काठमाडौं- संसद विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीसदेखि कानून व्यवसायीसम्मले एकै स्वरमा अदालतले संविधान जोगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसद पुर्नस्थापनाको बिषयले राजनीति तरंगित भइरहेका बेला कानून व्यवसायीहरुले पनि विभिन्न माध्यमबाट यसबारे आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको छ। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सर्वोच्चको निर्णयले संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान भएको बताएका छन्।  ‘संवैधानिक पद्धति नै ‘कोल्याप्स’ होला भन्ने डर मान्छेहरुमा छाइरहेको थियो, त्यो शंकालाई सर्वोच्चले निर्मूल गरिदिएको छ।’ उनले भनेका छन् ‘अदालतले संवैधानिक पद्धतिलाई आफ्नो मूल प्रवाहमा राखिदिएको छ, संसद् आफ्नो स्थानमा पुनस्थापना भएको छ।’

सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले ‘कार्यकारी प्रमुखले संविधान नाघे हामी छौं है दण्ड दिने भनेर अदालतले चेतावनी दिएको’ बताएका छन्।प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै लिकबाहिर लगेको संविधानलाई तानेर सर्वोच्चले सही ठाउँमा ल्याइदिएको उनले तर्क गरेका छन्। 

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएर मुलुकमा संविधानवाद र कानुनी शासन जीवितै छ भन्ने सन्देश दिएको बताएका छन् ।‘संविधानवादसँग निरंकुशता र अधिनायकवादी चरित्र हार्छ भन्ने पनि यो फैसलाले सही सावित गरिदियो।’ उनले भनेका छन् ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको थिएन भने संविधान लिकमा हुँदैनथ्यो, अधिनायकवादी र निरंकुशतापक्षधर हावी हुन्थे।’