काठमाण्डू, नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै सोमबारबाट देशव्यापी आम शैक्षिक आन्दोलन घोषणा गरी विद्यालय ठप्प पारेका छन् ।
उनीहरूले वार्ता र आन्दोलनलाई सँगै लैजाने बताउँदै महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मात्रै वार्ता गर्ने जनाएका छन् ।
साझेदार नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाउनुपर्ने जनाएको छ ।
आन्दोलनरत महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसँग वार्ता गर्न इन्कार गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब परेको हो ।
उनीहरूले मन्त्रीसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको अडान राखेका छन् । आन्दोलनरत महासंघको पक्षमा विश्व शिक्षक महासंघले पनि समर्थन गरेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षकसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले आन्दोलनरत शिक्षकसँग सरकार प्रमुखकै तहबाट शीघ्र वार्ताको पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा विभाग प्रमुख महरले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार प्रमुखबाटै पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघसँग यसअघि भएका सहमति र सम्झौतालाई आधार मानी आन्दोलनरत शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार प्रमुखकै तहबाट शीघ्र वार्ता संवादको पहल थाल्न नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभाग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ’ –विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले २० चैतदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
उता, माओवादी केन्द्रले सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरी शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच गत वर्षको असोज ५ र १२ मा भएको सहमतिको आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ ।
‘यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारसहित सम्बद्ध सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं’ –माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
माओवादी केन्द्रले शिक्षकहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूको आन्दोलनको पक्षमा उभिन सर्वसाधारणसँग आह्वान गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार आजको आवश्यकता रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रले शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा अनिवार्य सर्त भएको जनाएको छ ।
शिक्षक महासंघसँग ५ र ६ बुँदे सहमति भएको स्मरण गराउँदै माओवादी केन्द्रले उक्त सहमतिअनुसारको विधेयकलाई महत्व दिएर यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले हजारौं शिक्षक र लाखौं विद्यार्थीको पेसा तथा भविष्यमाथि खेलवाड गर्नुलाई निन्दनीय भनेको छ ।
सरकार गठन भएको १० महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गरिएको माओवादीको भनाइ छ ।
तर, यही बीचमा देशलाई गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका ऐनहरू भने निसंकोच अध्यादेशमार्फत जारी गर्न सक्ने सरकारले अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु हास्यास्पद भएको माओवादीको तर्क छ ।
महासंघको मागको बारेमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टाराईले सबै तहसँग छलफल गरिसकेकी छन् ।
त्यसअघि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलाएको वार्ता महासंघले बहिष्कार गरेको थियो ।
महासंघको आन्दोलनलाई सबै प्रतिपक्ष दलले सहयोग गरेको छ । महासंले अघि सारेका १२ बुँदे मागमध्ये शिक्षकलाई संघ सरकार मातहतमा राख्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
‘सरकारले संविधानसँग बाझिने गरी ऐन ल्याउन सक्दैन । शिक्षा विधेयक समितिमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट ऐन ल्याउन सकिँदैन’ – मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
स्रोतले भन्यो – ‘ऐन ल्याउँदा शिक्षकको माग पूरा नभएर फेरि आन्दोलन हुन्छ, ल्याउँदा संविधानविपरीत संघ सरकारबाट हटाउन मिल्दैन ।
मन्त्रालयसमेत ऐन ल्याउने विषयमा तयार छैन । यदि, विद्यालय शिक्षा संघ सरकारअन्तर्गत गर्न दुईतिहाइबाट संविधान संशोेधन गर्नुपर्छ । हाललाई उक्त प्रयास सम्भव छैन ।
संविधान संशोधन गरेर विद्यालय तहको शिक्षा संघ सरकारको मातहतमा रहने निर्णय गरे स्थानीय तह आन्दोलित हुनेछन् ।
त्यसैले दुवै पक्षको जित हुने गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अन्य मागको बारेमा खासै समस्या छैन, मुख्य गरी मावि तहसम्मको शिक्षक स्थानीय तहको मातहतमा हुँदा समस्या पर्नेछ ।
त्यसैले सरकाले सुझबुझ रूपमा ऐन जारी गर्ने प्रयासमा छ । मन्त्री भट्टराईले वार्ता र संवादमार्फत माग पूरा गर्ने बचनबद्धता व्यक्ति गरिन ।
शैक्षिक आन्दोलन घोषणा गरेपछि निजी र संस्थागत गरी करिब ३५ हजार विद्यालयका ८५ लाख बढी विद्यार्थी प्रभावित हुने भएका छन् ।
आन्दोलनको कारण माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मका सबै विद्यालयको पठनपाठन रोकिने भएको छ ।
हिजो सबै शिक्षकले मुखमा कालो मास्क लगाएर आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । महासंघ आबद्ध शिक्षण संस्थाहरू ६ दिनदेखि आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
सडक आन्दोलनबाट माग पूरा नहुने भएपछि महासंघले सबै विद्यालय बन्द गरेर सडकमा उत्रने घोषणा गरेको हो ।
अबको एक सातापछि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हँदै छ, विद्यालयमा परीक्षाफल प्रकाशित गरी विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यालय बन्द गरेपछि माध्यमिक शिक्षामा ठूलो क्षति हुनेछ ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा शिक्षा ऐन जारी गर्न अध्यादेश ल्याउने महासंघका नेताहरूको माग सजिलै निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था नभएको सरकारको निष्कर्ष छ ।
मन्त्री भट्टराईले संसदीय प्रक्रियामा रहेको विधेयकलाई छाडेर अध्यादेश जारी गर्दा गलत नजिर बस्ने भन्दै आउँदो बजेट अधिवेशनमा प्राथमिकता दिने बताइन ।
आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक एवं महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले माग पूरा नभएसम्म राजधानीको सडक नछाड्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
उनले भनिन, ‘हामी शिक्षा ऐन लिएर मात्र जिल्ला फर्कने छौं ।’
प्रधानमन्त्रीले गरे मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षकहरूले उठाएका माग र आन्दोलनका सम्बन्धमा सोमबार सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलमा शिक्षकले उठाएका मागहरूमा गम्भीर हुने र थप गृहकार्य गरी वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
सो छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा काठमाडौंमा जारी आन्दोलनमा उठाइएका मागबारे अवगत गराइएका थिए ।
बैठकमा विद्यमान आर्थिक अवस्था, विद्यालय शिक्षाको कानुन निर्माणको प्रक्रिया र सरकारले तत्काल पूरा गर्न सक्ने माग र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता आदि विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया