विषय राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि आउँदा फरक परेको देखिएका छन् ।

दुवैको आआफ्नै नियमावली छ । राष्ट्रिय सभा आफ्नै नियमावली पछ्याउने हो ।”

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबिचको छलफलमा सत्तापक्षले विधेयक संशोधनका लागि मार्गप्रशस्त रहेको र संशोधनका लागि आह्वान गरेपछि विधेयकको नाम नियमावलीबमोजिम गर्न सकिने भन्दै प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित आएका विधेयक नरोकिदिन तर्क गरेको छ ।

आइतबारका लागि निर्धारित बैठक बस्नुअघि नै सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सरकारलाई निर्देशन

राष्ट्रिय सभाले मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सभाको शुक्रबारको बैठकले मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि सभाले सो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो ।

मदनकुमारी शाह गरिमाले सो प्रस्ताव पेस गरे । सदनमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलामाथि महिनावारीको समयमा गरिने सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।