पोखरा ‍: गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले थप सुविधा पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारले साना दललाई लगाउँदै आएको दोहोरो थ्रेस होल्ड खारेज गरेर सुविधा दिन लागेको हो । सुविधासम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा पेस भएको छ । संविधानले डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउने राजनीतिक दललाई प्रदेशसभामा मान्यता दिने व्यवस्था गरे पनि गण्डकीमा त्यो थ्रेस होल्ड १० प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

दोहोरो मापदण्डका कारण राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुविधाबाट बन्चित थिए । अहिले त्यो व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट गरेर संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । जनमोर्चा र जसपा दुवैले डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएका हुन् । जनमोर्चाले दुई सिट प्रत्यक्ष जितेको छ भने जसपाले एक सिट जितेको छ । यहाँ दुवै पार्टीका एक/एक जना समानुपातिक सांसद छन् ।

थ्रेस होल्ड हटाएसँगै दुवै पार्टीले संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक तोक्न र सोहीअनुसार सुविधा लिन पाउनेछन् । नयाँ सरकार गठनका बेला तत्कालीन गठबन्धनमा दोहोरो थ्रेस होल्ड हटाउने समझदारी बनेको थियो । तीन सांसद (हाल दुई) रहेको जनमोर्चाबाट खिमविक्रम शाहीलाई प्रदेशसभा मामिला सभापति बनाइएको छ भने दलका नेता वा प्रमुख सचेतकको सुविधा पियारी थापाले पाउनेछन् ।

दुई जना सांसद रहेको जसपाका हरिशरण आचार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री बनेका छन् । दलको प्रमुख सचेकको सुविधा अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेलले पाउने भएकी छन् । ऐन संशोधन भएपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता किरण गुरुङले पनि थप सुविधा पाउनेछन् ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कांग्रेसले पनि यस अगाडि विपक्षी दलको नेता र प्रमुख सचेतकको हैसियतमा गाडी सुविधा लिँदै आएको थियो । अब हुने संशोधनले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई समेत सुविधा थपिनेछ । अहिले कांग्रेस र माओवादीका दुवै उपनेता मन्त्री छन् । तर, दुवैले उपनेता फेरेर सुविधामा दाबी गर्न सक्नेछन् ।

उपनेताले मासिक ५६ हजार ८४० रुपैयाँ पाउनेछन् । गण्डकीमा हाल सभामुखले मासिक ६१ हजार ४८०, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले ५८ हजार, दलका नेताले मासिक ५७ हजार ५००, समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र दलको उपनेताले ५६ हजार ८४० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, प्रमुख सचेतकले ५५ हजार, सचेतकले ५४ हजार ५२० र सांसदले मासिक ५२ हजार २०० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । पदाधिकारीहरूले निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि मासिक थप एक हजार ७५० रुपैयाँ पाउनेछन् ।

प्रतिमहिना ९० लिटर सवारी इन्धन पाउनेछन् भने प्रत्येक तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध हुनेछ । सबैले एक/एक वटा गाडी पाउनेछन् । विपक्षी सांसदहरूले भने सुविधा विधेयकको विरोध गरेका छन् ।